१९ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालले नगरेको गल्तीबाट जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै विश्व समुदायसँग क्षतिपूर्ति माग्नु पर्ने चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयम राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को न्युयोर्क भ्रमणको तयारी सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिन जाने संकेत गरेपछि परराष्ट्रले तयारी सुरु गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा आगामी असोजको पहिलो साता अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदै छ । “प्रधानमन्त्रीज्यू जाने निर्णय नै भएको भने छैन । तर, उहाँले जाने संकेत गर्नुभएको कारण भ्रमणको तयारी गरिएको हो,“ परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आफू नजाने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो ।
भदौ १० गते रसुवामा भीषण बाढी आएर जनधनको ठूलो क्षति गरेपछि जलवायु परिवर्तनका विषय उठाउन प्रधानमन्त्री आफैँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने संकेत बिहीबार गरेका थिए । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको निर्देशनमा परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणको तयारी सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोगेको बताएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी त्यसैको प्रतिफल भएको उनको भनाइ छ । यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ । हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो ।’
उनले नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोरेको उल्लेख गर्दै हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका बताए ।
साथै यस विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका उल्लेख गरे । प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरू बसोबास गरिरहनुभएको छ । रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका छौँ । यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४५०० जना नागरिकहरूलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गराइरहेका छौंँ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आए लगत्तै हामीले (सम्पर्क हुन सकेका) प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग घटनाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा समेत विपद् प्रतिकार्य अघि बढाएको बताएका छन् ।
‘घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ३२ अनुसार विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौँ”, उहाँले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधार पुनःस्थापनामा काम भइरहेको बताएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पु¥याउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
अन्य पूर्वधार पहिल्यकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार पुनःस्थापना विपद्मा परेका नागरिकहरूका लागि अर्को एउटा राहत भएको उनको भनाइ छ ।
‘गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । आजदेखि रुख कटान र भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ, सिट पाइललगायतका विकल्पबारे आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्नेछौं। परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण भइ यातायात सुरु भइसकेको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ ।’ त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डअन्तर्गतको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको छ भने बाँकी २ किलोमिटरमा काम जारी छ।
क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा काम गर्नका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ । भोलिसम्म तादीमा बेलिब्रिज पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्भे भइ फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ।
त्रिशूलीमा सर्भे सकिएको छ। उक्त स्थानमा १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । बालेनले उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी भोटेकोसी बाढीपछि अहोरात्र खटिरहेको बताएका छन् । “प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । तर, पनि उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ,“ बालेनले लेखेका छन्, “यो विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।“
अझै कतिपय देशले सहयोगको प्रस्ताव गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । तर, आफूहरूले नेपालको आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई सहयोगको प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । उता बागमती प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आवास सुविधासहित अध्ययन गराउने निर्णय गरेको छ।
हेटौँडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित अभिभावकविहीन बालबालिकाको लागि आवाससहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भरत केसीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत क्षेत्रका बाढी प्रभावित र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने निर्णय गरेको बताए।
बाढीका कारण कति बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् भन्ने तथ्यांक निकालेर उनीहरूलाई आवाससहित शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै, बागमती प्रदेशको विपत् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विपत् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला र स्थानीय तहलाई नै रकम निकासा गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ। बाढीका कारण झन्डै चार खर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस्तो जनाएको हो ।
प्राधिकारणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बिहीबार साँझ प्रेस ब्रिफिङमा बाढीबाट ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए । “बाढीमा कति लागत बराबरको क्षति भयो भन्ने कुरा पनि हामीले बाहिर ल्याएका छौँ,“ उनले भने, “सबै क्षेत्रमा अहिले ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको डेटा आएको छ ।“
उप्रेतीले आगामी चार महिनाभित्र प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागि ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको पनि जानकारी दिए । “हामीले अर्ली रिकभरीमा अबको चार महिनामा के के गर्ने ? र यसको लागि अध्ययन गरेका थियौँ,“ उप्रेतीले भने, “र, त्यो स्टिमेसन चाहिँ ७ अर्ब ९५ करोड बराबरको अर्ली रिकभरी गर्न लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।“
उनले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहत वितरणसँगसँगै क्षतिको विवरण संकलनको कार्य समेत निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन, सार्वजनिक बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, विद्युत् र दूरसञ्चार क्षेत्रको तत्काल पुनस्र्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
बिहीबार मात्र बाढी प्रभावित उत्तरी क्षेत्रबाट एक चिनियाँ नागरिकसहित ११४ जनाको उद्धार गरी काठमाडौं ल्याउने कार्य भइरहेको बताए । बिहीबार नै अन्य २० जनाको समेत बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको उनले बताए । खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारका संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।
भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको संख्या १ हजार २ सय ९० पुगेको छ। नेपाल प्रहरीले बिहीबार राति ८ बजेसम्म भोटेकोसी बाढीपछि बेपत्तामध्ये १ हजार २ सय ८८ शव फेला परेको र २ जना अस्पतालमा बितेको जनाएको हो। यस्तै अझै ४ हजार ७९८ सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, सबैभन्दा बढी चितवनमा ३५५ जनाको शव भेटिएको छ। त्यस्तै, रसुवामा १२७, नुवाकोटमा १७७, धादिङमा ६०, गोरखामा ७२, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१८ र नवलपरासी पश्चिममा २१२ जनाको शव भेटिएको छ। यस्तै, सम्पर्कविहीन हुनेहरूको संख्या पाँच हजार नाघेको छ।
सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या पाँच हजार ८३ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यो प्रहरीको दिएको तथ्याङक भन्दा बढी हो । यसैबीच बाढीले बेघरबार बनाएका नुवाकोट र रसुवाका नागरिकका लागि सरकारले तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
दसैँअगाडि नै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट अस्थायी आवासमा सार्ने तयारी अनुसार काम अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्। ‘बाढी प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय नराख्ने भनेर हामीले अस्थायी बासस्थान बनाउने तयारी थालिसकेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बसेको ठाउँबाट सबै हिसाबले पायक पर्ने ठाउँमै बन्छ। केही क्षेत्रहरू पहिचान भइसकेको छ।’
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सो कार्य अघि बढाइने उनको भनाइ छ। बिहीबार उनले बाढी प्रभावित नुवाकोटका केही वडाको स्थलगत अवलोकन गर्दै केही पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेकी छन् । ‘दसैँका लागि नै बनाइसक्ने चाहना हो। त्यही भएर पहिला स्थानीय तहलाई कति परिवारलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यो विवरण छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन भनेको छु,’ मन्त्री रावलले थपिन्, ‘स्थानबारे वडाबाट सहमति आइसकेपछि सम्भवतः प्रिफ्याबको घर बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
पुनस्र्थापनाकै लागि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी रहेको कार्यदल गठन गरिँदैछ। जसले जग्गाको विषयमा पालिका र वडासँग समन्वय गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनेछ। भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक क्षति पु¥याउँदा दसौँ हजार मानिसको थातथलो बगाएको छ।
विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले विस्थापित परिवारलाई राख्नको लागि १० ठाउँ हेरेको बताइन्। नगरपालिकाका, वनका, सार्वजनिक, विद्युत प्राधिकरणका गरी १० ठाउँको जग्गा लोकेट गरेर हामीले मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ,’ उनले भनेकी छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको टोलीले विदुरमै बसेर केही दिनदेखि जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिहेको छ।
