यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने

२८ असोज , काठमाण्डौ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२÷८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ ।

आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । यसअघि गत अप्रिलमा आईएमएफले २०२७ मा ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

६ महिनापछि उसले आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण शून्य दशमलव ९ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो । आईएमएफले गत आव २०२६ को प्रक्षेपण भने गत अप्रिलको तुलनामा बढाएको छ । गत अप्रिलमा आईएमएफले २०२६ मा ३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले चालु आव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर आईएमएफ मात्रै होइन, केही दिनअघि विश्व बैंकले पनि ३.७ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो। १० भदौमा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको थियो ।

विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ का अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने भएकाले २०८४÷८५ मा चाहिँ आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत उक्लिन सक्ने छ ।

आईएमएफले चालु आव २०२७ मा मूल्यवृद्धि भने ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । गत आव २०२६ मा मूल्यवृद्धि दर ३.१ प्रतिशत मात्रै भएको आईएमएफ प्रक्षेपण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गत आव ३.०८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ ।

आईएमएफको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकले पश्चिम एसियाको युद्ध र व्यापारिक तनावबीच विश्व अर्थतन्त्र उत्थानशील देखिएको विश्लेषण गरेको छ । यद्यपि, उच्च ऋण र इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण विश्वमा जोखिम कायमै रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

२०२६ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने अनुमान आईएमएफको छ । त्यस्तै २०२७ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर बढेर ३.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण पनि आईएमएफको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) मा भएको उच्च लगानी र प्रविधि चक्रले विश्वव्यापी मागलाई बढावा दिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘तर, भूराजनीतिक तनाव र प्रविधिको संयुक्त प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट दुई भागमा विभाजन गरेको छ, प्रविधि निर्यात गर्ने तथा अनुकूल व्यापार अवस्था भएका देशहरूले राहत पाइरहेका छन् भने ऊर्जा आयातमा निर्भर देशहरूले उच्च आयात खर्च र कमजोर मागको दबाब झेलिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।

२०२६ मा विश्वव्यापी कुल मुद्रास्फीति (हेडलाइन इन्फ्लेसन) बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनको छ । खाद्यान्न र ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा ०.७ प्रतिशत विन्दुले बढी हुने अनुमान गरिएको हो ।

यद्यपि, २०२७ मा यो घटेर ४.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । अर्कातिर भन्सार महसुल, उत्पादन शृङ्खलामा भइरहेको अवरोध तथा र प्रविधि सम्बन्धी व्यापार तनावका कारण २०२६ मा विश्व व्यापारमा सुस्तता आउने र २०२७ मा स्थिर हुने प्रक्षेपण आईएमएफको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रविधि मूल्य शृङ्खलामा नजोडिएका र ऊर्जा आयातमा निर्भर रहेका अर्थतन्त्रहरूले अहिले सबैभन्दा कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता देशहरूले उच्च आयात लागत, मुद्रा विनिमय दरमा दबाब, वास्तविक आयमा कमी र सीमित वित्तीय क्षमता सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

‘धेरैजसो न्यून आय भएका र जोखिममा रहेका देशहरू यही समूहमा पर्ने भएकाले उनीहरूबीच र देश भित्रै आयको असमानता अझ फराकिलो हुने खतरा छ,’ आईएमएफको भनाइ छ ।यसअघि, विश्व बैंकले पनि बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ’भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ अनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका काम अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधि पनि प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहे पनि प्रभावित क्षेत्रका जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ।

’रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। यो नेपालका लागि सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भनेका छन् ।

उनले जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी र सही नीति कार्यान्वयनमा विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उनले बताए।

विश्व बैंकले उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्नेमात्र नभई बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ।पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

यसैबीच, विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ’आर्थिक वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग’ ले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।