२१ असोज , काठमाण्डौ ।
उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ।
लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त ऐन आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको हो।
ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै २१ स्थानीय तह समेटिनेछन्।
यसका लागि सरकारले तीन जिल्लामा २ सय २७ जना पशु चिकित्सक तथा दक्ष मासु निरीक्षक परिचालन गर्ने भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौंमा १ सय ३७, ललितपुरमा ५६ र भक्तपुरमा ३४ जना निरीक्षक खटाइनेछ।
जनघनत्व, मासु पसलको संख्या तथा वधशालाको चापलाई आधार बनाएर स्थानीय तहअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ५३ जना मासु निरीक्षक परिचालन हुनेछन्।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १६, कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिमा १३–१३, तारकेश्वरमा १०, टोखामा ८ तथा नागार्जुनमा ७ जना निरीक्षक खटाइनेछ।
त्यस्तै गोकर्णेश्वरमा ६, कागेश्वरी मनोहरामा ५, शंखरापुरमा ४ र दक्षिणकाली नगरपालिकामा २ जना निरीक्षकले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
ललितपुरमा खटाइने ५६ जनामध्ये ललितपुर महानगरपालिकामा ३३ जना रहनेछन्।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा १२, गोदावरी नगरपालिकामा ८ तथा कोन्ज्योसोम, बागमती र महांकाल गाउँपालिकामा एक–एक जना निरीक्षक परिचालन गरिनेछ भने भक्तपुरमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा १२ जना, भक्तपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकामा ८–८ जना तथा चाँगुनारायण नगरपालिकामा ६ जना निरीक्षक खटाइनेछ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई तीन चरणमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ।
दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ।
तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत ऐन लागू गर्ने तयारी छ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको उद्देश्य विद्यमान मासु व्यवसाय विस्थापित गर्नु नभई त्यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कानुनी दायरामा ल्याउनु हो।
उनले विगतमा सीमित क्षेत्र वा केही वडामा मात्र ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गर्दा अपेक्षित परिणाम नआएकाले यसपटक काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै कार्यक्षेत्र मानेर एकैपटक कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए।
ऐन कार्यान्वयन भएपछि पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। वधपछि पनि मासु खानयोग्य भए–नभएको परीक्षण हुनेछ।
परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको मासुको थोक प्याकेजमा निरीक्षकले आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्र खुद्रा बजारमा बिक्रीका लागि पठाउन पाइने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले सडक, नदी तथा खोला किनार वा फोहोर तथा ढल मिसिएका अस्वच्छ स्थानमा पशु वध गर्ने, परीक्षण नगरी मासु बिक्री गर्ने तथा अस्वस्थकर मासुका कारण फैलिन सक्ने जुनोटिक रोगको जोखिम घटाउन ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा उच्चस्तरीय समन्वय टोलीसमेत परिचालन गर्ने भएको छ।
काठमाडौंमा डा. विनयकुमार कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन राना, ललितपुरमा डा. बरुणकुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइराला तथा भक्तपुरमा डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी पशु सेवा विभागले उपसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित १३ वटा कार्यदल गठन गरी स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
ती कार्यदलले स्थानीय तहमा खटिएका २ सय २७ जना मासु निरीक्षकसँग समन्वय गरी ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन्।
कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी वधस्थल र मासु पसलको अवस्था मूल्यांकन, बजार अनुगमन तथा आवश्यक सुधारका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सुझाव दिनु हुनेछ।
यसका लागि उपत्यकाका मासु पसल र सम्भावित वधस्थलको प्रारम्भिक नक्सांकनसमेत भइसकेको विभागले जनाएको छ।
मापदण्ड पूरा गरेका वधस्थलको मूल्यांकन गर्ने तथा मापदण्ड नपुगेका स्थानमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
विभागका अनुसार कार्यदलले मासु व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरी ऐनका प्रावधानबारे जानकारी गराउनेछ।
व्यवसायीलाई स्वच्छ तथा स्वस्थकर मासु बिक्रीका लागि आवश्यक सुधार गर्न सहजीकरण गर्ने योजना पनि विभागको छ।
कार्यदलले फिल्डमा गरेको काम, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे नियमित रूपमा विभागलाई प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी थप रणनीति बनाउन सहज हुने विभागको अपेक्षा छ।
सरकारले यसपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
उपत्यकाबाट सुरु हुने अभियान सफल भएमा क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै सुरक्षित र स्वच्छ मासु आपूर्तिको प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको योजना छ।
यसैबीच कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला र मासु पसललाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय–सुझाव मागेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मासु पसल र पशु वध गर्ने स्थान अलग–अलग हुनुपर्नेछ।
वध गर्नुअघि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टा विश्राम गराउन सकिने छानासहितको टहरा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वधअघि पशुलाई सफा गर्ने तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।
रोगको शंका लागेका वा बिरामी पशुलाई स्वस्थ पशुबाट छुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
छाला काढ्ने, भुत्ल्याउने, मासु सफा तथा काट्ने र परीक्षण गर्ने स्थान व्यवस्थित हुनुपर्नेछ।
मासु पसलमा पर्याप्त स्वच्छ पानी, हात धुने सुविधा र सरसफाइको व्यवस्था अनिवार्य प्रस्ताव गरिएको छ।
मासुको गुणस्तर कायम राख्न बिक्री कक्षमा चिलर वा फ्रिजरसहितको ‘कोल्डचेन’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
