३० कार्तिक , काठमाण्डौ । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रकाशन संस्था ग्लोबल फाइनान्सले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । ग्लोबल फाइनान्सले १ जुलाई सन् २०२५ देखि ३० जुन २०२६ सम्मको अवधिमा गभर्नरहरूले गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा यस्तो मूल्यांकन गरेको हो । प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, नीतिगत पारदर्शिता, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, आर्थिक पूर्वानुमान र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलाई मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाइएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई ‘ए’ प्लसदेखि एफसम्मको ग्रेड प्रदान गरिएको छ । ‘ए प्लस’ सबैभन्दा उत्कृष्ट र ‘एफ’ सबैभन्दा कमजोर श्रेणी हो । मूल्यांकनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका हुन् ।पौडेलले सन् २०२५ मेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनको कार्यकालको प्रारम्भिक अवधिमा नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको र यसले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहँदा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथापि, बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीबीच केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती औँल्याइएको छ ।यसैगरी, नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नु उनका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गभर्नर पौडेलको सुरुवाती कार्यकालमा मुद्रास्फीति १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म सीमित रहेको र पछि बढेर करिब ५ प्रतिशतको निर्धारित लक्ष्यभित्रै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेकै कारण पौडेलले सचेततापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न सकेको विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारेको र यसले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाह्य क्षेत्र सबल बने पनि आन्तरिक कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्ततालाई प्रतिवेदनले मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अधिक तरलता थुप्रिएको र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग नबढ्दा वार्षिक आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको उल्लेख गरेको छ । ग्लोबल फाइनान्सले गभर्नर पौडेलका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नु आगामी प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख सुध्रिने र थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ग्लोबल फाइनान्सको मूल्यांकनमा नेपालका गभर्नरले प्राप्त गर्ने ग्रेडमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप, पर्यटकीय आम्दानीमा गिरावट र तरलता संकटका बीच तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘सी’ ग्रेड पाएका थिए । त्यसपछि सन् २०२३ मा विप्रेषण आप्रवाह २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति कायम भएपछि अधिकारीको ग्रेड सुधार भएर ‘बी माइनस’ पुगेको थियो । पछिल्लो मूल्यांकनमा गभर्नर पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन सूचक निरन्तर उकालो लागेको देखिएको छ ।
ग्लोबल फाइनान्सको सन् २०२६ को ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ मा डेनमार्क र पेरुका गभर्नरले ‘ए प्लस’, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, भारत, जमैका, पाराग्वे, सिंगापुर र दक्षिण अफ्रिकाले ‘ए’, अल्बानिया, अर्जेन्टिना, कम्बोडिया, चेक गणतन्त्र, डोमिनिकन गणतन्त्र, केन्या, कुवेत, मोरक्को, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ‘ए माइनस’ ग्रेड पाएका छन् ।यसैगरी, अस्ट्रेलिया, बहामास, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, इजिप्ट, नाइजेरिया, श्रीलंका, जाम्बिया, अजरबैजान, बुल्गेरिया, युरोपेली संघ, हंगेरी, नर्वे, जोर्डन र साउदी अरेबियाले ‘बी प्लस’, नेपाल, आर्मेनिया, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, बहराइन, कतार, स्विडेन, टर्की र बेलायतले ‘बी’, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया र नियालान्डले ‘बी माइनस’, अंगोला, घाना, मौरिटानिया र मोजाम्बिकले ‘सी प्लस’, मध्य अफ्रिकी राज्यहरूको बैंक, गाम्बिया, जर्जिया र रुवान्डाले ‘सी’, आइसल्यान्डले ‘सी माइनस’ तथा ट्युनिसियाले ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।



