२२ कार्तिक , काठमाण्डौ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै टर्कीएको आन्ताल्यामा पुगेका छन् । नोभेम्बर ९ देखि २०(कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गते) सम्म आयोजना हुने उक्त सम्मेलनको उद्घाटनसत्रलाई परराष्ट्र मन्त्री खनालले नोभेम्बर ९ (कात्तिक २३गते) मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले नोभेम्बर ११ र १२(कात्तिक २५ र २६ गते) आयोजना हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् । सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री खनालले नेपाल, ताजिकिस्तान, कीर्गिजस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा हुने ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डास् ग्लेसियर, क्रायोस्फियर एन्ड रिसिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सियर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनेछन् । यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्री खनालले सम्मेलनका विभिन्न उच्चस्तरीय तथा साइड इभेन्टमा सहभागी हुनुका साथै समकक्षी मन्त्रीहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री खनाल यही नोभेम्बर १४ (कात्तिक २८ गते) स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
हाम्रा सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन् । हिउँले ढाकिएका हिमशृङ्खला क्रमशः रङ्गहीन र उजाड बन्दैछन् । हिमालको यो रूपान्तरणमा नेपालको भूमिका नगन्य छ । विश्वको तापक्रम बढाउन र जलवायु परिवर्तनको सङ्कट निम्त्याउन नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ तर त्यसको असर भने हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तन गराउन हाम्रो दोष छैन तर त्यसको मूल्य हामीले आफ्नै जीवन, घर, परिवार र भविष्य गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ । रसुवा र भोटेकोशीमा आएको बाढीले दिएको घाउ अझै आलो छ । बाढीले बगाएका बस्ती, भत्काएका संरचना र उजाड बनाएका जीवनका सम्झना अझै ताजै छन् । त्यस विपद्मा ज्यान गुमाएका एक हजार ५०० भन्दाबढी मानिस अब कहिल्यै फर्कने छैनन् । बेपत्ता भएका पाँच हजारभन्दा बढी मानिस फर्किएलान् भन्ने आशा पनि क्रमशः कम हुँँदै गएको छ । उनीहरूका परिवारका लागि पर्खाइ अझै सकिएको छैन होला, तर हराएका आफन्तको खबर नपाउँदाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सहज छैन ।कुनै समय दैनिक चहलपहलले भरिएका सुन्दर बस्ती आज बगरमा परिणत भएका छन् । जहाँ घर थिए, त्यहाँ ढुङ्गा र बालुवा थुप्रिएका छन् । जहाँ जीवनका सपना थिए, त्यहाँ विनाशका अवशेष बाँकी छन् । बाढीले पुस्तौँदेखि जोडिएका स्मृति, सम्बन्ध र जीविकोपार्जनका आधारसमेत उजाड बनाएको छ । जलवायुजन्य अन्यायको यो त एउटा नमीठो कथा हो । यो त एउटा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा पर्दै गएको हिमाली जीवनको पीडादायी चित्रण हो । यस्ता विपद् फेरि कहिले, कहाँ र कस्तो स्वरूपमा आइपर्ने हुन् भन्ने अनिश्चितताले हामीलाई निरन्तर तर्साइरहेको छ । हिमालमा जमेको हिउँ पग्लिँदै जाँदा, हिमताल र नदीहरूको जोखिम बढ्दै जाँदा र अन्य जलवायु परिवर्तनले थप्दै गएको विपद्ले हाम्रो भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि गहिरिँदै गएको छ ।त्यसैले नेपाल जस्ता जलवायुजन्य असरको मारमा परेका मुलुकले भन्दै आइरहेका छन्, ‘वी वान्ट क्लाइमेट जस्टिस’ । अथवा हामीलाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ । तसर्थ टर्कीएमा हुने कोप–३१ मा पनि नेपालले जलवायु न्यायका आवाजलाई बुलन्द रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपालले भोग्नु परेको पीडाबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा विश्वमाझ राखिसकेका छन् । अब फेरि नेपालले कोपमार्फत नेपाल खादै नखाएको जलवायु परिवर्तनबाट भोगेको विषयबाट पाएको कष्टबारे विश्वबाट न्याय माग्दैछ ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएका देश र समुदायले भोगिरहेको क्षतिको सम्बोधन र हिमाल, बस्ती र मानिसको जीवन जोगाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपालजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेको मुलुकले कोपमा दबाब दिने तयारी छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखा प्रमुख डा प्रकाशसिंह थापाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, जलवायु वार्ताबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेलगायत एजेण्डालाई नेपालले प्राथमिकता साथ उठाउने जानकारी दिए ।डा थापाले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर र असमानुपातिक असर भोगिरहेका विषयमा पनि विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको बताए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले रसुवा भोटेकोशी बाढीजस्ता नेपालले पछिल्लो समय भोग्नुपरेका जलवायुजन्य विपद्का शृङ्खलाले नेपालको जलवायु जोखिमलाई थप उजागर गरेको बताए । प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार उक्त घटनाबाट दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अनुमान छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने देखिएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो । यसैगरी, सन् २०२६ अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी नदीमा आएको अर्को विनाशकारी बाढीले घर बगाएको, हजारौँ मानिसलाई विस्थापित गरेको, झोलुङ्गे पुल तथा तीन वटा जलविद्युत् आयोजना र तिनका आधार शिविर नष्ट गरेको थियो । साथै, धेरै सार्वजनिक तथा निजी भवनमा क्षति पुगेको छ । यस्ता विपद्ले नेपालका युवा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई स्पष्ट पारेका छन् । जलवायुजन्य जोखिमले जनजीवन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अत्यावश्यक सेवामा एकपछि अर्को असर पार्दै पहिले नै जोखिममा रहेका समुदायलाई थप सङ्कटमा पार्नसक्ने तथ्य पनि यी घटनाले देखाएका छन् ।
जलवायु अभियन्ता राजन थापाले जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भोग्ने अग्रपङ्क्तिमा नेपाल रहेको बताएका छन् । वैज्ञानिक तथ्यले पनि हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्रीय अनुगमन निकायका अनुसार सन् २००० यता हिउँ पग्लने दर झण्डै दोब्बर भएको छ । थापाका अनुसार नेपालको विद्यमान पूर्वसूचना प्रणाली उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने यस्ता विपद्लाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको छैन । मनसुनी बाढीको अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि स्थापना गरिएका मापन केन्द्र नै चेतावनी सम्बन्धित स्थानमा पुग्नुअघि बाढीले बगाएका थिए । यसले नेपालको जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्वाधारमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उनले बताए ।
यस्तै, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले (कोप–३१) मा युवा, जेन्जी पुस्ता, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताएकी छन् । कोप–३१ को तयारी तथा नेपालको सहभागिताका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सबै वर्ग, समुदाय र समूहको आवाज समेटिनुपर्ने बताइन् ।
