एमाले चुनावमा सर्वाधिक ठूलो पार्टी बने पनि उसलाई अध्यादेश अड्काउन राष्ट्रपति उक्साउँदै आएको आरोप लागेको थियो। देउवाले अध्यादेशलाई बहाना बनाएर सत्ता लम्ब्याउने खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि अध्यादेशका नाममा गतिरोध लम्ब्याउँदा बाहिर सन्देश राम्रो नजाने भन्दै ओलीलाई सम्झाएपछि उनले अडान छाड्ने संकेत दिएका थिए। राष्ट्रपतिले एमाले नेता नेम्बाङसँग शुक्रबार बिहान शीतल निवासमा भेट्दै आफूले अध्यादेशको विवाद टुंग्याउन गरेका भेटघाटबारे जानकारी गराएकी थिइन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्दै अडान लिने एमाले एकाएक सहमतिनिकट पुग्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा स्रोत भन्छ, ‘देशको आवश्यकता वामपन्थी गठबन्धनको सरकार चाँडोभन्दा चाँडो बन्नु, अध्यादेशकै नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल रोक्नु, अध्यादेशको पक्षमा रहेको कांग्रेस बाहेकका संघीय फोरम र राजपासँग निकट हुनु हो। कांग्रेस, संघीय फोरम, राजपा अध्यादेशको पक्षमा थिए भने एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा उभिँदै आएका थिए।
‘अध्यादेश जारी भयो। राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो। सरकार निर्माणसँग यसको सरोकार नरहेकाले अब चाँडोभन्दा चाँडो ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठन हुनुपर्छ,’ एमले नेत सुवास नेम्वाङले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक मतपरिणाम बुझाउँदै सरकार निर्माण प्रक्रिया खोलिदिनुपर्छ।’
बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दाहालबीचको ‘वान् टु वान्’ वार्ता भएपछि बिहीबार बिहान दाहाल र राष्ट्रपतिबीच डेढ घण्टा लामो वार्ता भएको थियो । सोही साँझ बालकोटमा ओली र दाहालबीच फेरि वार्ता भयो। ओलीले दाहालसँग कुरा गरेपछि एमालेका नेता नेम्वाङसँग टेलिफोनमा परामर्श गरे।
त्यसपछि नेम्वाङले दाहाललाई टेलिफोन गरे। त्यसै दिउँसो एमाले स्थायी समितिको बैठक बस्यो । त्योसँगै माओवादी सचिवालयको बैठकमा दाहालले एमालेसँग अध्यादेशको अवरोध खुलाउनेबारे विस्तारमा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ।
