१९ असोज , काठमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन केवल एउटा राजनीतिक दलको साधारण नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिमा दशकौँदेखि जकडिएर रहेको वंशवादी, गुटबन्धी र परम्परागत परिपाटीको विधिवत विसर्जन हो।
पार्टीका संस्थापक तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका मियो मानिने कोइराला परिवारका विरासत बोकेका डा. शशांक कोइराला र शेखर कोइरालादेखि लिएर गणेशमान सिंहका सुपुत्र प्रकाशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि र पार्टीका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत यो महाधिवेशनको मूल प्रक्रिया बाहिर रहनुले नेपाली कांग्रेसमा एक युगको अन्त्य र नयाँ पुस्ताको उदयलाई अकाट्य रूपमा सिद्ध गरेको छ।
इतिहासमा पहिलो पटक कांग्रेसका शीर्षस्थ पारिवारिक विरासतहरू किनारा लाग्दा महाधिवेशन पूर्ण रूपमा खुला, वैचारिक र नीतिगत प्रतिस्पर्धाको मैदान बनेको छ। यो महाधिवेशनले सभापतिमा गगनकुमार थापालाई निर्विकल्प र प्रचुर जनमतका साथ नेतृत्व सुम्पिएको छ।
अबका चार वर्ष कांग्रेसको साङ्गठनिक रथ र देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बागडोर गगन थापाको हातमा पुगेको छ। दशकौँदेखिको जीर्ण र शिथिल बनेको कांग्रेसलाई गगनले कस्तो बनाउलान्? र, उनको नेतृत्वले देशलाई कता डो¥याउलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा यो महाधिवेशनले गगनलाई पु¥याएको छ ।
अब चार वर्ष गगनका लागि राजनीतिक जीवनको अन्तिम परीक्षा हुनेछ । सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन कुनै थन्किएर बस्ने सांगठनिक दस्ताबेज होइन, यो बदलिँदो नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक घोषणापत्र हो ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ लाई मूल आधार बनाउँदै थापाले पार्टीभित्रका विगतका कमजोरीहरूलाई खुलेर आत्मसात् गरेका छन् । नागरिकसँग बढेको दूरीलाई मेटाउन र परिणामका आधारमा नेताहरूको कार्यमूल्यांकन गर्ने प्रणालीको प्रस्ताव गरेर उनले साहसको परिचय दिएका छन् ।
थापाले अघि सारेको ‘समुन्नति नीति–पत्र’ मा समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजनाले गगन जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने प्रमाण पेस गर्छ। थापाले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक समीक्षा, सातै प्रदेशमा समीक्षाको थालनी र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन, प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा, वर्षैपिच्छे सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशन र चार वर्षको कार्यकालको रोडम्याप थापाले अघि सारेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमाथि लागिरहेको ‘भागबन्डा र अपारदर्शिता’ को दागलाई मेटाउन गगन थापाले प्रतिवेदनमा कठोर आन्तरिक अनुशासनका प्रस्तावहरू राखेका छन्। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा अबदेखि दलीय भागबन्डा नगरिने बाटोमा कांग्रेस हिँड्नेछ।
खास गरी नेपालको जेन–जी विद्रोहको प्रमुख कारण यसैलाई मानिंदै आएको छ। लामो समयसम्म कांग्रेसले सत्ता सम्हालेको र त्यही समयाअवधिमा कुशासन, भ्रष्टाचारदेखि नेपो बेबीसम्मका कुरा उठेका थिए ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफ्नै पार्टीका नेता वा कार्यकर्ता भए पनि उन्मुक्ति नदिने, स्पष्ट निलम्बनको कानुनी तथा साङ्गठनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आचरण छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय विकृत बनेको चुनावपूर्वको अपवित्र गठबन्धनको संस्कृतिलाई थापाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। अब कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व चुनावी तालमेल गर्ने छैन।
पार्टी आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनताको घरदैलोमा जानेछ। उम्मेदवार चयनमा गुटगत पहुँच, नातावाद र पैसाको चलखेल सधैँका लागि अन्त्य गर्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को कानुनी र व्यावहारिक अभ्यास सुरु गरिनेछ।
यसले टिकट वितरणको परम्परागत सिन्डिकेटलाई भत्काएर निष्ठावान्, योग्य र जनतामा भिजेका कार्यकर्तालाई स्थापित गर्नेछ। त्यस्तै, विदेशमा रहेका करोडौँ श्रमजीवी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिलाउन संवैधानिक र कानुनी पहल गर्ने अठोट पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
राजनीतिक स्थिरता र नेतृत्वमा एकै व्यक्तिको दीर्घकालीन पकड रोक्न गगन थापाले ऐतिहासिक संवैधानिक प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रिय पहलकदमी लिनेछ।
यसले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय तहमा नयाँ नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई सुगम बनाउनेछ। त्यस्तै, संसद्मा ३८ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्ष वा निर्णायक भूमिकामा रहेको कांग्रेसले सरकारका गलत क्रियाकलापको प्रभावकारी निगरानी गर्न संघदेखि प्रदेशसम्म ‘छाया सरकार’ को सबल अभ्यास गर्नेछ।
पारंपरिक अर्थशास्त्रीय सोचभन्दा माथि उठ्दै गगन थापाले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकासको एक्लो मापदण्ड मान्न अस्वीकार गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको कडी बनाइएको छ।
बिपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्दै र प्रदीप गिरिको वैचारिक चिन्तनलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसले आफ्नो वैचारिक धरातललाई २१औँ शताब्दी अनुकूल बनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केवल औपचारिक सार्वभौमिकतामा सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउने र बदलिँदो भूराजनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता अक्षुण्ण राख्ने विदेश नीति प्रतिवेदनको अर्को सबल पक्ष हो।
वंशवाद र जडसूत्रवादको अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर निस्केर १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसलाई जुन वैचारिक ऊर्जा र स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ, त्यसको सफल कार्यान्वयन नै अबको नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्धारण गर्नेछ।
गगन थापाको यो आँटिलो प्रतिवेदन र चार वर्षे कार्यकालले नेपालको राजनीतिमा सुशासन, समृद्धि र निष्ठाको नयाँ बिहानी ल्याउने कांग्रेस जनको अपेक्षा छ । यसैबीच नेता व्यवस्थापनका लागि काग्रेसले पदाधिकारीको संख्यामा ब्यापक बृद्धि गरेको छ ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो। उक्त प्रस्ताव अब महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिनेछ। बन्दसत्रबाट विधान संशोधन पारित भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसमा अब चार जना उपसभापति रहनेछन्। चारमध्ये एक पद वरिष्ठ उपसभापतिका रूपमा रहनेछ। त्यस्तै उपसभापतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी महामन्त्रीको संख्या पनि बढाएर तीन जना बनाउने निर्णय भएको छ।
तीनमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उपसभापति र महामन्त्री सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। कांग्रेसले सहमहामन्त्रीको संख्या पनि बढाउने भएको छ।
हाल ११ जना रहेको सहमहामन्त्रीको संख्या १३ पु¥याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आठ जना समावेशी क्लस्टरबाट, दुई जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट र तीन जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था रहनेछ।
यसअघि कांग्रेसको विधानमा दुई जना उपसभापति र दुई जना महामन्त्री रहने व्यवस्था थियो। विशेष महाधिवेशनबाट तीन जना सहमहामन्त्री थपिएपछि पदाधिकारी संख्या १७ पुगेको थियो। अहिले फेरि विधान संशोधन गर्दै संगठनमा थप पद सिर्जना गर्न लागिएको हो।
पदाधिकारी थप गर्ने निर्णयसँगै कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। युवा तथा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व बढाउने विषयलाई पनि संशोधित विधानमा समेट्ने तयारी गरिएको छ।
विशेषगरी ३५ वर्षमुनिका युवालाई पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा थप अवसर दिने व्यवस्था यसअघि नै प्रस्ताव गरिएको थियो। पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णयलाई कांग्रेसभित्र बढेको नेतृत्व आकांक्षा व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरिएको छ।
१५औँ महाधिवेशनमा विभिन्न पदका आकांक्षीको संख्या बढेपछि उनीहरूलाई समेट्न पार्टीले संगठनात्मक संरचना विस्तार गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
