६ जेठ,काठमाण्डौ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख महिनाको मासिक प्रतिवेदन अनुसार यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित थप ३ खर्ब ९९ अर्बले वृद्धि भएको हो । हाल कायम कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.४३ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड मात्र ऋण प्राप्ति भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत मात्र हो । ऋण प्राप्तिको प्रगतितर्फ आन्तरिक ऋण उत्साहजनक देखिए पनि वैदेशिक ऋण भने न्यून छ ।
आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ८२.५० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड प्राप्त भइसकेको छ भने वैदेशिक ऋण लक्ष्यको केवल २८.४६ प्रतिशत अर्थात ६६ अर्ब ४९ करोड मात्र प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी (ऋण सेवा खर्च) का लागि २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ ।
यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.४३ प्रतिशत हो । कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५० अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । त्यसैगरी, बाह्य ऋणतर्फ ४६ अर्ब २५ करोड साँवा र १० अर्ब ६ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । सरकारले यस वर्ष ऋण सेवाका लागि कुल ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा वैशाखसम्म ७१.१७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड बराबरको विनिमय नोक्सानी (ऋण दायित्वमा वृद्धि) भएको देखिएको छ । यस्तै, वैशाख मसान्तसम्मको खुद ऋण परिचालन १ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋणमा भएको कुल वृद्धिमा खुद ऋण परिचालनको अंश ४४.२७ प्रतिशत रहेको छ भने वैदेशिक विनिमय घाटाको हिस्सा ५५.७३ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मासिक तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनामा मात्र सरकारले १५ अर्ब ८७ करोड ऋण प्राप्त गरेको छ भने सोही महिनामा २६ अर्ब ८१ करोड आन्तरिक र ११ अर्ब ५९ करोड बाह्य ऋणको भुक्तानी गरेको छ । यसैबीच नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसमा कुनै कसर बाँकी नराखिने बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) अन्तर्गत इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो ।
एपिजी प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए । उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार सुशासन स्थापना र विकासमा केन्द्रित रहेको बताए । जनताको जनमतको मुख्य सन्देश पनि सुशासन नै रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको परिणाम हो,’ उनले भने। नयाँ सरकार बनेपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका काम नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका रहेको पनि उनले बताए । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काममा सरकारी निकाय सक्रिय रहेको उनले बताए। ती कामको निरन्तर मूल्यांकन भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समीक्षा अवधिभन्दा अहिले नेपालको अवस्था धेरै फरक रहेको उनको दाबी थियो । कार्यक्रममा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन ले नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको बताए । छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।
एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले सूचीबाट बाहिरिन १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर पर्फमेन्स गरेका कारण १५ महिना अघि एफएटीएएफको ग्रेलिस्टमा परेको नेपाल त्यसयता यो सूचीबाट बाहिर निस्कन संघर्षरत हो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको थियो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार पाएको थिएन । खैरोसूचीमा परेपछि नेपालले २ वर्षभित्र यसबाट निस्किने गरी काम अघि बढाएको छ ।
सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१÷८२ देखि २०८५÷८६ तयार गरी कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छ भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विस्तृत सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्वीकृति दिई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, यहीबीचमा एफएटीएफको एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननको नेतृत्वमा एक टोली नेपाल आउँदा सरोकारवालाहरू झस्किएका थिए ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची बनाउँदा खैरोसूचीबाट निस्कने पर्याप्त कार्ययोजना बनाएर धमाधम कार्यान्वयनमा लगिएको छ । साथै यसबीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ भने विभाग र प्रहरीले केही ठूला शंकाष्पद गतिविधिमा जोडतोडका साथ अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ ।
यस्तोमा नेपाल सदस्य रहेको एपीजीको टोली नै आउँदा ‘नेपाल कालोसूचीमै पर्न लागेको त होइन ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो । जेठ ४ देखि ६ अर्थात आजसम्म नेपालमा रहने यो टोलीले अर्थमन्त्रीसहित कानुनमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभनर्रलगायत सँग भेट गरिसकेको छ ।
सो क्रममा एपीजीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूचीबाट हटाउनका लागि भइरहेका प्रयास, मूख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने समन्वय, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न दक्ष मानव संसाधनको विषयमा कुरा उठाएको छ ।
साथै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको एपीजीको ठहर छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेपश्चात् एपीजीको तर्फबाट भएको यो नै पहिलो भ्रमण हो । यसबीच सरोकारवालामाझ नेपाल कालोसूचीमै पर्न लागेको हो कि ? भन्ने चर्चा भए तापनि वास्तविकता भने त्यसो छैन । यो भ्रमण वास्तवमा एपीएजीको टोलीले नेपालमा गरेको ‘सपोर्ट भिजिट’ हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यस टोलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपालको हालको अवस्था, सबल पक्ष र कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्दै, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न के–के सुधार र कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिनु हो ।’ विभिन्न भेटवार्ता तथा छलफलमा सहभागी अधिकारीका अनुसार यो भ्रमण कुनै दण्ड दिने नभई प्राविधिक सहयोग र सुशासन कायम गर्नका लागि भएको हो ।
यो टोलीले अनुसन्धान, अभियोजन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा बढी जोड दिएको छ । विशेषगरी बैंक, घरजग्गा, क्यासिनो र सुनचाँदी कारोबार जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको एपीजीको बुझाइ छ । यसअघि सरकारले ऐनमा पर्याप्त सुधारका काम गरे तापनि कार्यान्वयन, अनुसन्धान र अभियोजनका काम ढिलो हुँदा नेपाल एफएटीएफको सघन अनुगमन सूची (खैरोसूची)मा परेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीका अनुसार नेपालको हालको अवस्थामा सुधार हुँदै गइरहेको र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना पनि छैन । बालेन सरकारको १० दिने कार्यसूचीमा ‘खैरोसूची’ वा ‘ग्रेलिस्ट’ शब्द उल्लेख नभए पनि कार्यसूचीका केही घोषणाले खैरोसूचीबाट निकाल्न समर्थन गर्ने देखिन्छ ।
कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका कैयौं योजना समेटिएका छन् भने नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक मानक ‘ग्रेलिस्ट’ बहिर्गमनको राजनीतिक र रणनीतिक घोषणा पनि छन् । नेपालले गत भदौबाटै खैरोसूचीमा निस्कने औपचारिक पहल थालिसकेको थियो ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई शीघ्र मुक्त गराउने उद्देश्यले बहुआयामिक सुधार र कानूनी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले एफएटीएफले भनेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई पछिल्लो समय सुधारिरहेको जानकारी एफएटीएफको एपीजीलाई गराइरहेको छ ।
