काठमाडौँ,कात्तिक १५
गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) ले गोरखा सैनिकमाथि विभेद र सुविधा असमान भएको विषयमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा सैनिकबीचको सहमतिअनुसार वार्ता टोली बनाई कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
गेसोले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि विभेद र असमानता भएको स्वीकार गर्दै एक महिनाभित्र वार्ता समिति निर्माण गरेर समस्या समाधान गर्ने भनिएको ६ महिना बितिसकेको हुनाले नेपाल सरकारले वार्ता समिति निर्माण गरी कूटनीतिक पहल शुरु गर्न माग गरेको हो ।
सेवा निवृत्त भूपू गोरखा सैनिकको निवृत्तिभरण ९पेन्सन० लगायतका मागका सम्बन्धमा सन् २०१७ मार्च २० मा बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त गोरखा सैनिकको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्न बेलायत सरकार सहमत भएको थियो ।
बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती रक्षाराज्यमन्त्री मार्क लाङकास्टर, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि ९नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख० शरदराज आरण र गोरखा सैनिक प्रतिनिधिबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।
अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सन् २०१८ मार्च २२ गते नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाएको थियो । दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि दुवै देशले वार्ता समिति गठन नगरेको हुँदा नेपाल सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको हो ।
गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले एक महिनाभित्रनै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार निकै बिलम्व भएको हुनाले नेपाल सरकारले एकतर्फी वार्ता समिति बनाएर भए पनि नैतिक दबाब दिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।
गेसोले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि एक महिने नयाँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तय गरेको छ भने सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय ‘गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण’ गठन गरेको छ ।
गेसोकै आन्दोलनबाट युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यपूर्ति, कार्यरतलाई सम्मान पेन्सन, आवासीय भिसालगायत उपलब्धि भएको छ । गेसोका अहिलेको आन्दोलन भएको सन् १९९७ भन्दा अघिका गोरखा सैनिकका लागि हो । सन् १९९७ पछिका सबै गोरखा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह सुविधा बेलायत सरकारले दिएको छ ।
बेलायतमा गोरखा सैनिक करिब २० हजार छन् । त्यसमध्ये ६ हजार सैनिकको समस्या समाधानका लागि भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि गेसोले माग गरिरहेको छ ।रासस
