१६ कार्तिक , काठमाण्डौ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नै विचौलियाको प्रलोभनमा परेको दाबीसहितका खबरहरु बाहिरिएपछि दुईदिन लगाएर सोमबार सकिएको पूर्ण बैठकले यस विषयमा विभिन्न ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षणसहित सर्वोच्च प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
जसमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अटल रहेको जनाएको छ ।
साथै, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम जवाफदेहिता निर्वाह गर्न तथा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्ण बैठकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
सोमबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बसेको फुलकोर्ट बैठकले सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार डा. अशोक कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए। ’सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुन बमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्य सहितको निश्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर कुन निकायले छानबिन र कसरी गर्न आग्रह गरिएको भन्ने विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन। त्यसैगरी छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छना नलगाउन र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्न समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्चले समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन पनि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान क्रममा रहेका इनम सापकोटासँग कुराकानी गरेको र भेटघाटको विषयमा आलोचना भएको थियो।
न्यायाधीश फुयालले भेटघाट र कुराकानी स्वीकार गरेका छन्। साथै, उनले न्यायाधीशहरूकै उजुरीमा पक्राउ परेको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयालले इनम सापकोटासँगको विवादास्पद संवाद र भेटघाटबारे बिहीबार स्पष्टीकरण दिएका छन्।
तर उनको स्पष्टीकरणले विवाद टुंग्याउनुको साटो स्वयं फुयाल र समग्र न्यायपालिकाको आचरणमाथि थप गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा रहेका सापकोटा र फुयालबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षताबारे बहस सुरू भएको हो।
बिहीबार सार्वजनिक भएका मेसेजमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम लिँदै रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न फुयाललाई आग्रह गरेको देखिन्छ। जबाफमा फुयालले गुप्तालाई धरौटीमा छाडिसकेको भन्दै साँझ ७ बजे होटल हिमालयमा भेट्ने सन्देश पठाएको सार्वजनिक भएको छ।
यसले विवादमा तानिएका न्यायाधीश फुयालले बिहीबार नै केही पत्रकारसँग कुरा गर्दै सापकोटासँग होटल हिमालयमा भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त भेटमा आफू मात्र नभई सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र प्रशासनिक अधिकारीहरू समेत उपस्थित रहेको बताएका छन्।
फुयालको स्पष्टीकरणले घटनाको पृष्ठभूमिबारे केही कुरा खुलाए पनि न्यायाधीशको आचरण र न्यायिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यही प्रश्नले अहिलेको विवादलाई दुई व्यक्तिबीचको मेसेज आदानप्रदानभन्दा बाहिर लगेर न्यायपालिकाको संस्थागत आचरण र मर्यादासँग जोडेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टीआई नेपाल) ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशको बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको भन्दै सार्वजनिक भएका समाचारमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाले विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि संसदीय समितिमार्फत तथ्यपरक अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेको हो ।
टीआई नेपालले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि राजनीति, सरकार र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशको बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले दिएको स्पष्टीकरणले मात्रै उठेका प्रश्नको निरुपण हुन नसक्ने संस्थाको ठहर छ ।
न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, बिचौलिया वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग न्यायाधीशले भेटघाट वा सम्पर्क गर्नु नैतिकता र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको टीआई नेपालको भनाइ छ । संस्थाले समाचारमा नाम जोडिएका तथा सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका न्यायाधीशलाई उठेका प्रश्नको निरुपण नभएसम्म न्याय सम्पादनमा संलग्न नहुन सुझाव दिएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितासम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी संसद्को भएकाले संसदीय समितिमार्फत तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन पनि टीआई नेपालले आग्रह गरेको छ । साथै, सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिले कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा माथिल्लो स्तरको सदाचार प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यता सर्वोच्चका विवादित न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन सक्ने गरी निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाँकी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको छ ।
बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूकै ‘नेक्सस’ देखिएको प्रमाण सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि शनिबार रास्वपाको सचिवालय बैठकले यस प्रकरणमा जोडिएका भनिएका प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा बाहेक हरि फुयाल लगायत न्यायाधीशहरू सम्बन्धमा संसदबाटै तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो ।
सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको दुई दिनसम्म संसदीय दलको बैठक बस्ने सुरसार देखिएको छैन । सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले संसदीय दलको बैठक बस्ने सम्बन्धमा कुनै सूचना नआएको जानकारी दिइन् । दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको निर्देशन अनुसार दलको नेताले बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
रास्वपा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह छन् । शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाउन मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई निर्देशन दिएका छैनन् । शाहले दलको बैठक आह्वान नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र अन्योल देखिएको छ ।
पार्टी बैठकमै यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि रास्वपासँग दुई तिहाइ मत पुग्दैन । त्यसका लागि विपक्षी दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ । विपक्षी दलहरू समेतलाई विश्वासमा लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटाउने, संसदीय दलको बैठक बोलाउने अधिकार उपनेता गणेश पराजुलीलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा उठेको थियो।
यद्यपि यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । संसदीय दलका नेता शाहले सरकारको काम–कारबाही बाहेक पार्टीको बैठक, संसदीय दलको बैठक वा सर्वदलीय बैठक बोलाउन कुनै चासो दिएका छैनन् । वरिष्ठ नेता भए पनि उनी अहिलेसम्म पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सहभागी भएका छैनन् ।
संसदीय दलको बैठकमा पनि शाह प्रायःजसो अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । यता पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक सभापति लामिछाने भएकाले विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा उनैलै भूमिका खेल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूको ‘नेक्सस’ देखिएको विषयमा सभापति लामिछाने निरन्तर आन्तरिक छलफलमा रहेको खरेलले बताए । बुधबार सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहसँग झन्डै चार घण्टा छलफल गरेका थिए ।
बिहीबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, पार्टी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, कानुनी पृष्ठभूमिका रास्वपा सांसदहरूसँग परामर्शसमेत गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा खराब आचरण भएको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरिएको आधारमा संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस विषयमा छानविन गरी सिफारिस गर्नका लागि सभामुखले एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा महाभियोग समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अहिले संसद् अधिवेशन नभएकाले संसद् बैठक बोलाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तिहार नजिकिएकाले तत्काल संसद बैठक बस्ने अवस्था देखिँदैन ।
संसदबाट महाभियोग अनुमोदनका लागि दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा १८३ मत चाहिन्छ । रास्वपासँग अहिले १८१ सिट छ । स्वतन्त्र सांसद एवं सरकारका शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनले महाभियोगको पक्षमा मत दिएको खण्डमा अझै एक सिट अपुग रहन्छ ।
त्यसका लागि विपक्षी कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको छ ।
सोमबार बिहान संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महाभियोग सम्बन्धमा अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस प्रकरणमा सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएकाले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । महाभियोगको विषयमा साझा धारणा बनाउन कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ ।
