५ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
खाडी क्षेत्रमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरु त्यहाँ जारी युद्ध र तनावको घानमा परेका छन् । यसअघि कयौं पटक विभिन्न मुलुकमा भएका आक्रमणमा परि केही नेपालीको ज्यान गइसकेको र केही घाइते भइसकेको अवस्थामा फेरि अर्का एक नेपालीको ज्यान गएको छ ।
साउदी अरबको पूर्वी प्रान्तस्थित शैबाह तेल क्षेत्रमा रहेको साउदी अराम्कोको परियोजनामा गरिएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपालीसहित दुई विदेशी श्रमिकको मृत्यु भएको छ । हमलामा पाकिस्तानी र भारतीय नागरिक घाइते भएका छन् ।
साउदी अरबको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बुधबार बिहान गरिएको आक्रमणमा एक नेपाली र एक प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको हो । यद्यपि मृत्यु भएका नेपालीको परिचय, ठेगाना र घटनाको विस्तृत विवरण विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन ।
साउदीको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार तेल क्षेत्रको प्रशोधन केन्द्रलाई निसाना बनाएर प्रहार गरिएको ड्रोन हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले बिचमै रोकेको थियो । तर तेल क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीको एउटा सवारीसाधनमा आगलागी भएको थियो ।
यद्यपि आगलागी तेल प्रशोधन केन्द्रको परिधिबाहिर भएको र त्यसले तेल क्षेत्रको सञ्चालनमा कुनै असर नपारेको मन्त्रालयको भनाइ छ । घटनालगत्तै सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साउदी अरबमा नेपाली श्रमिक ठूलो संख्यामा कार्यरत छन् । यसैबीच यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबमा आक्रमण तीव्र बनाएपछि अमेरिकाले रियाधस्थित आफ्नो दूतावासबाट गैर–अत्यावश्यक कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई फिर्ता हुन अर्थात देश छाड्न आदेश दिएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत साउदी अरबमा रहेका गैर–आकस्मिक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई फिर्ता बोलाइएको पुष्टि गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथीहरूले साउदी अरबविरुद्ध आक्रमण बढाउँदै नागरिक विमानस्थल र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरेको तथा त्यसबाट सर्वसाधारणको ज्यान जानुका साथै यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको प्रवक्ता पिगटले उल्लेख गरेका छन् ।
बढ्दो सुरक्षा जोखिमका कारण साउदी अरबमा कर्मचारीको उपस्थिति घटाइरहँदा त्यस क्षेत्रका अन्य केही अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूले पनि हुथीको सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा फेरबदल गरिरहेका छन् ।
विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक ‘सुरक्षा सतर्कता’ जारी गर्दै अमेरिकी नागरिकहरूलाई विमानस्थलहरूमा हुन सक्ने सम्भावित आक्रमण र यात्रा अवरोधबारे सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
पछिल्ला साताहरूमा हुथीहरूले रियाधस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, साउदी सैन्य प्रतिष्ठान, तेल पूर्वाधार र सामुद्रिक मार्गलाई लक्षित गरी शृंखलाबद्ध आक्रमणहरू गरेपछि यो चेतावनी आएको हो ।
नयाँ निर्देशनअनुसार साउदीमा कार्यरत अमेरिकी सरकारी कर्मचारीहरूले हालैका मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणपछि त्यहाँका कुनै पनि विमानस्थल प्रयोग गर्न नियोग प्रमुख (चिफ अफ मिसन) बाट विशेष अनुमति लिनुपर्नेछ ।
यसैबिच, बुधबार साउदी अरबले कम्तीमा सातवटा ड्रोन निष्क्रिय पारेको जनाएको छ। त्यसमध्ये पूर्वी प्रान्तस्थित शायबाह तेल क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरिएको एक आक्रमणमा दुई विदेशी कामदारको मृत्यु भएको र अन्य दुई जना घाइते भएका हुन् ।
यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार पक्षधर र साउदी समर्थित फौजले विभिन्न मोर्चामा हुथीविरुद्ध कारबाही विस्तार गरेका छन् भने साउदी वायुसेनाले हवाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले पनि गुप्तचरी र सूचना आदानप्रदानमार्फत साउदी अरबलाई सैन्य सहयोग बढाएको छ । यद्यपि, साउदीले हुथीविरुद्ध थप आक्रामक सहयोग मागे पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालसम्म हुथीविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य प्रहार गर्ने निर्णय गरेका छैनन् ।
साउदी अरबमाथि आक्रमण बढ्दै गएपछि अन्य मित्रराष्ट्रहरूले पनि सहयोगको दायरा बढाएका छन् । बेलायतले हुथी आक्रमणबाट साउदी अरबको रक्षा गर्न लडाकु विमानहरू तैनाथ गर्ने जनाएको छ भने इजिप्टले पनि सबै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
साउदी अरबमाथि आक्रमण तीव्र भएपछि साउदी सहर र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षामा सहयोग गर्न बेलायतले आफ्नो शाही वायुसेनाका ‘टाइफुन’ लडाकु विमान परिचालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
बेलायती सरकारले मंगलबार यससम्बन्धी औपचारिक घोषणा गरेको हो । ती विमानले साउदी अरबका सहर र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्नेछन् ।
तर, तिनलाई यमनभित्रका हुथी लक्ष्यमा आक्रमण गर्न परिचालन नगरिने बेलायती रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायती रक्षामन्त्री वेस स्ट्रिटिङले साउदी अरबमाथि हुथीले निरन्तर गरिरहेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् ।
उनले ती आक्रमणलाई घृणित र भत्र्सनायोग्य भनेका छन् । उनले विशेष गरी रियादको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललक्षित आक्रमणको कडा आलोचना गरेका छन् । यही अक्टोबरको सुरुदेखि रियादको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २० पटकसम्म निसाना बनाइएको
ती आक्रमणमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु र केही मानिस घाइते भएका जनाइएको छ । साउदी अरबको औपचारिक अनुरोधपछि बेलायतले यो सैन्य परिचालन गर्न लागेको हो । बेलायतले यससँगै ‘एटलस ए४००एम’ सैन्य यातायात विमान र सल्लाहकारको टोली पनि पठाइने जनाएको छ ।
हुथीविरुद्ध परिचालित साउदी विमानमा हावामै इन्धन भर्ने सुविधा थप ९० दिनसम्म जारी राख्ने प्रस्तावलाई पनि बेलायतले स्वीकृति दिएको छ । गएको सेप्टेम्बरमा वर्षौंदेखि कायम युद्धविराम भंग भएपछि यमनको गृहयुद्ध फेरि तीव्र बनेको छ ।
यही अवस्थामा बेलायतले यस्तो घोषणा गरेको हो । हुथीले साउदीका तेल प्रशोधन केन्द्र र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई निसाना बनाउँदै आएको विवरणमा उल्लेख छ ।
हुथी लडाकुले साउदीमाथि समुद्री नाकाबन्दी लगाउनुका साथै तेल ट्यांकरमा आक्रमण गरेर यसको निर्यातमा अवरोध पु¥याएको जनाइएको छ । यमनभित्र पनि हुथीले सोमबार साउदी समर्थित सरकारी सुरक्षा बलको तालिम शिविरमा गरेको आक्रमणमा ५८ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
साउदी र अमेरिकाले इरानले हुथी विद्रोहीलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । इरानले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । सुरक्षा जोखिम बढेपछि साउदी अरबले आफ्नो प्रमुख लगानी सम्मेलन ‘फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट इनिसिएटिभ’ सन् २०२७ सम्मका निम्ति स्थगन गरेको छ ।
‘मरुभूमिको डाभोस’ भनेर समेत चिनिने उक्त सम्मेलन यही अक्टोबर २६ देखि २९ सम्म आयोजना गरिने तय थियो । यसैबीच उता पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनिर मंगलबार पाकिस्तानी अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै इरान पुगेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा उनले इरानका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक संवाद अवरुद्ध भएको तथा होर्मुज जलमार्गलाई लिएर तनाव चुलिएको अवस्थामा उनको भ्रमण भएको हो ।
पाकिस्तानले इरान र अमेरिकाबीचको युद्ध अन्त्य गराउने प्रयासमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म ठोस परिणाम निस्कन सकेको छैन । यसैबीच, तेहरान भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनिरसँगको भेटमा इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो प्रशोधित आणविक सामग्रीको कुनै पनि अंश विदेश लैजान नदिने अडान राखेका छन् ।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले प्रशोधित आणविक सामग्री इरानको राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई देशबाहिर लैजान अनुमति नदिइने बताएका छन् ।
इरानी सरकारी टेलिभिजनका अनुसार रेजाईले भने, “प्रशोधित आणविक सामग्रीको एक सानो अंश पनि इरानबाट बाहिर जाने छैन । यस्ता सामग्री इरानी जनताका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति र राष्ट्रिय ढुकुटी हुन् । तिनको प्रयोग देशभित्रैका लागि निर्धारित गरिएको छ ।”
उनले अमेरिकाले विश्वासको वातावरण बनाउन ठोस कदम नचालेसम्म वार्ता हुन नसक्ने पनि बताएका छन् । उनका अनुसार वार्ता सुरु हुनुअघि इरानका सर्तहरू पूरा गरिनुपर्छ ।
अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता गराउने उद्देश्यले भइरहेको मध्यस्थता प्रयासका क्रममा तेहरान पुगेका मुनिरसँगको भेटमा इरानका प्रमुख वार्ताकार तथा संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले पनि अमेरिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
गालिबाफले भने, “हामीसँग भन्नका लागि कुनै नयाँ कुरा छैन । अमेरिकाले हाम्रा सातवटा सर्त पूरा नगरेसम्म इरानको विश्वास जित्न सक्दैन ।” उनले अमेरिकी धम्की र सैन्य अभ्यासले इरानका रणनीतिक निर्णयमा कुनै प्रभाव नपार्ने पनि बताएका छन् ।
इरानले युद्धविरामका लागि मध्यपूर्वभर युद्धविराम लागु गर्नुपर्ने, विदेशमा रोक्का राखिएका आफ्ना सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने र तेल क्षेत्रमा लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । यी मागलाई उसले अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख सर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
