रास्वपाभित्रको ‘कोल्ड वार’, बालेन सरकारसँग मधेस किन रुष्ट छ?

१० भदौ , काठमाण्डौ ।
२०८२ को निर्वाचनमा मधेसका ३२ मध्ये ३० सिट जितेर इतिहास रचेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र अहिले केही यस्तो पाकिरहेको छ, जसले आगामी राजनीतिक समीकरण नै बदल्न सक्छ । एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘मधेससँगको दूरी’ बढ्दै गएको चर्चा छ भने अर्कोतिर पार्टी सभापति रवि लामिछाने ’डिफ्याक्टो’ प्रधानमन्त्री र दलको नेताका रूपमा सक्रिय देखिन थालेका छन् ।

के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र शक्तिको नयाँ समीकरण बन्दैछ? २०८२ को निर्वाचनमा रास्वपालाई असाधारण जनमत दिएको मधेस, सरकार गठनको १५० दिन नपुग्दै किन एकाएक निराश र आक्रोशित बन्दैछ ? आज हामी रास्वपाभित्र चर्किएको आन्तरिक गुटबन्दी, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीचको अदृश्य दूरी, र आसन्न मधेस यात्रा पछाडिका भित्री कारणहरूको विश्लेषण गर्नेछौँ।

केही महिनायता रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा ठूलो बदलाव देखिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भूमिकालाई एकाएक फराकिलो र सक्रिय बनाउँदै लगेका छन् । सभापतिका रूपमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी त छँदै थियो, तर अहिले उनी संसदीय दलको रिक्त नेतृत्वलाई समेत पूर्ति गर्दै ‘डिफ्याक्टो’ नेताका रूपमा अगाडि बढेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँ रास्वपा संसदीय दलका नेता हुन् । तर, उनी पछिल्लो समय संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । सरकारको दैनिक कामकाज र राजकाजमा प्रधानमन्त्री व्यस्त रहँदा दलभित्र भने नेतृत्वको ठूलो शून्यता देखिएको थियो ।

यही शून्यतालाई चिर्दै रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदभित्र मर्यादित, तार्किक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न निरन्तर निर्देशन दिइरहेका छन् । यति मात्र होइन, गत साता मन्त्री र सांसदहरूको संयुक्त छलफल डाकेर रविले आगामी ३५ वर्षका लागि दूरगामी योजना बनाएर काम गर्न स्पष्ट सुझाव दिए।

यसले के देखाउँछ भने, सरकार बालेनले हाँकिरहेका भए पनि पार्टी र संसदीय रणनीति भने रवि लामिछानेकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । रवि लामिछानेको यो अग्रसरता केवल पार्टी कार्यालय र संसद भवनमा मात्र सीमित छैन । राज्य संयन्त्र वा सरकारले कदम चाल्नुअघि नै उनी निर्णायक भूमिकामा देखिन थालेका छन् ।

रास्वपा सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादवका अनुसार, भदौको तेस्रो साता सभापति रवि लामिछाने, सांसद मनिष झा, अमरेशकुमार सिंह लगायतका नेताहरू लिएर मधेस प्रदेशका जिल्ला भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रश्न उठ्छ— सरकार र प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम पार्टी सभापतिले किन गर्नुपरिरहेको छ? के बालेन शाह मधेसका समस्याप्रति उदासिन बनेका हुन्, वा यो रविको आफ्नो राजनीतिक शक्ति पुनः स्थापित गर्ने रणनीति हो ?

रवि लामिछाने किन मधेस जाँदैछन् भन्ने कुरा बुझ्न २०८२ को निर्वाचन र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । २०८२ को आम निर्वाचनमा रास्वपाले मधेस प्रदेशमा चमत्कारिक सफलता हासिल गरेको थियो । मधेसका कुल ३२ प्रत्यक्ष सिटमध्ये रास्वपाले ३० सिट जित्यो ।

समानुपातिकतर्फ १३ लाख अर्थात् ५७.३३ प्रतिशत अभूतपूर्व मत प्राप्त ग¥यो । मधेसको यो असाधारण जनमतकै बलमा रास्वपा केन्द्रमा सरकार बनाउन सफल भयो । अझ पहिलो पटक मधेसी समुदायबाट बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि मधेसभरि उत्साहको लहर छाएको थियो ।

’आफ्नै छोरा÷दाजुभाइ’ देशको कार्यकारी प्रमुख बनेको भन्दै मधेसले दीपावली मनाएको थियो।तर, त्यो उत्साह १५० दिन पनि टिक्न सकेन । आज मधेस सरकारसँग चरम असन्तुष्ट र बेखुस छ । यो कुरा कुनै विपक्षी दलले भनेको होइन, स्वयं रास्वपाका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले संसद र पार्टी बैठकमा उठाउँदै आएका छन् ।

सांसदहरू पुरुषोत्तम यादव, मनिष झा, र अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कार्यशैलीमाथि लगातार गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । पार्टीभित्र मधेसको असन्तोष कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा गत भदौ ३ गते बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट स्पष्ट हुन्छ । बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सभापति रवि लामिछानेकै अगाडि भनेका थिए— “मलाई एक हप्ताको समय दिनुहोस्, म यो सरकारका १०० वटा गल्ती निकालिदिन्छु।”

सिंहले मधेसमा रास्वपाको साख र प्रभाव स्वात्तै घटेको दाबी गर्दै भनेका थिए—“छठ पर्व सकिएपछि मधेसमा रास्वपाका सांसदहरूले जनताबाट कुटाइ खाने दिन आउँदैछ।” यो चेतावनी सामान्य थिएन । मधेसमा जनआक्रोश तीव्र गतिमा बढिरहेको र पार्टीप्रति अविश्वास पैदा भइरहेको सूचना पाएपछि नै सभापति लामिछाने आफैँ वास्तविकता बुझ्न र स्थिति सम्हाल्न भदौ तेस्रो साता मधेस झर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

भदौ ७ गते उनले पार्टीका पदाधिकारी, सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो मधेस यात्राबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेका छन् । उद्योग समितिका सभापति समेत रहेका रास्वपा सांसद रहबर अन्सारीका अनुसार, सभापति रविले मधेसका सांसदहरूसँग दुई पटकसम्म छुट्टै छलफल गरिसकेका छन् ।

अन्सारी भन्छन्, “मधेसमा देखिएको सांगठनिक समस्या र निराशा हल गर्न सभापति स्वयं सक्रिय हुनुभएको हो ।” अहिले सर्वसाधारणको मनमा एउटा ठूलो प्रश्न छ— बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि मधेस किन उनीसँग रिसायो? समस्या कहाँ भयो?

यसका मुख्य तीन वटा कारणहरू देखिन्छन् । पहिलो, चुनावी प्रतिबद्धता र व्यवहारमा विरोधाभास चुनावका बेला (गत माघ ५ गते) बालेन शाहले आफ्नो चुनावी अभियानको सुरुवात नै मधेसबाट गरेका थिए । उनले मधेसको पहिचान, अधिकार र संघीयतालाई बलियो बनाउने ठूला वाचा गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि बालेन एक पटक पनि मधेस पुगेका छैनन्। चुनाव जितेपछि फर्किएर नआएको भन्दै मधेसका जनता ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । दोस्रो, रु १०० को भन्सार नियम र सीमावर्ती सास्ती संघीयता र मधेसका साना व्यापारीलाई राहत दिने वाचा गरेको सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रबाट सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क लगाउने कडा निर्णय ग¥यो ।

मधेसका सर्वसाधारण, जसको दैनिक जीविकोपार्जन र घरायसी सामान किनमेल सीमापारिका भारतीय बजारसँग जोडिएको छ, उनीहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए । यसले स्थानीयस्तरमा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश पैदा ग¥यो । तेस्रो, मधेसी जनताका आधारभूत समस्यामा बेवास्ता कृषि, सिँचाइ, नागरिकता, र स्थानीय पूर्वाधारका समस्यामा बालेन सरकार गम्भीर नभएको मधेसी नागरिकको बुझाइ छ।

केन्द्र सरकारले मधेसका आवाज नसुनेपछि जनताको असन्तोष अहिले रास्वपाका सांसद र पार्टी संरचनातिर मोडिएको छ । पार्टीभित्रका नेताहरू भन्छन्— “केन्द्रसँग रिसाएको मधेसलाई फकाउने र मधेसको मन जित्ने काम प्रधानमन्त्री बालेनले गर्नुपर्ने थियो। तर, बालेनले यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेपछि पार्टी बचाउन रवि लामिछाने आफैँ अघि सर्नुपरेको हो ।”

मधेसमा रास्वपाको समस्या केवल जनआक्रोशमा मात्र सीमित छैन । पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन र ढाँचा पनि चरम भद्रगोल अवस्थामा छ । रास्वपाले चितवनमा आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यो । तर, देशकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र सांसद रहेको मधेस प्रदेशका ८ मध्ये ७ वटा जिल्लामा आजसम्म जिल्ला अधिवेशन हुनै सकेको छैन ।

पर्सामा मात्र अधिवेशन भएर हरि पन्तको नेतृत्वमा समिति बन्यो । तर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, र सप्तरी, यी ७ वटा जिल्लामा अधिवेशन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । मधेसमा अधिवेशन रोकिनुको अर्को चाखलाग्दो र मुख्य कारण हो— आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको टिकट सम्बन्धी भ्रम ।

मधेसका एक सांसदका अनुसार, कार्यकर्ताहरूमा के भ्रम छ भने— जो मान्छे गाउँपालिका, नगर, जिल्ला वा प्रदेश समितिको सभापति बन्छ, उसैले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको टिकट बाँड्न पाउँछ । यही भ्रमका कारण पार्टी पद हात पार्न मरणकटिभ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । तर, रास्वपाको विधान र पद्धति अर्कै ।

रास्वपाले टिकट बाँड्ने अधिकार कुनै पार्टी सभापति वा जिल्ला अध्यक्षलाई दिएको छैन। उसले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ को नयाँ अवधारणा ल्याएको छ । गाउँपालिका तहमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले भदौ १ गतेदेखि नै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्यान्डिडेट क्लबमा दर्ता भएपछि व्यक्तिको क्षमता, साङ्गठनिक क्रियाशीलता, समाजमा उसको छवि, योग्यता र ’उम्मेदवार एकेडेमी’को प्रस्तुतिको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै टिकट दिइनेछ । सभापति रवि लामिछानेले दुई दिनअघि केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रशिक्षणमा प्रस्ट पार्दै भनेका छन्— “स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाउँछु भनेर कसैले वचन दिएको छ भने त्यो भ्रममा नपर्नुहोला । पार्टीको तय विधिभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि टिकट दिइने छैन ।”

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी समायोजनका कारण यो नियम पूर्ण लागू गर्न नसकिए पनि अबका निर्वाचनमा यो विधि अनिवार्य गरिएको छ । तर, यो कुरा तल्लो तहका कार्यकर्तालाई बुझाउन नसक्दा अधिवेशनहरू विवादित बनेका हुन् ।

अब कुरा गरौँ यो सम्पूर्ण विवादको सबैभन्दा संवेदनशील र विश्लेषणात्मक पक्षतर्फ । के रास्वपाभित्र रवि लामिछाने र बालेन शाहको स्पष्ट दुई धार वा गुट बनेको हो? मधेस प्रदेशका रास्वपा नेताहरूको दाबीलाई मान्ने हो भने, पार्टी पङ्क्ति अहिले स्पष्ट रूपमा रवि र बालेनको पक्षमा ध्रुवीकृत भइसकेको छ ।

मधेसका एक प्रदेशस्तरीय नेताले दिएको जानकारी अनुसार, मधेसका ३९ जना सांसद मध्ये ३२ जना सांसद प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट मानिन्छन् । यही कारणले गर्दा जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनमा सांसदहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर बालेन गुटका मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोजिरहेका छन् भने, रवि निकट कार्यकर्ताहरू त्यसलाई रोक्न लागिपरेका छन् ।

मधेसको यो विवाद आजको मात्र होइन । चितवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा पनि सबैभन्दा बढी लफडा र विवाद मधेस प्रदेशकै प्रतिनिधि छनोटमा भएको थियो । कुल ४ हजार २११ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये मधेसबाट कति प्रतिनिधि आउने भन्ने टुङ्गो अन्तिम समयसम्म लाग्न सकेको थिएन ।

विवादकै कारण महाधिवेशनको मतदान प्रक्रिया तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलो गरी सुरु भएको थियो । अन्तिम समयमा मधेसबाट ५४० जना प्रतिनिधि कायम गरेर स्थिति सम्हालियो । अहिले फेरि त्यस्तै स्थिति नदोहोरियोस् भनेर रास्वपा केन्द्रीय समितिले सहमहामन्त्री हरि ढकाललाई मधेसका विवादित स्थानहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर, सहमहामन्त्री ढकालले पारिवारिक कारण र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको व्यस्तता देखाउँदै हालसम्म मधेसमा अध्ययन सुरु गर्न सकेका छैनन् । मंगलबार चमतीस्थित पार्टी मुख्यालयमा सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादवको संयोजकत्वमा मधेसका ७ जिल्लाको अधिवेशन र रविको भ्रमण तालिका बनाउन बैठक बसे पनि मिति भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा केही स्पष्ट सङ्केतहरू देखिन्छन् । रास्वपाभित्र सत्ता र सङ्गठनको शक्ति सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ । बालेन शाहले सरकार चलाए पनि पार्टी र संसदीय दलमा आफ्नो पकड गुमाउँदै गएका छन् । अर्कोतिर, रवि लामिछानेले आफूलाई पार्टीको एकमात्र निर्विकल्प र ‘डिफ्याक्टो’ अभिभावकका रूपमा स्थापित गरिरहेका छन् ।

यस्तै, मधेसले रास्वपालाई जुन असाधारण विश्वास र ५७ प्रतिशत मत दिएको थियो, सरकारको १५० दिनमै त्यो विश्वास धरमराएको छ । सीमावर्ती भन्सार नीतिको कडाइ, बालेनको मधेसप्रतिको मौनता र साम्प्रदायिक तनावमा सरकारको ढिलासुस्तीले मधेसमा असन्तोषको भुसको आगो बालेको छ ।

साथै, रवि लामिछानेको आसन्त मधेस यात्रा केवल साङ्गठनिक अधिवेशन गराउनका लागि मात्र होइन । यो मधेसको घट्दो जनआधार बचाउन, बालेन सरकारप्रतिको जनआक्रोशलाई साम्य पार्न, र पार्टीभित्र आफ्नो पकड थप मजबुत बनाउनका लागि चालिएको एउटा ठूलो राजनीतिक ‘मास्टरस्ट्रोक’ हो ।

यदि रवि लामिछानेले मधेसका ८ जिल्लाको साङ्गठनिक भद्रगोल मिलाएर मधेसी जनताको विश्वास पुनः जित्न सके भने, रास्वपाभित्र उनी बालेनभन्दा धेरै शक्तिशाली र निर्णायक नेताका रूपमा उदाउनेछन्। तर, यदि मधेसको गुटबन्दी र जनआक्रोश नियन्त्रण बाहिर गयो भने, २०८३ को स्थानीय र आगामी आम निर्वाचनमा रास्वपाका लागि मधेस नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।