काठमाडौं — काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेर कारबाही गर्न खोजेको घटनापछि बस चालक दावा लामाको मृत्यु भएको भन्दै यातायात क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले घटनाको न्यायिक छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। ६ असोज २०८२ मा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा यातायात व्यवसायी, मजदुर तथा चालकसम्बद्ध संघ–संस्थाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर सरोकारवालासहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिअनुसार ४ असोजमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा बा. ५ ख ४२४७ नम्बरको यात्रुवाहक बसका चालक दावा लामा आत्मदाह गरी ज्यान गुमाएको घटनाप्रति उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। घटनापछि मृतक चालकको परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति र परिवारको पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार लामाले मूलपानीबाट यात्रु लिएर थानकोटतर्फ जाँदै गर्दा त्रिपुरेश्वरस्थित आँखा अस्पतालअगाडि आफ्नो साइडमा रहेको मोटरसाइकलका कारण सडकमा अवरोध भएपछि हर्न बजाएका थिए। त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले बस रोकी कागजात मागेको र कारबाही गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ।
घटनास्थलमा पुगेका ट्राफिक प्रहरीसँग चालकले आफूबाट गल्ती नभएको र सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराएको भए पनि बसलाई करिब दुई घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि चालकलाई वर्गीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको र चालकले आफू आत्मदाह गर्न तयार रहेको भन्दै मानसिक दबाब तथा धम्की खेपेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा चालकलाई आत्मदाहसम्म पुग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, फोन सम्पर्क तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको विवरणका आधारमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ।यातायात क्षेत्रका संघ–संस्थाले ट्राफिक प्रहरीबाट चालक तथा यातायात मजदुरमाथि हुने व्यवहार, चेकजाँच, कारबाही र चालकसँग गरिने व्यवहार निर्धारित कानुनी प्रक्रिया तथा आचारसंहिताअनुसार भए/नभएको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीको कामलाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउन, चेकजाँच तथा कारबाहीको नियमित अनुगमन गर्न र सरोकारवालासहितको संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सडक तथा सवारीसम्बन्धी ऐनमा रहेको ट्राफिक प्रहरीको अधिकारको पुनरावलोकन गरी कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यातायात मजदुरको कार्यस्थल सुरक्षा र मानसिक सुरक्षालाई पनि राज्यको यातायात सुरक्षा नीतिमा समेट्न माग गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सबै यातायात श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ अनुसारको रोजगार सम्झौता कायम गरेर मात्रै काममा लगाउन तथा सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ।त्यस्तै, ट्राफिक मजदुर तथा अन्य सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी तथा कानुनी र प्रक्रियागत झमेलाविरुद्ध तत्काल उजुरी गर्न सक्ने २४ घण्टे हेल्पलाइन तथा उजुरी सुनुवाइ प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उपत्यकासहित देशभरका सडकमा आवश्यक बस बिसौनी, यात्रु चढ्ने–ओर्लने स्थान, शौचालय, भोजनालय तथा विश्रामस्थललगायतका पूर्वाधार व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा माग तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत रूपमा संयुक्त संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
