६ असोज ,काठमाण्डौ ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनस्र्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
समितिका अनुसार, पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल तीन हजार २७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना एक पैसा दुई दाम र धादिङमा २२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका समेत छन् । ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
समितिले पुनस्र्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको साविक बस्तीनजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेको स्थानमा पुनस्र्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय तहबाट सम्भावित पुनस्र्थापना क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।
उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनसँग तुलना गरी सम्भावित जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको थियो । पुनस्र्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्र लगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनस्र्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरेर गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।
भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनस्र्थापनाको लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी गरी सिफारिस गर्ने र जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो । यसैबीच हिजोमात्रै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १८० बमोजिम हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरे ।
बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सहमति जनाएको छ । समितिको सदस्यमा सांसदहरु अच्युतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ, र सीता थपलिया छन् ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको सभामुख अर्यालले जानकारी दिए ।
समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाको हुने र तोकिएको समयमा काम नसकिएमा कारण र थप अवधि खुलाएर प्रतिनिधिसभा समक्ष अनुरोध गर्न सकिने र सभाको निर्णयअनुसार म्याद थप हुन सक्ने सभामुख अर्यालले जानकारी दिए ।
समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारको परिवर्तन र जोखिम तथ्याङ्कको समीक्षा एवं अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा भाग लिन मंगलबार अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन् ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका उनले महासभामा असोज ८ गते सम्बोधन गर्नेछन् । यसअघि महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको टोली आइतबार न्युयोर्क प्रस्थान गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत भदौ १० गतेको रसुवा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि यसपटक जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउने छन् ।
