२७ भदौ ,काठमाण्डौ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्ली यतिबेला विश्व कूटनीतिको केन्द्र बनेको छ। भारत मण्डपममा आजदेखि सुरु हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्र तथा ग्लोबल साउथका प्रभावशाली नेताहरू एकै ठाउँमा भेला हुँदैछन्।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आकर्षण भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत आगमन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने द्विपक्षीय वार्ता बनेको छ। करिब सात वर्षपछि भारत भ्रमणमा आउन लागेका सीको उपस्थितिले सम्मेलनको कूटनीतिक महत्व मात्र बढाएको छैन, भारत–चीन सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको सावधानीपूर्ण सुधारलाई पनि नयाँ परीक्षणको अवस्थामा पु¥याएको छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसअघि नै नयाँदिल्ली पुगिसकेका छन्। मोदी र पुटिनबीच सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा द्विपक्षीय भेटवार्ता भइसकेको छ। दुवै नेताले व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्य क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन्।
यसरी एकातिर चीन, अर्कोतिर रुस र बीचमा भारत—विश्वका तीन प्रभावशाली शक्ति एउटै मञ्चमा देखिँदा यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलन केवल आर्थिक समूहको बैठकमा सीमित नरहने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।सीको भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भए पनि उनको मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटले नै विश्वको ध्यान तानेको छ।
सी सन् २०१९ पछि पहिलोपटक भारत आउँदै छन्। सन् २०२० को गलवान घटनापछि भारत–चीन सम्बन्धमा गहिरो तनाव उत्पन्न भएको थियो। लामो समयसम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् एलएसीमा सैन्य तनाव कायम रह्यो। पछिल्ला वर्षमा भने दुवै देशले संवादमार्फत सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको मोदी–सी भेटलाई सम्बन्ध सुधारको अर्को महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतसँग रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट सम्बन्ध अघि बढाउन संवाद तथा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
बेइजिङले मतभेदलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनुपर्ने संकेत दिएको छ। भेटवार्तामा सीमा विवाद, व्यापार, बजार पहुँच, लगानी, आर्थिक सहकार्य तथा दुई देशबीचका रणनीतिक मतभेद व्यवस्थापनका विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय पक्षले चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सन्तुलित बनाउने विषयलाई पनि महत्व दिँदै आएको छ। तर मोदी–सी भेटबाट तत्कालै सबै विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छैन। सीमा विवाद अझै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यस भेटको वास्तविक महत्व दुई नेताले कति ठूला सम्झौता गर्छन् भन्नेभन्दा पनि संवादको वातावरणलाई कति स्थिर र निरन्तर बनाउन सक्छन् भन्नेमा रहनेछ।
ब्रिक्स सम्मेलन सुरु हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच पनि महत्वपूर्ण वार्ता भएको छ। दुवै नेताले राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज र जनस्तरको सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा सहकार्यको समीक्षा गरेका छन्। भारत–रुस व्यापार तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहेको छ।
पछिल्लो समय पश्चिमी मुलुकसँग रुसको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेका बेला भारतले मस्कोसँग आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। भारतको यही ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को नीति ब्रिक्समा पनि देखिन्छ।
भारत एकातिर अमेरिका र पश्चिमी मुलुकसँग आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतिर रुससँगको पुरानो रक्षा तथा ऊर्जा सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ।
चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास पनि त्यही रणनीतिक सन्तुलनको अर्को पाटो हो। अहिले ब्रिक्समा ११ सदस्य राष्ट्र छन । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इन्डोनेसिया र साउदी अरेबिया।
भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यी राष्ट्रहरूले विश्वको करिब ४९.५ प्रतिशत जनसंख्या, विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्।विश्वका झन्डै दुईमध्ये एक मानिस ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रमा बस्छन्।
यही जनसांख्यिक र आर्थिक शक्तिका कारण ब्रिक्सले विश्व शासन, व्यापार, वित्तीय व्यवस्था र विकासका बहसमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ब्रिक्सको अवधारणा सन् २००१ मा गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले शब्द प्रयोग गरेपछि चर्चामा आएको थियो। ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई समेटेर बनेको अवधारणा पछि औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय समूहका रूपमा विकसित भयो।
सन् २००९ मा पहिलो ब्रिक शिखर सम्मेलन भयो। दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि यो ‘द्यच्क्ष्ऋक्’ बन्यो। त्यसपछि समूहले थप विस्तार गर्दै इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र यूएईलाई सन् २०२४ मा तथा इन्डोनेसियालाई सन् २०२५ मा सदस्य बनायो। साउदी अरेबियालाई सदस्यका रूपमा आमन्त्रण गरिएको भए पनि उसको औपचारिक प्रवेशबारे विभिन्न चरणमा फरक अवस्था देखिएको छ।
ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको भूगोल पनि फराकिलो भएको छ—एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकासम्म यसको प्रभाव फैलिएको छ। ब्रिक्सको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा विश्व वित्तीय व्यवस्थामा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास हो।
सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापारमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने, सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने सम्भावनाबारे काम गरिरहेका छन्। ब्रिक्स पेमेन्ट प्रणाली तथा सदस्य राष्ट्रका तीव्र भुक्तानी प्रणालीबीच सम्भावित अन्तरसम्बन्धले भविष्यमा सीमापार कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्राबीचको सम्भावित सहकार्यबारे पनि छलफल हुँदै आएको छ। तर साझा ब्रिक्स मुद्रा तत्कालै कार्यान्वयन हुने अवस्थामा भने पुगेको छैन। सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक संरचना, मौद्रिक नीति र राजनीतिक प्राथमिकता फरक भएकाले साझा वित्तीय प्रणाली निर्माण चुनौतीपूर्ण छ।
ब्रिक्स जति विस्तार हुँदै गएको छ, त्यति नै यसभित्रका हित र प्राथमिकता पनि विविध बनेका छन्।रुस र चीन ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पका रूपमा बलियो बनाउन चाहन्छन्। भारत र ब्राजिल भने यसलाई आर्थिक सहकार्य, विकास र बहुपक्षीय संस्थामा सुधारका लागि प्रभावकारी मञ्चका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छन्।
नयाँ सदस्यहरू थपिएसँगै इरान, यूएई र अन्य मुलुकका फरक–फरक क्षेत्रीय स्वार्थ पनि समूहभित्र प्रवेश गरेका छन्। त्यसैले सबै सदस्यलाई एउटै राजनीतिक धारमा उभ्याएर साझा निर्णय गराउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यसपटकको सम्मेलनमा यही विषय भारतका लागि पनि ठूलो परीक्षा हुनेछ—ब्रिक्सलाई कुनै एउटा शक्ति वा पश्चिमविरोधी गठबन्धनका रूपमा होइन, फरक विचार र स्वार्थ भएका देशबीच संवाद तथा सहकार्यको मञ्चका रूपमा कसरी अघि बढाउने? भारतले आफ्नो ब्रिक्स अध्यक्षतामा विकास, स्थायित्व, नवप्रवर्तन र ग्लोबल साउथका प्राथमिकतालाई जोड दिएको छ।
विश्व व्यापार प्रणालीमा विकासशील देशको पहुँच, जलवायु वित्त, प्रविधि, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, डिजिटल अर्थतन्त्र र बहुपक्षीय संस्थामा सुधारजस्ता विषय सम्मेलनका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेका छन्। यसपटकको सम्मेलनमा ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रसँगै साझेदार मुलुकका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व व्यापार संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता छ।
ग्लोबल साउथका विभिन्न क्षेत्रका नेताहरूको उपस्थितिले सम्मेलनलाई थप व्यापक बनाएको छ। यसले ब्रिक्सलाई केवल पाँच वा एघार राष्ट्रको समूहभन्दा बाहिर विकासशील विश्वका साझा मुद्दा उठाउने मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भारतको प्रयासलाई बल दिएको छ।
भारतका लागि यो सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव प्रदर्शन गर्ने अवसर मात्र होइन, कूटनीतिक सन्तुलनको ठूलो परीक्षा पनि हो। भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपरेको छ। रुससँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्नुपरेको छ। अमेरिकासँगको आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध पनि कमजोर बनाउन चाहँदैन। यही कारण ब्रिक्सको मञ्चमा भारतको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ।
एकातिर विश्वमा युद्ध, ऊर्जा संकट, व्यापारिक तनाव र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। अर्कोतिर विकासशील मुलुकहरू आफ्नो आवाज विश्व निर्णय प्रक्रियामा थप प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा दिल्लीमा हुने दुईदिने ब्रिक्स सम्मेलनले केवल केही घोषणापत्र जारी गर्नेभन्दा पनि बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा उदीयमान शक्तिहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्ने संकेत दिनेछ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने यही हो—सी–मोदी भेटले भारत–चीन सम्बन्धमा कति नयाँ बाटो खोल्छ र ब्रिक्सले विभाजित विश्वलाई सहकार्यको साझा मञ्चमा कति हदसम्म उभ्याउन सक्छ? नयाँदिल्लीबाट आउने घोषणापत्र र शीर्ष नेताहरूबीच हुने संवादले यी प्रश्नको प्रारम्भिक जवाफ दिनेछ।
