सरकारले मुलुकका सात प्रदेशका लागि कार्यालय स्थापना गर्न एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ निकासा दिने भएको छ ।
प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएर प्रतिनिधि चयन भईसकेका छन् ।
तर अहिलेसम्म प्रदेशका अस्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भनने निर्णय भएको छैन ।
सरकारले राजधानी तोक्ने वित्तिकै कार्यलय स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो ।, आजकोनागरिकमा यो खबर छ ।
