२८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ९कोप–३१० को वार्ता अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। सम्मेलनको निष्कर्ष दस्तावेजमा नेपाल र भुटानजस्ता हिमाली मुलुकका अस्तित्वसँग जोडिएका गम्भीर मुद्दाहरू समेट्न दुवै देशले अन्तिम कूटनीतिक प्रयास तीव्र एारेका छन्।
तर, विडम्बनाको कुरा, जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका हिमाली देशका यी पीडादायी एजेन्डालाई विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले प्राथमिकतामा दिन जहिले पनि कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विनाशले नेपालले हजारौं नागरिकको ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने अर्बौं रुपैयाँको भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ।
यस्तो दर्दनाक यथार्थका बाबजुद पनि नेपालले आफ्नो मुद्दालाई किन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न आज टड्कारो रूपमा उठेको छ।कोप–३१ सुरु हुनुअघि नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पेस गरेका थिए।
ती प्रस्तावहरूमा हिमालका लागि छुट्टै कार्ययोजना, अनुकूलनका लागि थप वित्तीय सहायता, पूर्वानुमानयोग्य अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, र उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु विज्ञानमा प्रभावकारी विश्वव्यापी कदम चाल्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा समेटिएका थिए।तर, प्रारम्भिक वार्ताका क्रममा हिमाली मुद्दाले कडा अवरोध सामना गर्नुपरेको छ।
प्रभावशाली वार्ता समूहहरूले यसलाई औपचारिक निष्कर्षको रूपरेखामा समेट्न प्रत्यक्ष विरोध गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायत नेपाली अधिकारीहरूले वार्ता अझै जारी रहेको र अन्तिमसम्म लड्ने बताए पनि, विकसित राष्ट्रहरूको यो प्रवृत्तिले जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित हिमाली मुलुकका विशिष्ट जोखिमहरूले पर्याप्त ध्यान नपाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
उनीहरूले ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी, हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष, अति कम विकसित राष्ट्र कोष र अनुकूलन कोषजस्ता विद्यमान संयन्त्रबाट प्राप्त हुने रकम अत्यन्त अपर्याप्त रहेको औंल्याएका छन्। विशेषगरी, विकासशील देशहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच कठिन हुने अवस्था रहेकाले सहुलियतपूर्ण अनुदानको माग गरिँदै आएको छ।
एकातर्फ हाम्रा हिमालहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटन, बाढी, खडेरी र पानीको हाहाकारले जनजीवन अस्तव्यस्त छ, अर्कातर्फ हाम्रो आधिकारिक र अनाधिकारिक सहभागिताको शैली भने केवल ‘भ्रमण’ र ‘तमाशा’ जस्तो मात्र बन्दै गएको छ।यसपटक टर्किएको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ मा भाग लिन नेपालबाट एक वा दुईजना विशेषज्ञ वा कूटनीतिज्ञ होइन, पाँच जना त मन्त्रीहरू पुगेका छन्।
सरकारले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मुख्य कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने गरी तोकेर पठाएको थियो भने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासमेत सम्मेलनस्थलमा पुगेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भए।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रीहरूसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको लर्को नै रहेको उल्लेख छ।मन्त्री र अधिकारीहरूको यो बाक्लो उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो आवाजलाई वजनदार बनाउनुको सट्टा, नेपालभित्रै र सत्तारूढ दलकैभित्र ठूलो प्रश्न जन्माएको छ।
सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरूले यसरी हुने फजुल खर्च र प्रतिनिधिहरूको भिडभाडमाथि खुला रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ दलकै सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमण खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्स् कोपमा जानेहरू दर्जनौँ हुन्छन्।
साह्रै धेरै व्यक्तिगत खर्चमा, कुनै संस्थाको प्रायोजनमा कोपमा पुग्छन्।हामी वातावरणका विद्यार्थीहरू कोपका बारेमा यति धेरै पढ्छौँ कि एकपल्ट गएर हेरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ। देख्न पाइने र सिक्न पाइने कुरा असाध्यै धेरै हुन्छ कोपमा। तर त्यसो भन्दैमा व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन।
अनि अहिलेको समयमा निर्णय वा छलफलको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नहुने हो भने त नजाँदैमा देख्न र बुझ्न नपाइने होइन।सधैँ झैँ यसपालि पनि कोपमा जानेहरूको लर्को छ। वातावरणको विद्यार्थी र सांसद पनि भएकाले हो कि धेरै साथीहरू कोपका लागि टर्किए पुगेको, पुग्दै गरेको देख्छु। जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून्।
गर्नैपर्छ।सांसद कार्कीको प्रश्नलाई भ्रमणमा जाने मन्त्री वा प्रतिनिधिमाथिको आरोपका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यो सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनु आफैँमा गलत होइन। जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालको उपस्थिति आवश्यक छ।
तर को सहभागी भयो, कुन जिम्मेवारीमा गयो, के उपलब्धि हासिल गर्यो र त्यसका लागि राज्यकोषबाट कति खर्च भयो भन्ने जानकारी नागरिकले पाउनुपर्छ।सम्मेलनमा धेरै प्रतिनिधि पुग्नु र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुनु एउटै कुरा होइन। कसैले सरकारी खर्चमा, कसैले आफ्नै खर्चमा र कसैले संस्थागत प्रायोजनमा सहभागिता जनाउन सक्छन्।
त्यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुँदा भ्रमणको औचित्य र उपलब्धि मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ। विशेषगरी आर्थिक स्रोत सीमित भएको मुलुकमा सार्वजनिक खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। कति मन्त्री गए भन्नेभन्दा पनि उनीहरूले नेपालको पक्षमा के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालका लागि अर्को चुनौती आन्तरिक तयारीको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु न्यायको माग गर्ने सरकारले आफ्नै देशमा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ।
हिमताल जोखिममा छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आवश्यक अध्ययन र पूर्वतयारी कमजोर छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको आवाज मात्र पर्याप्त हुँदैन। जलवायु वित्त माग्नु जति आवश्यक छ, प्राप्त स्रोतको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाल मात्र प्रभावित गरिरहेको छैन, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी, कृषि, ऊर्जा र मानव जीवनलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ। हिमनदीमा आएको परिवर्तनको असर नदी प्रणाली हुँदै करोडौँ मानिसको जीवनमा पुग्न सक्छ।
त्यसैले हिमाली मुद्दा नेपालको मात्रै होइन, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चासोको विषय हो। यसलाई विश्व समुदायले नेपालको आन्तरिक समस्याका रूपमा होइन, साझा भविष्यको संकटका रूपमा बुझ्नुपर्छ।कोप–३१ मा नेपाल र भुटानले उठाएको हिमाली एजेन्डा औपचारिक निष्कर्षमा समेटिन्छ कि समेटिँदैन भन्ने निर्णय अझै बाँकी छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, हिमाल पग्लिएपछि त्यसको क्षति कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित रहने छैन। हिमालको संकटलाई बेवास्ता गरेर जलवायु संकटको समाधान सम्भव छैन।नेपालले अब हरेक वर्ष सम्मेलनमा सहभागी हुने, आफ्ना समस्या सुनाउने र प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गर्ने परम्पराबाट माथि उठ्नुपर्छ।
प्रमाणमा आधारित कूटनीति, हिमाली मुलुकहरूको साझा दबाब, स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र प्राप्त जलवायु वित्तको पारदर्शी उपयोगलाई एउटै रणनीतिमा جوड्नुपर्छ ९जोड्नुपर्छ०। मन्त्रीहरूको भ्रमण संख्या होइन, राष्ट्रिय हितमा प्राप्त उपलब्धिले सहभागिताको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।
हिमालको पीडा सुन्न विश्वलाई आग्रह गरिरहँदा नेपालले आफ्नै आवाज बलियो बनाउनुपर्छ। किनकि हिमालको अस्तित्व संकटमा पर्दा त्यसको मूल्य केवल हिउँले होइन, मानिसको जीवन, देशको अर्थतन्त्र र भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ।
