३० असोज , काठमाण्डौ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दीर्घकालीन महत्वका विभिन्न एक दर्जन निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णयअनुसार जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गरिनेछ ।
त्यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
बैठकले ती स्थानीय तहमा निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप पाउनेछन् ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
यसैबीच सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरणलाई दबाउने सरकारको नियत नभएको प्रस्ट पारेका छन्। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आवश्यक छानबिन हुने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले कुनै मुद्दा दबाउन खोजेको छैन। आवश्यक पर्दा अनुसन्धान गरेर विधिवत् रूपमा टुङ्ग्याउँछ। सरकारले मुद्दालाई दबाउने कुनै नियत छैन। त्यस्तो हुनु हुँदैन।’ उनले प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्ने समेत बताए।
यस्तै सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ ४१८ सिट बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको आज बसेको २८औँ बैठकले एमबीबीएसमा ११० सिटसहित ४१८ सिट बढाएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षमा बसेको बैठक ८४ वटा शिक्षण संस्थालाई ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरेको हो।
आयोगले यस वर्षदेखि कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढाउन सिट निधारण गरेको छ। विश्वविद्यालयलाई ५० सिट प्रदान गरिएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपीकेएच) लाई ३० र नेपाली सेनाको सञ्चालन नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३० सिट थपिएको छ।
योसँगै धरानको बीपीकेएच र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अब १३० विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउन पाउनेछन्। अब एमबीबीएसको सिट मात्रै कुल २ हजार ७४५ पुगेको छ। आयोगको गत साउन ३० गतेको बैठकले मेडिकल शिक्षामा १ हजार ३५९ सिट बढाएको थियो।
गत वर्ष पनि एमबीबीएसमा ४९५ सिट थपिएको थियो। आयोगले एमबीबीएस पढाउने कलेजका लागि ५० देखि १३० सम्म सिट निर्धारण गरेको छ। नेपालमा एमबीबीएस पढाउने २९ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। यीमध्ये धरानको बीपीकेएच र नेपाली सेनाको कलेजले मात्र १३० सिट पाएका छन्।
गत वर्ष आयोगले निजी कलेजका लागि पनि १३० सिट निर्धारण गरेको थियो। त्यसैगरी आयोगले यस शौक्षिक सत्रका लागि बीएससी नर्सिङतर्फ २१० र बीएनएसमा ९८ गरी कुल ३०८ सिट बढाएको छ। आयोगका सदस्य सचिव हरि प्रसाद निरौलाले गत वर्षभन्दा नर्सिङतर्फ ३०८ सिट वृद्धि भएको जानकारी दिए।
९० वटा शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा पढाउन सेल्फ अप्राइजल फारम भरेका थिए। जसमा आयोगले ८४ शिक्षण संस्थालाई मात्र सिट निर्धारण गरेको निरौलाले जानकारी दिए। विज्ञ टोलीहरुले दिएको रिपोर्टको आधारमा सिट निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ।
