८ भदौ, काठमाण्डौ ।
निर्मला पत्न प्रकरणमा देशब्यापी रुपमा उठेर सेलाएको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा नेपालमा दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज अहिले बाराको सिमराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएसँगै उठिरहेको छ ।
सडकमा मृत्युदण्डको सजायको माग बढ्दै गएपछि गरिमाका परिवारसँग ३ बुँदे सहमति गर्नुअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक संजालबाट सन्देश जारी गर्दै नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुन् नसक्ने बताए । उनले सामाजिक संजालमा लेखे, मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु।
तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालले सन् १९९८ मार्च ४ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मृत्युदण्ड उन्मुलनसम्बन्धी दोस्रो स्वेच्छिक महासन्धि मा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अनुमोदन गरेको छ।
गृहमन्त्रीले थप लेखेका छन्, गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा भनेको निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस्। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन।
कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पनि सरकारमा आएपछि पहिलो निर्णय नै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गर्नु भएको थियो । आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइ संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छ।
कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर यसको अर्थ सरकार चुप बसेको छ भन्ने पनि होइन। हामी कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ; गरिमालाई न्याय। नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ।
सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुहोस्, कमजोरी देखिए सचेत गराउनुहोस्, हामीलाई जवाफदेही बनाउनुहोस्। तर अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिऔँ । हाम्रो लक्ष्य एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सीमित छैन। हाम्रा छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु हो ।
गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुरुप नै सरकारले ५ मन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विद्यमान कानून ७ दिन भित्र संशोधन अघि बढाउने सहमति गरेको छ । सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ। अहिले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुख्य कानुनी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१८, दफा २१९ मा छ।
कसैको मञ्जुरीबिना करणी गर्नु वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी लिएर भए पनि करणी गर्नु जबर्जस्ती करणी मानिन्छ। डर, त्रास, करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्याएर वा अपहरण गरी लिएको मञ्जुरीलाई पनि कानुनले मञ्जुरी मान्दैन। यसमा उमेरअनुसार सजायको व्यवस्था छ ।
दफा २१९(३) अनुसार सजाय पीडितको उमेर र अवस्थाअनुसार फरक हुन्छ। १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका वा पूर्ण अशक्त÷अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा माथिका महिलामाथि जबर्जस्ती करणी भए जन्मकैद हुन्छ। यसैगरी १० देखि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ देखि २० वर्षसम्म कैद।
१४ देखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद। १६ देखि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिकी महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
वैवाहिक जबर्जस्ती करणीका हकमा दफा २१९(४) अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सामूहिक रूपमा, हतियार देखाएर, ६ महिनाभन्दा बढी गर्भवती, अशक्त, अपाङ्गता भएका वा शारीरिक÷मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरेमा दफा २१९(७) अनुसार मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
हाडनाता करणीमा दफा २२० अनुसार सम्बन्धअनुसार एक वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय र जरिवाना हुन सक्छ। यसबाहेक दफा २२८ अनुसार जबर्जस्ती करणीबाट पीडितलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी धारा १६ को उपधारा २ ले नै मृत्युदण्डसम्बन्धी सजाय उन्मूलन गरेको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ– ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।’ कतिपय मुलुकमा यस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न र महिलाहरूका लागि समाजलाई सुरक्षित बनाउन कडा कानुन र सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
भारतमा अप्रिल २०१३ को एन्टि–रेप बिल अनुसार अपराधीहरूलाई १४ वर्षदेखि आजीवन कारावास र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने प्रावधान छ । पाकिस्तानमा सामूहिक बलात्कार, बाल यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ।
त्यस्तै, महिलामाथि आक्रमण गर्ने र सार्वजनिक रूपमा शरीर प्रदर्शन गर्नेलाई पनि मृत्युदण्ड हुने कानुन छ । यस्तै जापानमा बलात्कारको कसूरमा २० वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्छ । यदि अन्य कुनै अपराधको क्रममा बलात्कार वा त्यससँग सम्बन्धित घातक घटना भएमा मृत्युदण्ड समेत हुन सक्छ ।
साउदी अरबमा भने बलात्कारीलाई बेहोस बनाएर सार्वजनिक स्थलमा शिरच्छेदन गर्ने व्यवस्था छ भने उत्तर कोरियामा बलात्कारीहरूलाई फायरिङ स्क्वाडमार्फत मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । इजिप्टमा पनि फन्दामा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिने कानुन प्रचलनमा छ । यस्तै इरानमा बलात्कारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ ।
यसका लागि फासीमा झुण्ड्याउने गरिन्छ । कतिपय घटनामा भने ढुङ्गाले हानेर सजाय दिने गरिएको पाइन्छ । चीनमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून छ । यद्यपि कतिपय घटनामा अपराधीलाई नपुंसक बनाउने सजाय पनि दिइन्छ । अमेरिकामा सजायको प्रकृति राज्य वा संघीय कानुनअनुसार फरक हुन्छ ।
संघीय कानुनअन्तर्गतका मुद्दाहरूमा केही वर्षदेखि सम्पूर्ण जीवनभर जेल सजायसम्म हुन सक्छ । यस्तै रुसमा सामान्यतया बलात्कारीहरूलाई ३ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुन्छ । यद्यपि अपराधको गम्भीरता हेरेर यो सजाय १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि हुन सक्छ ।
इजरायलमा बलात्कारको कसूर प्रमाणित भएमा १६ वर्षदेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्छ । यहाँ यौन दुव्र्यवहारका अन्य स्वरूपहरूलाई पनि बलात्कारकै दायरामा समेटिएको छ । यस्तै नर्वेमा आपसी सहमति बिनाको जुनसुकै यौनजन्य व्यवहारलाई बलात्कारको श्रेणीमा राखिन्छ ।
अपराधको गम्भीरता अनुसार अपराधीलाई ४ देखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ भने फ्रान्समा बलात्कारका लागि १५ वर्षको सजाय तोकिएको छ, जुन अपराधको क्रूरता र क्षतिको मात्रा हेरेर ३० वर्ष वा आजीवन कारावाससम्म लम्बिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
