१७ असोज , काठमाण्डौ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको सहभागिताबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले महासभामा भएको सहभागिता र सो क्रममा उठाइएका विषयहरूबारे विस्तृतमा जानकारी गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको जलवायु सङ्कटको भयावह अवस्था र जलवायु न्यायको आवश्यकतालाई विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाएको उनले बताएका छन् ।
साहको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण र राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भएको सहभागिताको विवरण प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री खनालका अनुसार असोज ६ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजित महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र र द्विपक्षीय बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई सहज बनाउन र साझा जिम्मेवारी बोध गर्न आह्वान गरेका थिए ।
नेपालले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मार खेपिरहेको तथ्य उनले उजागर गरेका थिए । विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिँदा बढेको हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिमबारे सचेत गराउँदै पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार समन्वयको आवश्यकतामा प्रधानमन्त्री साहले जोड दिएका थिए ।
मन्त्री खनालले संसद्लाई दिएको जानकारी अनुसार महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री साह र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै जलवायु मुद्दामा नेपाललाई पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
यसका साथै अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग पनि द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वयंले पनि भ्रमणका क्रममा विभिन्न ८० वटा कार्यक्रम तथा द्विपक्षीय बैठकहरूमा भाग लिएको र नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । यता संसदमा विपक्षी दलहरुले सरकारलाई घेरेका छन् ।
यसक्रममा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सरकारको ६ महिने कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । बादलले सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई ‘फासीवादी शासन’ को संज्ञा दिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीदेखि पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा सरकारको यात्रा ‘फासीवादी’ मार्गमा अग्रसर रहेको उनको आरोप छ ।
सत्तापक्षले संसदलाई केवल प्रतिछायाको रूपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। गत निर्वाचनमा आफ्नो दलले बेहोरेको पराजयलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरेको उनले बताए । सरकारको ६ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै उनले विधि निर्माण प्रक्रियामा सत्तापक्षले संकुचित सोच राखेको आरोप लगाए।
संसदमा दर्ता भएका दर्जनौँ विधेयकमा प्रतिपक्षको सुझावलाई स्थान नदिई सरकारले ‘एकाधिकार’ लादेको उनको दाबी छ। ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संवाद र सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा सत्तापक्षले संख्या र शक्तिको दम्भमा विधेयकहरू पेलेर पारित गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
संसदका सभामुखको भूमिकामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। राजनीतिक सहमतिको लागि सभामुखले ठोस अगुवाइ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि पछिल्लो समय सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने जमर्को गर्नु र सत्तापक्षका केही सांसदले सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु सकारात्मक संकेत भएको बादलले बताए ।
गत भदौ १० को महाविपत्तिपछि रास्वपा सभापतिले सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माणका लागि गरेको पहलको स्वागत गर्दै उनले संसदीय विशेष समितिमा राष्ट्रिय सभालाई समावेश नगर्नु त्रुटिपूर्ण भएको औँल्याए।
यता श्रम, संस्कृति पार्टीले पनि संसद्मा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनायो सांसद ध्रुव राईले प्रतिपक्षी दलका माग र जनताका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन् । सांसद राईले प्रतिपक्षी दलहरूले जनताका सरोकारका धेरै विषय र प्रश्नहरू संसद्मा उठाउँदा पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे।
उनले भने, ‘हामीले जनताका धेरै प्रश्नहरू उठाएका थियौँ, तर ती प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सकिएन। यो अधिवेशन पनि कर्मकाण्डी जस्तै भयो।’ उनले सरकार प्रमुखले प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
सांसद राईले विगतमा जनताले विश्वास गरेर पठाएका राजनीतिक दलहरू अहिले जनताको चाहना विपरीत हिँडेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सरकार प्रमुखले जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुको साटो प्रतिपक्षी दलहरूको जित र आवाजलाई सम्मान गर्न सकेनन्। कसैको दुई मत छैन, सबै सांसद ज्यूहरू यहाँ एक से एक हुनुहुन्छ, तर सरकारले विपक्षीको आवाजलाई सुन्नसमेत चाहेन।’
सांसद राईले संसद्मा आवाज उठाउन नसकिए पनि आफू जनताको घरदैलोमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षीमा रहेर जनताको आवाज उठाउँछौँ। सरकारले नसुने पनि म आजैदेखि जनताको घर आगनमा पुग्नेछु। जनताको समस्या समाधानका लागि हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्नेछौँ।’
उनले भने, ‘हिजोको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम नहोस्। यदि सरकारले दम्भ देखाउने र प्रतिपक्षलाई पेलेरै लैजाने प्रयत्न गरे, त्यसको मूल्य सरकारले नै चुकाउनुपर्नेछ।’ सांसद राईले संसद्को यो अधिवेशनमा आफूहरूका मागहरूलाई सरकारले अझै पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संसद्मा उपस्थित अन्य सांसदहरूलाई पनि उनले जनपक्षीय मुद्दामा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । उनले सरकारले प्रतिपक्षलाई समेटेर, सम्हालेर र सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।
दशैँको शुभकामा दिँदै उनले ५ वर्षसम्म सरकार टिकाउन र आफ्नै कारणले सरकार नढाल्न समेत उनले सत्तापक्षलाई सुझाव दिए । उनले विगतका जनआन्दोलनका घटनाहरू र राजनीतिक दलहरूका गतिविधिप्रति जनताको आक्रोशलाई ध्यानमा राख्दै भ्रष्टाचार रोक्न र सत्ता जोगाएर अघि बढ्न सरकारलाई सजग गराए ।
यता राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना गरे । विद्यार्थीलाई गोली हान्ने र सिंहदरबार जलाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आन्दोलनको क्रममा अहिलेका गृहमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले घाँटी सुकाई–सुकाई कराएका हत्याराहरू हुन् भन्ने मान्छे एकजना पक्राउ गर्न सक्नुभयो ? कहाँ छन् आज तिनीहरू ? त्यो ७६ जना मान्छे जो मरे, तपाईँहरूलाई सत्ताको सिँढी चढाउनका लागि मात्र मरेका होइनन्।’
जेनजीको हत्या गर्ने हत्यारा आज खुलमखुला हिँडिरहेको बताए । उनले थपे, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिंहदरबार जलाउने, संसद् भवन जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, निजी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसम्म जलाउने अपराधीहरूलाई कारबाही गर भनेर प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना भयो, तपाईँहरूले एउटा अनुसन्धानको अ पनि गर्नुभएको छैन। अनि तपाईँ र हिजोको सरकारका बीचमा फरक के भयो त? त्यसैले काम गर्नुस्।’
वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन प्रकरण, गिरीबन्ध टी स्टेट, भुटानी शरणार्थी, क्यान्टोन्मेन्ट घोटालालगायत ६५ वटा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको पनि छानबिन गर्न माग गरे। यता नेकपाले सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गरेको रुलिङ पालना गराउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठायो ।
दलका उपनेता प्रमेश हमालले रुलिङको पालना नगराएको भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरे । उनले सभामुखलाई भने, ‘यहाँले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गराउनुभयो । खै त्यो रुलिङको पालना भएको ? तपाईँले पालना गराउनु पर्दैन।’ उनले सदनको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी गलत अभिव्यक्ति दिँदा पनि हटाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
उनले भने, ‘उहाँले नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा भूभाग मिचेको छ भन्नुभएको छ, यो करेक्सन हुनुपर्दैन ? संसद्को रेकर्डबाट हट्नुपर्दैन? यसलाई रेकर्डमै राखेर जाने हो ?’ उनले सरकारले संसद्को मूल्य र मर्यादा कायम गर्न नसकेको बताए । उनले सरकार निरङ्कुश ढङ्गले चलिरहेको आरोप लगाए ।
यसक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले भने कतिपय कामहरू अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै कार्कीले सुरुमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ लाई सम्झिए । मोरङ ३ ले केही एजेण्डा दिएर संसद्मा पठाएको बताए । ‘मोरङ ३ ले मलाई केही एजेण्डा दिएर संसद्मा पठाएको हो । यसमा जग्गाको समस्या सबैभन्दा माथि छ । त्यसपछि असरल्ल विकास र नयाँका लागि बजेट छ । पूर्वाञ्चार विश्वविद्यालय र शिक्षण अस्पताल छ,’ उनले भने, ‘समाधान पर्खिएका हाम्रा स्थानीय समस्याहरू छन् ।’
यसबाहेक देशभर भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद र संस्कृतिसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि रहेको स्मरण गरे । अनि यी समस्या समाधान गर्न संसदीय प्रक्रिया सहयोगी नरहेको बताए । ‘हाम्रो संसदीय प्रक्रियाको सुधार अत्यावश्यक छ ।दुःखका साथ भन्छु कि, संसद्को नियमित प्रक्रिया मेरो क्षेत्रको भूमिको समस्यालाई छिटो समाधान दिन सक्ने गरी निर्माण भएकै छैन । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले त्यसलाई अधयादेश भन्दा अर्को बाटो रोजेकै छैन, राखेकै छैन । अब अध्यादेशमार्फत काम अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।
संघीय संसद्को चालू अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको हो । चालू अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भए ।
स्वीकृत अध्यादेशहरूले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् । मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन र समसामयिक विषयमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्य भए ।
चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन सांसद कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विषयहरू स्मरण गरेका हुन् । उनले थपेका छन्, ‘प्रक्रियाको जडताले नागरिकलाई दुःख दिनु हुँदैन । आशा छ अध्यादेश आएर अर्को अधिवेशन खुल्दा मेरो क्षेत्रको समस्याले समाधानको बाटो भेट्दछ ।’
यस्तै रास्वपाकै अर्का सांसद कमल सुवेदीले वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले भने, ‘आज हामीले संसद्को सपथ लिएको १९१ दिन पुगेछ । यस बीचमा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र दाङ–३ का जनजीविकासँग जोडिएका अनेकौँ विषय सदनमा उठाएँ ।’
ती उठाइएका विषय के भए भन्ने विषयमा उनको प्रश्न छ । भन्छन्, ‘तर कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ, सदनमा उठाएका जनताका आवाज सुनिए कि शून्य समयमै शून्य भएर हराए ?’ फेरि पनि उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषय सरकारलाई सुनाए ।
यस्तै रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले देशमा भइरहेका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूमा राज्य र समाजको क्षणिक चासोप्रति प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले एउटा घटनाको पीडा सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्तिले न्यायको खोजी ओझेलमा परेको भन्दै राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न गरेकी हुन् ।
‘देशमा एउटा दुःख आउँछ, केही दिन हामी चासो दिन्छौँ । तर अर्को घटना सार्वजनिक हुनासाथ अघिल्लो पीडा बिस्तारै ओझेलमा पर्छ । हामीलाई एक प्रकारले दुःखको लत लागेको छ,’ धितालले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलन, मधेशको साम्प्रदायिक दङ्गा, गणेशको आत्मदाह, गरिमाको बलात्कारपछिको हत्या र रसुवाको बाढीजस्ता घटनाको भीडमा सुकुमवासीका पीडा र बाढीमा बेपत्ता भएका बालबालिकाको खोजी गर्ने कार्य ओझेलमा परेका छन् ।’
सांसद धितालले पछिल्लो समयका विभिन्न घटनाक्रमहरूको स्मरण गराउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘बजारमा आउने नयाँ ‘ट्रेन्ड’सँगै न्यायका विषय पनि प्रतिस्थापित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकका पीडामा राज्यले विभेद गर्न नहुने जिकिर गरिन् । राज्य अरूको दुःखमा केवल टेको लगाउने होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफैं पीडितको टेको बन्नुपर्छ । केही दिनको सहानुभूतिमा मात्र सीमित नभई, पीडितको जीवन सामान्य नहुन्जेलसम्म राज्य परिणाममुखी ढङ्गले उनीहरूको साथमा उभिनुपर्छ ।’
उनले राज्यको उपस्थिति केवल औपचारिक हुनु नहुने भन्दै पीडितको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । संघीय संसद्को चालू अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी निर्णय गरेर त्यसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।
