काठमाडौँ — काठमाडौँस्थित उपभोक्ता अदालतले आई ड्रिम एनिमेशन एकेडेमी एण्ड स्टुडियो प्रालिले सञ्चालन गरेको १८ महिने थ्रीडी एनिमेसन तथा भीएफएक्स तालिममा व्यवस्थापकीय लापरवाही र सेवाको अनियमितता देखिएको ठहर गर्दै विद्यार्थीलाई २ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ।अदालतका सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले काभ्रेको बनेपा–८ का मंजिल मानन्धरले दायर गरेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो। फैसला २०८३ साउन २८ गते तयार भई २०८३ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको छ।
मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन देखेपछि एकेडेमीमा १८ महिनाको थ्रीडी एनिमेसन तथा भीएफएक्स कोर्समा भर्ना भएर १ लाख ६० हजार रुपैयाँ अग्रिम बुझाएका थिए। तर, कक्षा नियमित सञ्चालन नभएको, एकेडेमी पटक–पटक बन्द रहने, शिक्षक समयमा उपस्थित नहुने र आफूले अपेक्षा गरेअनुसारको गुणस्तरीय तालिम नपाएको भन्दै उनले रकम फिर्ता र क्षतिपूर्ति माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
एकेडेमीले भने कक्षा नियमित सञ्चालन भएको र मानन्धर आफैं अनियमित रूपमा उपस्थित भएर पढाइ छाडेको दाबी गरेको थियो। संस्थाका अनुसार उनलाई फोन, भाइबरलगायत माध्यमबाट कक्षामा उपस्थित हुन जानकारी गराइएको थियो। प्रतिवादीले केही समयका लागि संस्था बन्द भए पनि त्यसपछि कक्षा नियमित सञ्चालन भएको दाबी गरेको थियो। तर अदालतले प्रतिवादीले पेश गरेको हाजिरी विवरणलाई विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेन। अदालतका अनुसार हाजिरी पानामा प्रमाणित हस्ताक्षर नभएको, नाम नभएको स्थानमा समेत हाजिरीका चिन्ह राखिएको र केही स्थानमा नाम काटिएको देखिएको थियो।
अदालतले मानन्धर र एकेडेमीबीच भएको ह्वाट्सएप संवादलाई समेत महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ। संवादमा एकेडेमी बन्द रहेको, शिक्षकसँग सम्पर्क हुन नसकेको तथा कक्षा कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा विद्यार्थीले व्यवस्थापनसँग जानकारी मागेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।अदालतले निजी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको नियमनसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट उक्त तालिमले सम्बन्धन वा स्वीकृति नलिएको र कार्यक्रमको पाठ्यक्रमसमेत निर्माण नभएको जानकारी प्राप्त भएको फैसलामा उल्लेख छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट समेत यस्ता तालिमको एक्रिडिटेसन, स्तर निर्धारण, मूल्य निर्धारण तथा गुणस्तर नियमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको जानकारी अदालतलाई प्राप्त भएको थियो।
अदालतले नियमनकारी निकायले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा तालिमको गुणस्तर र उपभोक्ता सन्तुष्टिको समग्र जिम्मेवारी सेवा प्रदायक संस्थामै रहने व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा ४४ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै अदालतले सेवाको निरन्तरता, सहजता, सुलभता र अनुमानयोग्यता पनि उपभोक्ता अधिकारको हिस्सा भएको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा १८ महिनाको सम्पूर्ण शुल्क एकमुष्ठ अग्रिम लिएर सेवा सुरु गर्ने तर सेवा गुणस्तरहीन वा उपभोक्ताले पूर्ण रूपमा उपयोग नगरेको अवस्थामा रकम फिर्ता नगर्ने अभ्यासलाई समेत अदालतले स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ।अदालतले मानन्धरले तीन महिनासम्म केही कक्षा लिएको तथ्यलाई आधार मानेर १८ महिनाको कुल शुल्क १ लाख ६० हजार रुपैयाँबाट तीन महिनाको शुल्क २६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ कट्टा गरेको छ। बाँकी १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।
त्यसैगरी शारीरिक तथा मानसिक कष्ट र मुद्दा लड्दा लागेको कानुनी खर्चसमेतका लागि १ लाख २६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ थप क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिइएको छ। यसरी एकेडेमीले मानन्धरलाई कुल २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भराउनुपर्ने भएको हो।अदालतले मानन्धरले माग गरेको थप क्षतिपूर्ति भने नपुग्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सकिने उल्लेख छ।
