६ जेठ,काठमाण्डौ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लटरी आउट भएका उम्मेदवार र ईपीएस परीक्षार्थीहरूको मागका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० को द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा कामदार पठाउने प्रक्रिया जारी छ।
पछिल्लो विज्ञापनबाट २,११२ जना नेपाली श्रमिकहरू छनोट भई धेरैजसो इजरायल पुगिसकेका छन्।मन्त्रालयका अनुसार हाल चर्चामा रहेका दुवै देशसँगको रोजगारी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय सम्झौता र निश्चित प्रणालीगत मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।
इजरायलतर्फ सन् २०२० मा भएको नेपाल–इजरायल श्रम सम्झौताअनुसार दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र (केयर गिभर) मा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । पछिल्लो चरणको आवेदन र छनोट प्रक्रियामार्फत २ हजार ११२ जना नेपाली श्रमिक छनोट भई ठूलो संख्या इजरायल पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, लटरी प्रणालीबाट छनोट हुन नसकेका १ हजार १५३ जना उम्मेदवारले पुनः अवसर माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयले उनीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर इजरायली पक्ष र नेपालस्थित इजरायली दूतावाससँग निरन्तर कूटनीतिक छलफल गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
तर इजरायल पक्षले वर्तमान कोटा र छनोट प्रणालीअनुसार पहिले नै सम्पन्न भएको प्रक्रियामा नयाँ रूपमा समावेश गर्न सम्भव नभएको जानकारी दिएको छ । त्यसैले ती उम्मेदवारलाई आगामी खुल्ने नयाँ विज्ञापनमा पुनः आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहने इजरायलको स्पष्ट धारणा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसले वर्तमान प्रणाली ‘क्लोज्ड राउन्ड लटरी’ प्रकृतिको भएको र एक चरण सकिएपछि स्वतः समाप्त हुने संकेत गरेको देखिन्छ ।मन्त्रालयका अनुसार यसले भविष्यमा आवेदन दिन चाहने सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ, तर पुरानो सूचीबाट स्वतः निरन्तरता दिने व्यवस्था भने छैन ।
त्यसैले सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई निराश नहुन र नयाँ अवसरको लागि तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको ईपीएस इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टमअन्तर्गत कामदार पठाउने विषयमा पनि केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक मागहरू उठाइएका थिए ।
विशेषगरी रोष्टर (सूची) थप, अवधि विस्तार र प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी मागहरू लिएर परीक्षार्थीहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले ती विषयमा दक्षिण कोरियाली सरकारसँग औपचारिक रूपमा छलफल गरेको र आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल–दक्षिण कोरिया श्रम सम्झौता पूर्ण रूपमा प्रणालीगत र सम्झौतामा आधारित भएकाले एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले सम्पूर्ण प्रक्रिया ईपीएस प्रणालीकै मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने र अनावश्यक दबाब वा भ्रम सिर्जना गर्न नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सन् २००७ देखि सुरु भएको इपीएस प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया जान इच्छुक परीक्षार्थीहरूले रोष्टर थप, परिवर्तन र समयावधि थपको माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले यी विषयहरू सम्बोधनका लागि दक्षिण कोरियाली सरकारसँग अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नै सबै प्रक्रिया हुने हुँदा यस विषयमा थप माग गरिरहन आवश्यक नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले सम्पूर्ण उम्मेदवार र सरोकारवालाहरूलाई विद्यमान नियम र प्रणालीलाई मनन गरी सहयोग र समझदारी कायम राख्न अपील गरेको छ।
मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले दुवै मुलुकको रोजगारी प्रक्रिया ‘सीमित कोटा, प्रणालीगत छनोट र द्विपक्षीय सहमति’मा आधारित रहेको देखाएको छ।
