३० असोज , काठमाण्डौ ।
देशका केही पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आगामी तीन दिनसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यसैबीच, बुढीगण्डकीमा आएको बाढीका कारण पाँच दिनदेखि अवरुद्ध गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका केही बस्ती जोड्ने सडक आंशिक रूपमा खुलेको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले क्षति पु¥याएका १८ वटा झोलुङ्गे पुल मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तै, भोटेकोशीको बाढीमा बेपत्ता भएका काभ्रेका ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
देशका पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा आगामी तीन दिनसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज गण्डकी प्रदेशका पहाडी थोरै स्थान तथा अन्य पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुन सक्नेछ।
हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा पनि वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । आज राति कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भोलि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ।
पर्सि आइतबार पनि देशका हिमाली क्षेत्र तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। तराईका धेरैजसो स्थानमा भने मौसम मुख्यतया सफा रहने अनुमान छ।
यद्यपि, रातिको समयमा तराईका केही स्थानमा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्न सक्छ। यस वर्षको मनसुन बाहिरिसकेको भए पनि स्थानीय तथा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ।
अब बाढीका कारण अवरुद्ध सडक आंशिक रूपमा खुलेको खबर। बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीका कारण पाँच दिनदेखि अवरुद्ध गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–२ अन्तर्गत केरौँजा र रुन्चेत जाने बाटो आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाको आह्वानमा स्थानीयवासीले लगातार तीन दिन श्रमदान गरेपछि पैदल हिँड्न मिल्ने गरी बाटो खुलाइएको हो। बाढीले खानीबेँसी, माछाखोला, खोर्लाबेँसी र दोभानका झोलुङ्गे पुल तथा बेलिब्रिज बगाएपछि त्यस क्षेत्रको आवतजावत अवरुद्ध भएको थियो ।
स्थानीयवासीले बाढीले थुपारेको लेदो हटाउने, काठका मुढा तेस्र्याउने र भ¥याङ राख्ने काम गरेर बाटो आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बाटो खुलेपछि रोकिएका झण्डै एक सय जना भ¥याङ र डोरीको सहायताले गाउँ पुगेका छन्।
तर, बाटोमा सहज आवतजावत गर्न अझै कठिनाइ छ। मानिस पैदल हिँड्न सक्ने भए पनि भारी बोक्न र खच्चड चलाउन सक्ने अवस्था छैन। यसका कारण केरौँजा, केरौँजाबेँसी, लामाबेँसी र रुन्चेतका करिब ६ सय परिवारमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।
यसैबीच, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले क्षति पु¥याएका १८ वटा झोलुङ्गे पुल मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका अनुसार बाढीका कारण त्रिशूली करिडोरमा रहेका पुलहरूमा क्षति पुगेको थियो।
ती सबै पुल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयका योजना प्रमुख शङ्कर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । क्षति पुगेका पुलमध्ये ११ वटामा लट्ठा बटारिने, पुलको डेक तथा बिम बगाउने र छेउका जालीमा क्षति पुग्नेजस्ता समस्या देखिएका थिए ।
ती पुलमा लट्ठा सोझ्याउने, ह्यान्डरेलका केबल फेर्ने तथा नयाँ स्टिल डेक र बिम जडान गर्ने काम गरिएको छ। बाँकी सातवटा पुलमा सामान्य मर्मत गरिएको छ । पुल मर्मतका लागि झण्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
पुलहरू सञ्चालनमा आएसँगै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावतमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीमा बेपत्ता भएका काभ्रेका ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रशासनले बेपत्ता व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रक्रिया र समयसीमा तोकेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित पालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणमार्फत विवरण यकिन गरिनेछ ।
सम्बन्धित पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत बढीमा पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ।
परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा स्थानीय प्रहरी र वडा सचिवको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गरिनेछ।
त्यसपछि तीन दिनको दाबी–विरोधको समय दिएर अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ। समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने जनाइएको छ।
