३० असोज , काठमाण्डौ ।
निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले घोषित रुपमै इन्टरनेटको शुल्क बढाउँदा नेपाल टेलिकमले भने सस्ता प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले घोषणा गरेको सस्तो प्याकेजलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि प्रचार गरेका छन् ।
टेलिकमले आजदेखि चार हजार ९९९ रुपैयाँमै ३० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमको यो प्याकेजलाई प्रधानमन्त्री बालेनले प्रचार गरिदिएका हुन् । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले सहज र सर्वसुलभ रूपमै फाइबर इन्टरनेट प्याकेज घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले पनि सेयर गरेर समर्थन जनाएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सुलभ दरको साना इन्टरनेट प्याकेज बन्दको घोषणा गरे पनि नेपाल टेलिकमले भने सहुलियत दरमा नयाँ प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । टेलिकमका अनुसार सो प्याकेजको वार्षिक शुल्क चार हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
टेलिकमले ‘फाइबर टु द होम’अन्तर्गत एनटी फाइबर प्रयोगकर्ता ग्राहकका लागि वाइफाई ६ मा नायँ प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । जसअनुसार वार्षिक इन्टरनेट र टेलिफोन प्याकेज जडान गर्दा १०० एमबिपिएसको ११ हजार ४९९ र १५० एमबिपिएसको १२ हजार ९९९ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने टेलिकमका प्रवक्ता डा कमल लामिछानेले जानकारी दिए टेलिकमले २०० एमबिपिएसको इन्टरनेट १६ हजार ४९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेछ ।
वार्षिक ग्राहकका लागि दैनिक ८०० देखि १००० एमबी मोबाइल डाटासमेत निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । यी प्याकेज जडान गर्ने ग्राहकलाई जडान शुल्क (५०० रुपैयाँ) नलाग्ने व्यवस्था गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । यी सबै अफरहरु आजदेखि लागू हुनेछन् ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी स्वामित्वकै दूग्ध विकास संस्थाानको चिजको प्रचार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले प्रचार गरेसँगै सो चिजको माग अहिलेसम्म बढिरहेको संस्थानले बताउँदै आएको छ ।
नयाँ पोसाकमा देखिएका प्रधानमन्त्रीले हातमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को चिज समातेर लेखे — “से चिज, डिडिसीको चिज।” त्यसपछि कमेन्टमा अर्को टिप्पणी थपियो — “डिडिसी नेपाल सरकारको हो, ब्रो–सिसहरू ।”
यो केवल एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्ट थिएन। यसले नेपाली अर्थतन्त्र, सरकारी उद्योग, स्वदेशी उत्पादन, उपभोक्ताको मनोविज्ञान र राजनीतिक इच्छाशक्तिबारे नयाँ बहस सुरु गरिदियो। अझ रोचक कुरा त के भयो भने उक्त पोस्टपछि डिडिसीको चिजको बिक्री उल्लेख्य रूपमा बढ्न थाल्यो।
सामाजिक सञ्जालभर चर्चा भयो। कतिपयले यसलाई “सरकारी उत्पादनको ब्रान्डिङको नयाँ युग” भने। कतिपयले “राष्ट्रवादको व्यवहारिक अभ्यास” को संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को चिज प्रवद्र्धन गरेपछि बजारमा यसको माग ह्वात्तै बढेको छ।
माग बढेसँगै डीडीसीले स्टकमा रहेका चिजहरू धमाधम प्याक गरी बिग मार्ट र भाटभटेनी जस्ता ठूला स्टोरहरूमा पठाउन थालेको छ। आफ्नो वितरण केन्द्र पर्याप्त नभएकाले डीडीसीले निजी डेरीहरूसँग समन्वय गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा, जहाँ दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तु विदेशबाट आउँछन्, त्यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारी उत्पादनको प्रचार गर्नु सामान्य घटना होइन। यदि विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै ढंगले आफ्नै उत्पादनको प्रवद्र्धन गरेका भए, के आज देशका धेरै सरकारी उद्योग बन्द हुने अवस्थासम्म पुग्थे? ३० वर्षमा ३० प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारी उत्पादनको प्रवद्र्धन कहिल्यै किन प्राथमिकतामा परेन।
नेपालले पछिल्लो तीन दशकमा राजनीतिक अस्थिरताको चरम अनुभव ग¥यो। सरकार फेरिने क्रम यति तीव्र रह्यो कि विकास, उत्पादन र औद्योगिक आत्मनिर्भरताका दीर्घकालीन योजनाले निरन्तरता पाउन सकेनन्। देशले ३० वर्षमा लगभग ३० प्रधानमन्त्री देख्यो।
तर तीमध्ये कसैले पनि राज्यकै स्वामित्वमा रहेका उद्योगको उत्पादनलाई आफ्नै जिम्मेवारी ठानेर प्रचार गर्ने प्रयास गरेनन्। बरु, सरकारी उद्योगहरूलाई “घाटाको भारी” भन्दै बेच्ने, निजीकरण गर्ने वा अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो।
जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड लगायतका धेरै उद्योग या त बन्द भए वा मृतप्राय बने। पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि “देशका उद्योग बेचेर खाने” आरोप लाग्नुको एउटा प्रमुख कारण यही हो।
जनताले देखे— उद्योगहरू चलाउनुभन्दा बेच्न सजिलो ठानियो। उत्पादन बढाउनुभन्दा आयातमा निर्भरता बढाइयो। परिणामतः नेपाल उपभोगको बजार त बन्यो, तर उत्पादनको केन्द्र बन्न सकेन। आज बजारमा हेर्ने हो भने खाद्यान्नदेखि कपडा, जुत्ता, सौन्दर्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर र दुग्धजन्य वस्तुसम्म विदेशी ब्रान्डले कब्जा गरिरहेका छन्।
नेपाली उपभोक्ताको मनोविज्ञान पनि “विदेशी राम्रो, स्वदेशी कमजोर” भन्ने धारणातर्फ धकेलियो। यही मनोविज्ञान तोड्ने प्रयासका रूपमा धेरैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको डिडिसी अभियानलाई हेरेका छन्। दुग्ध विकास संस्थान अर्थात् डिडिसी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो।
दशकौंअघि किसानको दूध बजारसम्म पु¥याउने, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो संस्थाले लामो समयसम्म नेपाली बजारमा बलियो उपस्थिति कायम राख्यो।
तर पछिल्लो समय निजी डेरी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन कमजोरी, बजार विस्तारको अभाव र वित्तीय संकटका कारण डिडिसी लगातार समस्यामा फस्दै गयो। किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने, सरकारसँग ऋण लिँदै सञ्चालन खर्च धान्नुपर्ने र घाटामा जाने अवस्था दोहोरिरह्यो।
यहीबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अचानक डिडिसीको चिज खाँदै गरेको तस्वीर पोस्ट गरे। राजनीतिक भाषण नगरी, लामो वक्तव्य नदिई, केवल सहज शैलीमा गरिएको उक्त पोस्टले जनतामा ठूलो प्रभाव पा¥यो। सामाजिक सञ्जालमा हजारौंले पोस्ट शेयर गरे।
धेरैले “अब डिडिसीको चिज किन्ने” लेखे। कतिपय पसलहरूले माग बढेको बताए। युवा पुस्तामा पनि सरकारी उत्पादनप्रति नयाँ उत्सुकता देखियो। सरकारी निकायका उत्पादनलाई लामो समयदेखि “पुरानो”, “कम गुणस्तरको” वा “अनाकर्षक” भनेर हेरिने वातावरणमा प्रधानमन्त्रीकै पोस्टले उपभोक्ताको मनोविज्ञान बदल्ने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निर्वाचनको समयमा पनि सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगअगाडि उभिएर तस्वीर पोस्ट गरेका थिए। उनले लेखेका थिए— “राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्नुका साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उदयपुर सिमेन्ट जस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।”
त्यतिबेला धेरैले त्यसलाई चुनावी स्टन्ट माने। डिडिसीको पक्षमा गरिएको प्रचार र आज सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले ल्याएको इन्टरनेट प्याकेजको प्रचारपछि सरकारी उद्योग र संस्थानप्रति उनको दृष्टिकोण स्पष्ट बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
