९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
पछिल्लो समय तेल उत्पादन केन्द्र तथा हवाई पूर्वाधारलाई लक्षित गरी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत साउदीको सुरक्षा अवस्थालाई नेपाल सरकारले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ।
कात्तिक ४ गते साउदी अरेबियाको अरामको तेल उत्पादन क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरिएको भनिएको ड्रोन आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको र अर्का एक नेपाली घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। घटनामा अन्य देशका नागरिकसमेत हताहत भएको बताइएको छ।
तर घटना भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि मृत्यु हुने तथा घाइते नेपालीको पहिचान खुलाइएको छैन् परराष्ट्र मन्त्रालयले रियादस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मृतकको पहिचान र घटनासम्बन्धी थप विवरण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीय प्रहरीबाट आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा विवरण सार्वजनिक गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
घटनाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित नेपालीको परिचय र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी आउने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार साउदी अरेबियामा तीन लाख ८४ हजार ८६५ नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत छन्।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक भएकाले त्यहाँको सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा प्रत्यक्ष रूपमा कामदार र अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूका परिवार प्रभावित हुन सक्छन्।साउदीमा काम गरेर पठाइने रकम नेपालको अर्थतन्त्र र धेरै परिवारको दैनिक खर्चको महत्त्वपूर्ण आधार हो।
द्वन्द्वका कारण उद्योग, निर्माण, सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी प्रभावित भएमा नेपाली श्रमिकको आम्दानीमा असर पर्न सक्छ। काम बन्द हुने, श्रमिकको आवागमनमा अवरोध आउने वा कम्पनीहरूले कामदार कटौती गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पुग्न सक्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रियादस्थित नेपाली दूतावासले उपलब्ध गराएको जानकारीमा साउदीको जनजीवन सामान्य रहेको उल्लेख छ। तथापि, केही क्षेत्रमा विस्फोटका आवाज सुनिने गरेको विवरणले त्यहाँ रहेका नेपालीमा असुरक्षाको भावना बढाएको छ।
द्वन्द्व थप फैलिएको अवस्थामा नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक परे स्वदेश फिर्ता ल्याउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको चिन्ता छ। पछिल्लो अवधिमा हुथी समूहले साउदीका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको दाबी सार्वजनिक भएको छ ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्लो एक महिनामा साउदीमाथि आठवटा ठूला आक्रमण भएका छन्। साउदी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणले यस अवधिमा ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणसँग सम्बन्धित मानवीय क्षतिको उल्लेख गरेका छन्। यस्ता विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि र घटनाअनुसारको तथ्याङ्क भने आवश्यक हुन्छ।
यसअघि असोज २४ गते किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरी भएको भनिएको आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु भएको र तीन सयभन्दा बढी घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। मृतकमध्ये नौ जना विदेशी नागरिक रहेको बताइएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट पनि साउदीको विमानस्थलमा आक्रमण हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। विमानस्थल, ऊर्जा उत्पादन केन्द्र र अन्य संवेदनशील पूर्वाधारमा हुने आक्रमणले त्यहाँ कार्यरत कामदारको सुरक्षासँगै यातायात र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पार्न सक्छ।
यस्ता गतिविधि निरन्तर भएमा हवाई उडान प्रभावित हुने, कामदारको आवागमन कठिन बन्ने र आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका लागि थप तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसरी साउदीमा भएको आक्रमणमा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली नागरिक तथा संवेदनशील पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने गतिविधिको निन्दा गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादको समाधान संवाद, वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको जनाएको छ।सरकारका लागि अहिलेको प्रमुख चासो त्यहाँ कार्यरत नेपालीको वास्तविक अवस्था बुझ्नु र आवश्यक परेको खण्डमा प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।
दूतावासमार्फत नियमित सूचना सङ्कलन, कामदारसँग सम्पर्क कायम राख्ने व्यवस्था र आपत्कालीन अवस्थामा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षा जोखिम बढेमा नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा स्वदेश फर्काउने विकल्पका लागि पनि तयारी आवश्यक पर्न सक्छ।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा कसरी पर्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले यसअघि अन्तरमन्त्रालयस्तरीय अध्ययनसमेत गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले युद्धको प्रभाव वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, व्यापार, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पर्न सक्ने औँल्याएको थियो।
अध्ययनमा द्वन्द्व लम्बिएमा औद्योगिक उत्पादन घट्ने, रोजगारीका अवसर सङ्कुचित हुने, आम्दानीमा कमी आउने र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्ने जोखिम उल्लेख गरिएको थियो। इन्धन, ग्यास तथा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा उत्पादन र ढुवानी खर्च महँगिन सक्ने भएकाले यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्छ।
त्यस्तै, पश्चिम एसियाका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्रान्जिटमा अवरोध आएमा पर्यटन तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्छन्। विप्रेषणमा गिरावट आएमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर परिवारको उपभोग र खर्चमा दबाब पर्ने सम्भावना रहन्छ।
कतिपय परिवार ऋण तिर्न कठिनाइमा पर्न सक्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको थियो। तर साउदी अरेबियामा बढ्दो सुरक्षा तनाव नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षामा सीमित विषय होइन।
यसको असर रोजगारी, परिवारको आय, विप्रेषण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म विस्तार हुन सक्छ। त्यसैले घटनाबारे प्रमाणित सूचना प्राप्त गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक परे उद्धारका लागि तयारी गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
द्वन्द्वको आगामी दिशा अनिश्चित रहेकाले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको संरक्षणका लागि निरन्तर निगरानी कायम राख्नु आवश्यक देखिएको छ । साउदी अरबको दमामस्थित किङ फहद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरी बुधबार साँझ भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन्।
घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको साउदी अरबको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (जीएसीए) ले जनाएको छ। साउदी अरबमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएपछि अमेरिकाले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई देश छाड्न आदेश दिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगोटले यमनका इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीले साउदी अरबविरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधि बढाएको बताएका छन्। उनका अनुसार नागरिक विमानस्थल तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई लक्षित गरी भइरहेका आक्रमणले सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पारेको छ भने हवाई यात्रामा समेत गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ।
अमेरिकाले कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेअनुसार कर्मचारी फिर्ता गर्ने आदेश साउदी अरबमा रहेका गैरआपत्कालीन सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यमा लागू हुन्छ।
पछिल्ला घटनाले साउदी अरबका नागरिक विमानस्थल तथा ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको सुरक्षा चुनौती बढेको संकेत गरेका छन्। यसअघि पनि रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न स्थानलाई लक्षित गरी आक्रमण भएका थिए।
