१३ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
लामो समयदेखि सत्तापक्षीय सांसद खगेन्द्र सुनुवार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। प्रहरी प्रमुख कार्की र सांसद सुनुवारबीच सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भनाभन नै भएको थियो।
लामो समयको विवादपछि सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। यो विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आईजीपीको पक्षमा देखिएका थिए भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय मौन देखिएको थियो।
सांसद सुनुवारले आईजीपी कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। जब सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँग आईजीपी कार्कीको सम्पर्क हुने गरेको विवरण सार्वजनिक भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले चासो लिन थाल्यो ।
सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रहरी र न्यायिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध बनाएको समाचारसमेत बाहिर आएपछि कार्कीको कुर्सी एकाएक हल्लिन पुगेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले हटाउन खोजेको चर्चा पछिल्लो समय प्रहरी र राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भनिएको चार घण्टा लामो छलफलमा समेत कार्कीको विषय उठेको चर्चा छ । तर, सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छैन ।
सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढेको चर्चा चलिरहेका बेला आईजीपी कार्कीले बिहीबार प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाए । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा दिउँसो झन्डै ६ घण्टा चलेको बैठकमा काठमाडौंमा कार्यरत डीआईजी र एसएसपीदेखि सातै प्रदेशका डीआईजीसम्म सहभागी थिए ।
बैठकमा कार्कीले प्रहरी संगठन भित्रका सूचना बाहिरिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन । संगठनको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम भइरहेको भन्दै उनले सबै अधिकारीलाई एकजुट भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सहभागीहरूले आईजीपी कार्कीलाई हटाउने विषयमा बजारमा रहेको हल्लाका बारेमा पनि सोधेका थिए। उत्तरमा कार्कीले आफूलाई सरकारको तर्फबाट कुनै त्यस्तो निर्देशन वा संकेतसमेत नआएको भन्दै प्रहरी संगठन नै बजार हल्लाको पछि कुदिरहेको भान आफूलाई हुन थालेको बताउँदै आफ्नो,थि हुने भनिएको कारबाहीमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका थिए।
बैठकपछि प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न खोज्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बैठकमा पछिल्लो शान्तिसुरक्षाको अवस्था, समसामयिक विषय र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सूचनाबारे छलफल भएको बताए।
लामो समयदेखि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनुवार आईजीपी कार्कीविरुद्ध खुलेरै विरोधमा छन । उनले पहिलो दिनदेखि नै कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उनले कार्कीलाई बर्खास्त गरी छानबिन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले छानबिनका लागि संसदीय समिति समेत बनाएको छ। समितिले कामसमेत अघि बढाइसकेको अवस्था छ। तर, अहिले आएर कार्कीमाथि पोसाक खरिदको अभियोग मात्र छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँग आईजीपी कार्कीको सम्पर्क हुने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रहरी र न्यायिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध बनाएको समाचारसमेत बाहिर आइरहेका छन्। निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोपमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाइरहेको अवस्था छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय यी सबै कुरामा गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ। कार्कीमाथि लागेका आरोप र मध्यस्थकर्ता (विचौलिया) सँगको उनको सम्पर्कसमेत खुलेपछि प्रधानमन्त्री बालेन एक्सन लिने पक्षमा छन्। तर, यसलाई कुन समयमा कसरी भन्ने बारेमा मार्गचित्र बन्ने क्रममा रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्दा प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक विवादबाट धेरैपटक प्रभावित भएको देखिन्छ । कतिपय प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिई हटाइएको छ भने कतिपयलाई सेवा अवधि र नियुक्तिसम्बन्धी विवादले पद छाड्नुपरेको छ ।
२०४९ सालमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाएका थिए। त्यसपछि मोतीलाल बोहरा प्रहरी प्रमुख बने। यो घटना कुनै फौजदारी अभियोगका कारण भएको थिएन। २०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक बनेको ३६ दिनमै तत्कालीन सरकारले उनलाई पदबाट हटायो।
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाए। खरेलले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई पुनः आईजीपीमा फर्काइयो ।
यो घटना प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चित उदाहरण हो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन र मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय उठेपछि तत्कालीन आईजीपी श्यामभक्त थापा निलम्बनमा परे। यस घटनामा आन्दोलन दमनसँग जोडिएका आरोप मुख्य विषय थिए।
२०७३ सालमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। तर, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय उठाउँदै नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति बदर गरेपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनायो ।
२०७९ सालमा सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि उनीभन्दा वरिष्ठ विश्वराज पोखरेलले अदालतमा चुनौती दिए। तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको नियुक्ति निर्णयलाई सदर ग¥यो। यी घटनाले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन सधैं अपराध वा भ्रष्टाचारको आरोपका कारण मात्र हुँदैन भन्ने देखाउँछन्।
कहिले राजनीतिक निर्णय, कहिले सेवा अवधि र कहिले नियुक्तिसम्बन्धी विवादले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनेका हुन्। ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा उनी २०८४ चैतसम्म पदमा रहन सक्नेछन्।
त्यसैले उनको नियमित अवकाशको समय अझै आएको छैन। प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, निलम्बन, पदबाट हटाउने र राजीनामा फरक विषय हुन्। यी सबैलाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले सरकार र आईजीपीबीच केही विषयमा असमझदारी रहेको संकेत गर्छन्। तर, सरकारले कार्कीलाई निलम्बन गर्ने वा हटाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्था भने पक्कै छैन । सरकारले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन चाहेमा त्यसको आधार जनतासामु स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
प्रहरी प्रमुखले पनि आफू र आफ्नो संगठनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। प्रहरी संगठन सरकारको मातहतमा रहे पनि त्यसको काम राजनीतिक दबाबमा होइन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ।
सरकारलाई मन नपरेकै कारण प्रहरी प्रमुख हटाउने र प्रहरी प्रमुखले आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित हुँदैनन् ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न दानबहादुर कार्की पदमा रहन्छन् कि हट्छन् भन्ने मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व राजनीतिक दबाबबाट कति स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छ भन्ने पनि हो।
