चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट तारेख पाए पनि अनशन जारी राखेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गर्न र डिन डा. शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बस्दै आएका केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार साँझ साधारण तारेखमा रिहा भएलगत्तै डा. केसी पुरानै अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए । उनलाई प्रहरीको कडा सुरक्षाबीच प्रहरी एम्बुलेन्समा राखेर ७ः३० बजे अनशनस्थल पुर्याइएको थियो । केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार अनशनस्थलमा केहीबेर अब कसरी अगाडि जाने भन्नेमा आन्तरिक छलफल भयो । क्षेत्रीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । केसीको मागअनुसार सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’
बरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारी
प्रधानन्ययाधीसले नागरिकतामा किर्ते गरेका छन् यस विषयमा छानविन हुने कि नहुने, बरिष्ठ अधिबक्ता भण्डारीले भने, ‘सम्मानित पदमा पुगेको मान्छेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठिरहेका बेला सर्वोच्चले छानविन समिती गठन गरेर निलम्बन किन नगर्ने ? बिभिन्न समाचारमा मेडिकल माफियाको विषय आएको हुदाँ अब प्रधानन्यायाधीसलाई निलम्बन गरेर कागजपत्रको छानविन किन नगर्ने, उनले ईजलास समक्ष भने, ‘ म गोबिन्द केसीले प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुली माथी लगाएको आरोप यस आधारमा पुष्टि गर्छु कि भ्रष्ट्र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुबेदीलाई एक वर्षमा तीन तह बढुवा कसरी भयो ? माफियाको अर्थ मेडिकल कलेजलाई धमाधम स्वीकृति दिनु माफियाको स्वार्थमा काम गरेको हो कि होईन? र अपराध उहाँ(प्रधानन्यायाधीस) ले दुई थरी नागरिकता पेश गरे, उमेर सच्चाए अनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बुझाए । यस कारण आधार सहित पुष्टि गर्दछु ।
श्रीहरी फुयाँल (बरिष्ठ अधिबक्ता)
स्वच्छ न्याय दिने भनेको न्यायालय माथी भ्रष्ट्रचार भयो भनी प्रश्न उठेपछि भ्रष्ट्रचार छ कि छैन भनेर भनिरहनुपर्छ । न्यायालयले गर्ने आदेश माफियाको पक्षमा हुनुलाई भ्रष्ट्रचार नभनेर के भन्ने । अदालतको आदेश किन बिबादित बन्यो छानबिन हुन जरुरी छ । चिकित्सक केसीलाई अभिव्यक्तिका कारण मानहानी भनेर पक्राउ गर्नु न्यायोचित देखिदैन ।
गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन) बरिष्ठ अधिबक्ता
भ्रष्ट्र न्यायाधीस अदालतमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रश्न अब उठिसक्यो । प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीको एसएलसि प्रमाण पत्र नक्कली भएको विषयमा छानविन किन नगर्ने? प्रधानन्यायाधीसको निलम्बन गरेर छानबिन समितीले छलफल गर्नु जरुरी छ । गोबिन्द केसीलाई मात्रै छानेर अदालतको मानहानीको मुद्धा लगाईयो । यहाँ त हजारौले अदालतको आदेशका विरुद्ध बोलेका छन् सबैलाई मानहानी लगाए भयो नि ?
