१ असोज , काठमाण्डौ।
अस्ट्रेलियाले अबदेखि विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका क्रममा आफ्नो अभिभावक, श्रीमान–श्रीमती तथा सन्तानलाई ल्याउन रोक लगाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा कडाइ गर्दै भिसा अवधि सकिएपछि पनि बस्ने, एउटा अस्थायी भिसाबाट अर्को भिसामा निरन्तर परिवर्तन गर्ने तथा प्रणालीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि लक्षित नयाँ नियम ल्याएको छ ।
गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा नयाँ आप्रवासन सुधार सार्वजनिक गर्दै सरकारको लक्ष्य शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई हालको करिब २ लाख ९२ हजारबाट आगामी वर्षसम्म २ लाख २५ हजारमा झार्ने रहेको बताएका छन् । बर्कका अनुसार सरकारले आप्रवासनलाई समर्थन गरे पनि आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि स्वीकार नगर्ने नीति लिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत भिसा अवधि सकिएपछि अस्ट्रेलियामै बसिरहनेलाई लक्षित गरिनेछ । विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरेर अर्को भिसामा निरन्तर जाने ‘भिसा हपिङ’ रोक्न पनि नियम कडा बनाइनेछ । पर्यटक भिसालाई अस्ट्रेलियामा बसिरहने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नदिन सबै भिजिटर भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ सर्त लागू गर्ने योजना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट तथा परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने विषयमा पनि थप कडाइ गरिनेछ । विद्यार्थीको संख्या घटाउने योजना नरहे पनि नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीका परिवारलाई साथमा ल्याउने बाटो प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने भएका छन् । तर हालै परिवारसहित अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीको परिवार छुट्याउने गरी नयाँ व्यवस्था लागू नगरिने बताइएको छ ।
‘जसको परिवार अहिले नै भिसामा जोडिएको छ र अस्ट्रेलियामा छ, उनीहरूको परिवार छुट्याउने छैनौं’ बर्कले भनेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा र कृषि क्षेत्रका सीपयुक्त कामदारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
आप्रवासन प्रणालीमा आधार नभएका भिसा आवेदनलाई जानाजान सहयोग गर्ने माइग्रेसन एजेन्टमाथि पनि कारबाही कडा बनाइनेछ । वर्किङ होलिडेमा आउनेहरूका लागि दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसा पाउन क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन महामारीपछिको अवधिमा २०२३ मा ५ लाख ५६ हजारसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मार्चसम्मको १२ महिनामा यो संख्या २ लाख ९२ हजार १०० मा झरेको छ, जुन ट्रेजरीको २ लाख ९४ हजारको अनुमानभन्दा कम हो ।
बर्कले आप्रवासन प्रणालीलाई अस्ट्रेलियाको वर्तमान आर्थिक आवश्यकता र श्रम बजारसँग थप लक्षित बनाउने बताएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र विपक्षी नेता एङ्गस टेलरबीच आप्रवासनसम्बन्धी थप कडा व्यवस्थाबारे छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
नयाँ सुधारहरू मुख्यतः विद्यमान नियम र नियमनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ । आप्रवासन नीतिमा कडाइको विषयमा वन नेसनकी नेता पोलिन ह्यान्सनले भने सरकारको योजनालाई आफ्नो पार्टीको दबाबपछि ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन अवधिमा श्रीमान् वा श्रीमती तथा १८ वर्षमुनिका आश्रित सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्था छ । विद्यार्थीका श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको विषय र तहअनुसार निश्चित समयसम्म काम गर्न पाउँछन् ।
नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने यो सुविधा हटाउने तयारी भएको गृहमन्त्री बर्कले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटाउने योजना नरहे पनि उनीहरूले परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने सुविधा प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था लागू भइसकेको भने छैन ।
विदेशी विद्यार्थी अस्ट्रेलियाको आप्रवासनमा महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । अस्ट्रेलियाले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा कोभिड–१९ महामारीका कारण लगाइएको झन्डै दुई वर्ष लामो सीमा प्रतिबन्ध हटाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, ब्याकप्याकर र अस्थायी दक्ष कामदारको आगमन तीव्र रूपमा बढेको थियो। त्यससँगै देशमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो ।
सरकारले अब आप्रवासनको समग्र संख्या घटाउने योजनाअन्तर्गत अस्थायी आप्रवासीका लागि लागू हुने नियम पनि कडा बनाउन लागेको हो । एउटा अस्थायी भिसा सकिएपछि अर्को प्रकारको भिसा लिएर अस्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ ।
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ३० जुन २०२५ मा समाप्त भएको एक वर्षमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन ३ लाख ६ हजार थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२४ मा शुद्ध आप्रवासन ४ लाख २९ हजार थियो । सन् २०२३ मा यो संख्या ५ लाख १८ हजारसम्म पुगेको थियो ।
सन् २०२५ को तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हिस्सा आधाभन्दा बढी थियो । अस्ट्रेलियामा पछिल्ला वर्षमा आप्रवासीको बढ्दो संख्याले आवास र पूर्वाधारमा दबाब बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । आप्रवासन बढ्दा घरको माग बढेको र सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवामा समेत चाप परेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
आप्रवासनले सामाजिक एकतामा समेत दबाब बढाएको तर्क हुँदै आएको छ । सरकारको पछिल्लो कदम आप्रवासन घटाउन बढिरहेको राजनीतिक दबाबबीच आएको हो । कडा दक्षिणपन्थी वान नेसन पार्टीले यसै साता तीन वर्षको अवधिमा अस्थायी आप्रवासीको संख्या ७ लाख ५० हजारले घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
वान नेसनले प्रारम्भिक तीन वर्षपछि शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई वार्षिक १ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्ताव गरेको छ । उसले आप्रवासनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रत्येक वर्ष समीक्षा गर्ने बताएको छ। उक्त पार्टीले आफ्नो नीतिलाई ‘अस्ट्रेलिया फस्र्ट’ अर्थात् ‘अस्ट्रेलिया पहिलो’ दृष्टिकोणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
उसका केही नीतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आप्रवासन नीतिसँग तुलना गरिँदै आएको छ । अस्ट्रेलियामा पछिल्ला दुई वर्षमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनको संख्या भने घट्दो क्रममा छ । तर सरकारले यसलाई थप घटाएर सन् २०२८ सम्ममा २ लाख २५ हजारमा पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको हो ।
