पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा मध्यरातमा किन पक्राउ परे ?

११ असोज , काठमाण्डौ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई शनिबार राति काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगन्जस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको हो। यद्यपि उनीविरुद्ध परेको उजुरीको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । कार्यालयका एक प्रहरी कर्मचारीले उनलाई राती ३ बजे पक्राउ गरेर ल्याइएको जानकारी दिएका छन् । अहिले उनलाई टेकु स्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

उनीविरुद्धको कसुर भने खुलाइएको छैन । अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्का आफैं जबरालाई पक्राउ गर्न गएको स्रोतले जनाएको छ । राति अकस्मात् आएको आदेशपछि जबरा पक्राउ परेको दाबी गरिएको छ ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी खड्का कार्यालय बाहिर भएकै समयमा आदेश आएपछि उनलाई पक्राउ गर्न खड्का आफैं जानुपरेको स्रोतको दाबी छ । २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

त्यसपछि निलम्बित उनी महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् र यहीबिच उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध विभिन्न २१ अभियोग लगाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो।

तर तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावको अन्तिम टुंगो लगाउन सकेन। त्यसपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा पुनः प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किन भने पाएनन्। उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा, न्यायिक नियुक्ति तथा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए।

तर संसद्को कार्यकाल तथा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसपछि जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल पनि समाप्त भयो। जबराको पक्राउसँगै उनीमाथि अहिले कुन कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ।

प्रहरीले औपचारिक रूपमा पक्राउको कारण र अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गरेपछि घटनाबारे थप विवरण स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ साल फागुनमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । उनी वीर शमशेरका छोरा ईन्द्र शमशेरका नाति हुन् । चोलेन्द्रका बाबु युवराज शमशेर तत्कालिन राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए । तर, चोेलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन् ।

वकालत पेशा गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । लामो समय अस्थायी न्यायाधीश भएका उनी पछि विशेष अदालतको सदस्य पनि भए। पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश भइरहेकै बेला उनी ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् ।

त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमाले र माओवादीले जबराको विपक्षमा मत दिएका थिए । तर पछि, उनी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाकै साथ पाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको कार्यभार सम्हालेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डा लगायतका काण्डमा मुछिएपछि उनी विवादित बनेका थिए ।

उनीविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन समेत गरेका थिए । प्रहरीले औपचारिक रूपमा पक्राउको कारण र अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गरेपछि घटनाबारे थप विवरण स्पष्ट हुने अपेक्षा । २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

त्यसपछि निलम्बित उनी महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् र यहीबिच उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। जबराले करिब चार वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए ।
गएको २४ मा सर्वोच्च अदालतले जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्माको इजलासले जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद् विघटनसँगै जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले जबरामाथिको महाअभियोग जीवितै रहेको भन्दै त्यसमाथि कारबाहीका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चले रिटको औचित्य नै समाप्त भएको भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।

संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि महाभियोगको प्रक्रियामा रहेका कारण जबरालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सुविधा रोक्ने विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएको थियो । संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।