काठमाडौं ,कात्तिक २५
सरकारले २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । सरकारले २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने गरि छुट्टै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सो ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समेत समेट्नेछ । हाल २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् । ‘२५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हेर्ने गरि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ, केहि दिनभित्रै कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदैछौं’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने ।
सरकारले ठूला लगानीका आयोजनाहरु सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हेर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन लागेको हो । हालसम्म त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै हेर्दै आएका थिए । ती आयोजनाको कार्य प्रगति र गुणस्तरमा सधै प्रश्न उठेपछि सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख उदयराज सापकोटाले पनि २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु हेर्ने गरि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘ठूला विकास आयोजनाहरु हेर्ने गरि तयार भएको ऐनको मस्यौदा हामी कहाँ आएको थियो, हामीले आफ्नो धारणा राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाईसकेका छौं’, अर्थमन्त्रालयका सह सचिव सापकोटाले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण र शासन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उदेश्यले आफ्नो कार्यालयलाई शाक्तिशाली बनाउने अभियान नै सुरु गरेका छन् । यस अघि नै ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति सुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफु मातहतमा ल्याईसकेका छन् । अब उनले छुट्टै ऐन मार्फत ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई पनि प्रत्यक्ष आफ्नै निगरानीमा ल्याउने गरि ऐन बनाउन लागेका हुन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति केन्द्रिकृत गर्न चाहेको स्पष्टै देखिन्छ ।
यी हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिक्टा सिंचाइ आयोजना
बबई सिंचाइ आयोजना
रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
भैरहवा क्षेत्रीयरअन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीयरअन्तराष्ट्रिय विमानस्थल
दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बारा
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष
मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग
हुलाकी लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
(विकास न्युजबाट)
