२९ कार्तिक , काठमाण्डौ । इजरायलका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजेनकोटसँग फेरि राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दोहो¥याएका छन् । यस्तो सरकारले मात्र इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने उनको जिकिर छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा नेतन्याहूले बिहीबार आइजेनकोटसँग भएको भेटवार्ताले राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन आवश्यक रहेको आफ्नो विश्वास थप बलियो बनाएको बताएका छन् । यस्तो सरकारले इरानबाट उत्पन्न खतरा सधैँका निम्ति अन्त्य गर्न सक्ने उनको ठहर छ । इरानले इजरायलविरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग गर्न समेत पछि नहट्ने उनले बताएका छन् । “आउनुहोस्, कुनै पूर्वसर्तबिना एउटै कोठामा बसेर छलफल गरौँ,” नेतन्याहूले भने । तर, केही मिनेटमै आइजेनकोटले उनको प्रस्तावलाई राजनीतिक चालबाजी भन्दै अस्वीकार गरे ।
इजरायली सेनाका पूर्वप्रमुख समेत रहेका आइजेनकोटले नेतन्याहूले आफू चुनावमा पराजित भएको राम्ररी बुझेको टिप्पणी गरे । “वार्ता पहिल्यै चलिरहेका बेला नेतन्याहूले वार्ताका निम्ति आह्वान गरिरहेका छन् । उनका यस्ता प्रपञ्च ममाथि काम गर्ने छैनन्,” उनले भने । गएको अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले बहुमत हासिल गर्न सकेन । १२० सदस्यीय नेसेट (इजरायली संसद्) मा नेतन्याहू नेतृत्वको दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक गठबन्धनले ५३, आइजेनकोट नेतृत्वको चारदलीय गठबन्धनले ४८ र अरब नेतृत्वका दलहरूले कीर्तिमानी १९ सिट जितेका छन् । गएको साता राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले अरब नेतृत्वका दलका सांसदसहित ६७ सांसदको समर्थन पाएपछि आइजेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका थिए । नेतन्याहूका पक्षमा भने ४६ सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।आइजेनकोटसँग सरकार गठनका निम्ति २८ दिनको समय छ । आवश्यक परे थप १४ दिनको म्याद पनि पाउन सक्छन् । यता सामाजिक सञ्जालमा जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा नेतन्याहुले आइजेनकोटसँगको आफ्नो कुराकानीले देशको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन आवश्यक छ भन्ने कुरामा आफूलाई थप विश्वस्त बनाएको बताएका छन् । इरानी शासन इजरायललाई ध्वस्त पार्न चाहेको र आफ्नो आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न खोजिरहेको नेतन्याहुको दाबी छ । नेतन्याहुले यो खतरालाई सदाको लागि हटाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सीमित समर्थनमा भर पर्ने वा आतंकवादी समर्थकहरूमा भर पर्ने सरकारले यो चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन,’ उनले भनेका छन् । उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय एकता सरकारमा इजरायललाई यहुदी जनताको राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने दलहरूलाई मात्र समावेश गर्ने बताए ।यता गादी आइजेनकोटले भने अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले अन्य दलहरूलाई नेतन्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन तत्काल निर्णय लिन अपिल गरेका छन् । यसैबीच गाजामा इजरायलले गरेको एक आक्रमणको पाकिस्तानसहित १८ मुस्लिम देशले निन्दा गरेका छन् । गाजाको खान युनिसमा रहेको नासेर मेडिकल कम्प्लेक्सलाई लक्षित गरी गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणको ती देशले कडा निन्दा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । शनिबार कतारी विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो घटनाको निन्दा गर्दै १८ मुस्लिम देशहरूको संयुक्त विज्ञप्ति पोस्ट गरेको हो । सो संयुक्त विज्ञप्तिमा कतार, जोर्डन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, टर्की, अल्जेरिया, जिबूती, साउदी अरेबिया, सुडान, सोमालिया, ओमान, प्यालेस्टाइन, कुवेत, लेबनान, लिबिया, इजिप्ट र मौरिटानियाका विदेश मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
इजरायली हवाई आक्रमणमा बिरामी र चिकित्सा कर्मचारी मारिएको भन्दै निन्दा गरिएको छ । इजरायलको सो आक्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा विदेश मन्त्रीहरूले प्यालेस्टिनी नागरिकहरूमाथि इजरायलको निरन्तर आक्रमणको निन्दा गरेका छन् । यस्ता आक्रमणले युद्धविराम सम्झौता र गाजापट्टीमा सुरक्षा र स्थिरता पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विदेशमन्त्रीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनामा समेत असहमति जनाएका छन् । यता युरोपेली संघ (ईयू) ले गाजामा हालै परेको भारी वर्षा र आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन इजरायलसँग आग्रह गरेको छ । ईयूले शनिबार इजरायललाई राहत तथा मानवीय सहायता संस्थाहरूलाई कुनै अवरोधबिना गाजामा प्रवेश गर्न दिन आग्रह गरेको हो ।
साथै, राहत सामग्री र अस्थायी आवास मर्मतका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत गाजामा पु¥याउन अनुमति दिनुपर्ने बताएको छ । ईयूले गाजाका सबै सीमा नाका पुनः खोल्न पनि माग गरेको छ । रिपोर्टहरूका अनुसार भारी वर्षा र बाढीका कारण गाजामा करिब ७० हजार टेन्ट डुबानमा परेका छन् । ती टेन्टमा करिब २० लाख जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आश्रित रहेको बताइएको छ । बाढीका कारण प्रभावित नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको छ । यसले पहिले नै कठिन अवस्थामा रहेका विस्थापित नागरिकको समस्या थप बढाएको छ ।
