१२ कार्तिक,काठमाण्डौ ।
अदालतमा मुद्दा दर्तासहित पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि लामो समय फरार रहेका अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत ललितपुरले आदेश दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हरिसिंह धामीको एकल इजलासले बुधबार नेम्वाङ र राईलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । मुद्दा दर्ता भएपछि फरार रहेका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईले हिजो अदालतमा हाजिर भई बयान दिएका थिए ।
उनीहरूविरुद्ध फिफा विश्वकप छनोटअन्तर्गतको खेल बहराइनमा सार्न मिलेमतो गरेको, टिकट बिक्रीको रकम अपचलन गरेको तथा आर्थिक कार्यविधि विपरीत खेलकुद सामग्री खरिद गरी अनियमितता गरेको अभियोग छ ।
यसअघि यही प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी १५ लाख र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । चारै जनामाथि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत खेल मिलेमतो, अनियमितता र ठगीसम्बन्धी कसुरको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारी वकिलले बिगो तथा क्षतिपूर्तिसहित ९३ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका थिए । एन्फा नेतृत्वमाथिको अनुसन्धानको एउटा प्रमुख विषय सन् २०२४ मा नेपाल र बहराइनबीच भएको फिफा विश्वकप छनोट खेल हो ।
दशरथ रंगशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै नेपालको घरेलु खेल बहराइनमा सारिएको घटनामा अनुसन्धानकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानअनुसार खेलको घरेलु मैदान सार्ने निर्णय प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र त्यसका लागि भएका सम्झौतामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ।
बहराइनसँगको खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर एन्फाको आधिकारिक खातामा जम्मा नभएको विषय पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ । यसैगरी, खेल सामग्री खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया पालना नगरिएको, एउटै स्वामित्वसँग सम्बन्धित कम्पनीबाट कोटेसन लिइएको तथा फिफा विश्वकपका टिकट बिक्रीको हिसाब पारदर्शी नभएको जस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
कानुनी विवादसँगै एन्फाभित्रको प्रशासनिक संकट पनि गहिरिएको छ । अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यसमितिको बैठक नबोलाएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ११ सदस्यले बैठकको माग गरेका छन् । एन्फाको विधानको धारा ३१(२) अनुसार कार्यसमितिका कम्तीमा एकतिहाइ सदस्यले लिखित माग गरेमा बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
माग गरिएको अवधिमा बैठक नबोलाइएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयको ताला खोलेका थिए । उनीहरूले शुक्रबारका लागि कार्यसमिति बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्।
बैठकबाट सरकार, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र फिफालाई पत्राचार गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले बताए। ‘हामी बहुमत सदस्यहरूले गत असोज २१ गते विधानको धारा ३९(२) अनुसार एन्फा कार्यसमितिको बैठकको माग गरेका थियौं ।
विधान अनुसार मंगलबार २१ दिन पुग्दा पनि अध्यक्ष र महासचिवले बैठक नबोलाएपछि हामीले एन्फा मुख्यालय खोलेर कामकारवाही सुरु गरेका हौं’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘हामीले कात्तिक १३ गते ९ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छौं। त्यही बैठकले एन्फा निलम्बन फुकुवा लागि के–के काम गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।’
यस घटनाले एन्फाभित्र नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत अधिकारलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ । अदालतमा चलिरहेको मुद्दा र संघको आन्तरिक शक्ति संघर्षले एन्फाको नियमित कामकाज तथा निलम्बन फुकुवाका लागि आवश्यक पहलमा सहजीकरण हुने आशा गरे पनि अन्योलता भने कायमै देखिएको छ ।
नेपाली फुटबलको संकटको अर्को गम्भीर पक्ष फिफाको निलम्बन हो । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले जुन २४, २०२६ देखि एन्फालाई अनिश्चितकालीन निलम्बनमा राखेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच निर्वाचन तथा संघको सञ्चालनलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि फिफाले उक्त निर्णय गरेको थियो।
राखेपले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र संघको प्रशासनिक विषयमा निर्देशन दिएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका निकायले अनुचित तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । निलम्बनको असर नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा परेको छ ।
फिफा र एएफसीअन्तर्गतका प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने अवस्थासँगै एन्फाले ती निकायबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता, विकास कार्यक्रम, तालिम तथा शैक्षिक अवसरमा समेत अवरोध आएको छ। निलम्बन लम्बिँदा राष्ट्रिय टोलीको तयारी, खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, युवा खेलाडीको विकास र नेपाली फुटबलमा लगानी गर्ने प्रायोजकको विश्वासमा असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
खेलाडी, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको आर्थिक अवस्था र एन्फाका नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । अब अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ, एन्फाको आन्तरिक विवाद समाधान गरी संस्थालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउनु र फिफाको निलम्बन फुकुवा गराउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि आरोपमाथिको निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता, कार्यसमितिभित्र विधानसम्मत निर्णय प्रक्रिया र सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।
यसबीच लामो समयदेखि बन्द रहेको एन्फा मुख्यालयको ताला बहुमत सदस्यले खोलेका हुन् । यसैबीच उपाध्यक्ष खड्काले भोली शुक्रवार १३ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका हुन् । उनका अनुसार बैठकमा फिफाले एन्फामाथि लगाएको प्रतिबन्ध, सरकारसँगको सहकार्य र तहगत चुनावमा देखिएको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।
यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित कार्यसमितिका ११ जना सदस्यले एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङसमक्ष लिखित पत्र बुझाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय फिफाले निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल क्षेत्र ठप्प छ ।
