२७ कार्तिक , काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीस नियुक्त भएका हुन् । यसअघि असोज २० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले चारैजनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
यद्यपि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ९ वटा उजुरी परेका थिए ।उजुरीमध्ये सबै जना प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध दुई–दुई वटा, दुई जना जनाविरुद्ध तीन÷तीन वटा र एक जनाविरुद्ध एक वटा उजुरी परेको थियो। छलफलका क्रममा उजुरीकर्ता सुवास ढकालले प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेकी श्रीमती मायापुरी पाण्डेले सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएर हिनामिना गरेको दाबी गरेका थिए । ‘न्यायाधीश जनक पाण्डेकी श्रीमती माया पुरी पाण्डेबाट झापामा कसरी सार्वजनिक जग्गा उहाँको नाममा दर्ता भयो ?’, न्यायाधीश पाण्डेको नैतिकतामाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘तथ्य छ, अख्तियारले मुद्दा दर्ता भएको छ, विशेषबाट फैसला भएको छ,व्यक्ति जेल गएको छ ।’ तथ्य प्रमाण पेस गर्दै उजुरीकर्ता ढकालले भनेका थिए, ‘तर न्यायाधीशको श्रीमतीले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन ? सवाल यो हो ।’ उनले हिजोको कारणले आज न्यायालय रोइरहेको नछिपेको भन्दै आफूहरू सडकबाट मात्र कराउने नभएर मुद्दा नम्बर दिन तयार रहेको बताए । ‘तथ्य र प्रमाणमा उजुरी दिएका छौ’, ढकालको भनाइ छ । उजुरीकर्ताको भनाई सुनेपछि समिति सदस्यहरूले त्यसबारे धारणा राखेका छन् । धारणा राख्ने क्रममा नेकपाका नेता वर्षमान पुनले दुई तहका न्यायालयबाट दुई थरी आदेश भएको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा सचेत रहनुपर्ने बताए । ‘हामी यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्दा पनि उजुरी सुन्छौ, प्रस्तावित न्यायाधीशका कुरा पनि सुन्छौ’, उनले भने, ‘सफाइ पाएको अवस्था र उहाँका नाममा पुख्र्यौलीबाट सरेको देखिन्छ ।’ अर्का समिति सदस्य मधु चौलागाईले श्रीमतीका नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता पुर्व नापी कसको नाममा थियो ? भन्दै ढकाललाई प्रश्न गरे । उनले विशेष अदालतका न्यायाधीशले अर्का न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर फैसला गरेको हो ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।यस्तै गोकर्ण डाँगीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका टंकराज न्यौपानेले जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपेको र आफूलाई धम्की दिएको आरोप लगाएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै न्यौपानेले जग्गा हडपेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने बताएका थिए । “मेरो जग्गा खानेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन मिल्दैन,” उनले समितिमा भने । न्यौपानेका अनुसार साधारण निवेदनका आधारमा आफ्ना आफन्तहरूको नामसमेत समावेश गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, अधिग्रहण गरिएको भनिएको उक्त जग्गा न नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरियो, न त आफूहरूलाई नै फिर्ता गरियो । बरु जग्गा बिक्री गरेर हिनामिना गरिएको उनको आरोप थियो । उक्त जग्गा विवादमा आफूले अदालतबाट समेत न्याय नपाएको न्यौपानेले गुनासो गरे । उनका अनुसार कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले सुरुमा वादी र प्रतिवादीको कुरा नसुनी दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले जानकारी दिएका थिए । यसैगरी, न्यौपानेले प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीका परिवारका सदस्यबाट आफूलाई धम्की आएको आरोपसमेत लगाएका थिए । विवाद मिलाउनका लागि छलफल गर्न जाँदा डाँगीका दाजु दिनेश डाँगीले आफूलाई धम्क्याएको उनको भनाइ थियो ।न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चार न्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्दा अधिकांश नाममा विवाद भयो । तर, डा. रत्नबहादुर बागचन्दको नाममा सर्वसम्मति देखियो । बागचन्दको नाममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान दुवैमा मतैक्यता रह्यो । उनी विगतमा नै सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिश हुनुपर्नेमा पटक पटक रोकिएका थिए । तर, यसपटक उनको कार्यक्षमता र योगदानको कदर भएको विश्लेषण भएको छ । बागचन्दले देशका १० वटा उच्च तहका अदालतहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ११ वटा अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा अनुभव प्राप्त छन् ।
तीमध्ये सातवटा अदालतहरुको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीशको रूपमा सेवाप्रबाह गरिरहँदा २०७५ सालमा फैसला कार्यान्वयन प्रणालीदेखि वैदिक न्यायव्यवस्था विषयमा विद्यावारिधि गरे ।अमेरिकाको क्लार्क विश्वविद्यालयबाट सन् २००९ मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । यस्तै सुनुवाइका क्रममा बागचन्दले न्यायाधीशलाई ’इरर’ गर्ने छुट नभएको बताएका थिए । ’न्यायालयलाई न्यायालय जस्तो देखिने जिम्मेवारीमा छुट हुन सक्दैन। अदालतमा इरर गर्ने, न्ययाधीशलाई इरर गर्ने छुट छैन,’ संसदीय सुनुवाइ समितिमा बागचन्दले भने, ’यदि गल्ती गरेको भए पदमा रहने छुट छैन।’ उनले न्यायाधीशबाट केही किसिमको कमजोरी भए सेवाबाट अलग हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका थिए । साथै, न्यायालयले आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटानउन प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । आफ्नो अध्ययन अनुसार फौजदारी मुद्दामा बढीमा ३० प्रतिशत र देवानी मुद्दा ६० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै जनक पाण्डेविरूद्ध राजकुमार तिमिल्सिनाले वातावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी रिटको फैसलामा प्रश्न उठाएर उजुरी गरेका थिए । न्यायाधीश पाण्डेले उद्योग बन्द भएको तर्क गरेर प्रदूषण नभएको जिकिर लिएको आरोप उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाको थियो । पाण्डेविरूद्ध अर्का उजुरीकर्ता पर्मेश्वर भेटवालले ठूला कम्पनीसँगको विवादमा प्रमाणको मूल्याङ्कन, विपक्षीलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गरिए÷नगरिएको तथा न्यायिक निष्पक्षता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गरेका थिए । सिजी सिमेन्ट सम्बन्धी मुद्दामा विवादित कागजातको मिति लगायतका विवरण हेर्न उजुरीकर्ताले सुझाएका थिए । अर्का उजुरीकर्ताले उच्च अदालत पाटनमा रहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएका थिए । पाण्डेविरूद्ध झापाको बालुवाटारले चर्चित ११९ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदा श्रीमती कविता पाण्डेको नाममा जग्गा लिएको आरोप थियो ।
