काठमाडौं ,फागुन २३
पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सिंहदरबार र पाँचथरमा वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सर्बसाधारणको उत्साह देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार हालसम्म ५५ हजार भन्दा बढीले उक्त परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । सिंहदरबारभित्र रहेका ७ हजार जनसंख्यामध्ये ४ हजार ५ सय र पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका ८२ हजार जनसंख्यामध्ये ५० हजार जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका हुन् ।
केन्द्रका अनुसार फिदिम नगरपालिकासँगै पाँचथर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो संकलन र बायोमेट्रिक लिनका लागि टोली गाउँगाउँमा खटिएका छन् । टोलीले लिएको फोटो, बायोमेट्रिक र नागरिकताको विवरण अनुसारका व्यक्तिगत विवरणहरु केन्द्रीय प्रणालीमा आएपछि परिचयपत्र बन्ने र टोलीले सम्बन्धित गाउँमा नै गएर परिचयपत्र वितरण गर्ने केन्द्रका निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले जानकारी दिए । हाल दश औंलाको मात्रै बायोमेट्रिक लिने गरेको भए पनि अब भने आँखाको रेटिनाको समेत पिक्चर लिने तयारी गरिएको हो ।
पाइलट प्रोजेक्टमा उत्साह देखिएसँगै केन्द्रले दुई बर्षभित्र देशभरका ७७ ओटै जिल्लामा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँचथर र सिंहदरबारमा पूर्ण रुपमा वितरण सकेपछि आगामी बर्ष सात प्रदेशका १५ जिल्लामा वितरण गर्ने तयारी गरेको केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश १ को झापा र संखुवासभा, प्रदेश २ को सप्तरी र महोत्तरी, प्रदेश ३ को रसुवा, ललितपुर र चितवन, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र तनुहँ, प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र अछाम जिल्लामा परिचयपत्र वितरण हुने बताइएको छ ।
किन लिने राष्ट्रिय परिचयपत्र ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई हालको नागरिकताको प्रतिस्थापनको प्रमाणपत्र मानिन्छ । यद्यपि हाल संविधानले नै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा व्याख्या गरेको अवस्थामा यो नागरिकताको प्रतिस्थापन नै हो भन्न मिल्दैन । यद्यपि देशभर यसको पुहँच पुगेपछि र व्यापक प्रयोग भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै डिजिटल नागरिकताको मान्यता दिने सम्भावना रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपि हाल नागरिकताकै आधारमा यो प्रमाणपत्र बनाइएको छ र प्रमाणपत्र धारकले परिचयपत्रसँगै नागरिकता पनि सँगै राख्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकतामा उल्लेख भएका सबै विवरणहरुका अतिरिक्त व्यक्तिको दशओटै औंला छाप र आँखाको रिटिनाको बायोमेट्रिक (जैविक) विवरणहरु समेत समावेश गरिएको हुन्छ । हाल आमा/बाबुको नाममात्र हुने उक्त परिचयपत्रमा कानूनले परिवार मान्ने सम्पूर्ण सदस्यको रेकर्ड रहने र केन्द्रीय प्रणालीले त्यसलाई स्वतः पढ्न सक्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ । हाल सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकताको परिचयपत्र, पासपोर्ट लगायतका सरकारी परिचयपत्र जस्तै काम गर्ने उक्त परिचयपत्र देशभर लागु भएसँगै सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा त्यसलाई इन्ट्रिगेसन गरिने योजना रहेको निर्देशक पौडेलको भनाई थियो ।
यस्तो अवस्थामा जुनकुनै सेवा लिएको अवस्थामा कयौं ठाउँमा एउटै विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ग्राहकको परिचय (केवाईसी) खुल्ने गरी विवरण लिन र अद्यावधि गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु भइसकेपछि ग्राहकले समय समयमा त्यसरी रेकर्ड अद्यावधि गर्नुपर्नेे अवस्थाको समेत अन्त्य हुने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रले व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणमा हुने परिवर्तनलाई पनि सजिलै चिन्ने काम गर्छ । कुनैपनि व्यक्तिको विवाह, बसाईँसराई, मृत्यु घटनाहरुको सरकारी रेकर्ड कायम हुनेवित्तिकै उससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणमा समेत त्यो विवरण रेकर्ड हुने बताइएको छ । यसले आर्थिक एवं पारदर्शिता कायम हुनुको साथै र आतंकवाद र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने तथा एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिने वातावरणको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
कति सुरक्षित छ परिचयपत्र ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक पौडेल बताउँछन् । गृह मन्त्रालय परिसरमै रहेको सेक्युरिटी मेसिनमा हाल परिचयपत्र छापिने गरेको र त्यसको प्रविधि र जनशक्ति आफैसँग भएकोले यस्तो विवरणहरुको दुरुपयोग हुने सम्भावना नभएको उनको भनाई थियो । यो प्रविधि भने फ्रान्सको आइडीमिया कम्पनीबाट ल्याइएको हो । हाल उक्त मेसिनले प्रतिघण्टा ५०० ओटा परिचयपत्र छाप्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ । हालसम्म वितरण भएका करिब ५५ हजार परिचयपत्रहरु त्यही मेसिनले छापेको उनले बताए । सरकारले सूचना प्रविधि पार्कमा नयाँ क्षमता र प्रविधिको सेक्युरिटी मेसिन ल्याएपछि भने त्यो छपाई त्यहाँ सर्नसक्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक निकायहरुमा परिचयपत्रको प्रयोग गर्दा त्यस्ता निकायहरुको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा व्यक्तिको गोप्यता भंग नहुने गरी सीमित पहुँच (लिमिटेड एक्सेस) दिने व्यवस्था समेत गरिने बताइएको छ । यसो हुँदा हरेक निकायलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण हेर्नसक्ने गरी सुविधा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
कसरी लिने, कति लाग्छ शुल्क ?
सरकारले एउटा परिचयपत्रको लागि हाल २.६१ युरो शुल्क तिर्दै आए पनि सर्वसाधारणका लागि भने यो सेवा निःशुल्क रुपमा दिने केन्द्रको योजना छ । हाल पाँचथर र सिंहदरबारमा समेत यस्तो परिचयपत्र निःशुल्क वितरण भइरहेको छ । सुरुमा यस्तो परिचयपत्र वितरणको लागि सरकारी टोली सम्बन्धित गाउँमै गएर विवरण संकलन गर्ने र परिचयपत्र समेत गाउँमै लगेर बाँड्ने भए पनि निश्चित समयपछि भने त्यस्तो योजना सकिने बताइएको छ । टोली गाउँमा जान छाडे पनि प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्रको स्थायी कार्यालय रहने र त्यहाँबाटै नियमित सेवा पाइने बताइएको छ । यो योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनले डिजिटल नेपालको सरकारी लक्ष्यको महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा गर्ने अपेक्षा केन्द्रले लिएको छ ।(विकास न्युजबाट)
