काठमाडौँ । विकासका दृष्टिले पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युुत उत्पादन हुन सक्ने क्षमतामा भने सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । प्रदेश ७ अर्थात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार १ सय ४९ मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ । समृद्ध नेपालका लागि जलविद्युत सम्बन्धी सोमबार आयोजित विचार गोष्ठीमा यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गरागाईँले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमताका आधारमा प्रदेश नम्बर २ सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा २ सय मेघावाट मात्रै बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा १४ हजार ३०, प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय ५३, प्रदेश ३ मा १२ हजार ६ सय ३१, प्रदेश ६ मा ११ हजार ८ सय ३ र प्रदेश ४ मा १० हजार २ सय २८ मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने क्षमता रहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा खपत कम
विश्वको उर्जा खपतको अवस्थालाई हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत उर्जा खपत भएको देखिन्छ । तर, नेपालमा भने सबैभन्दा बढी आवासीय प्रयोजनमा ८० प्रतिशत विद्युत खपत हुने गरेको छ । विश्वको अवस्था हेर्दा औद्योगिक प्रयोजनमा ५१ प्रतिशत, यातायातमा २६.६ प्रतिशत, आवासीय प्रयोजनमा १३.९ प्रतिशत र व्यवसायिक प्रयोजनमा ७.८ प्रतिशत विद्युत खपत भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरागाईँले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आवासीय प्रयोजनका लागि ८० प्रतिशत, औद्योगिकमा ८ प्रतिशत, यातायातमा ७ प्रतिशत, व्यवसायिकमा ४ प्रतिशत र कृषिमा १ प्रतिशत मात्र विद्युत खपत हुने गरेको छ ।
पेट्रोलिम पदार्थको भण्डारण क्षमतामा नेपाल कमजोर
इजरायलमा २७० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता हुँदा दक्षिण कोरियामा २४०, जापानमा १३७, चीनमा १३५, अमेरिकामा १२०, स्वीडजरल्याण्डमा ९०, थाइल्याण्डमा ७०, फ्रान्समा ५५, भारतमा ५० र नेपालमा भने १७ दिनको मात्र भण्डारण क्षमता रहेको छ ।
जसका कारण विगतमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला मुलुकमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको हाहाकार भएको थियो । २० प्रतिशत मात्र सवारीका साधान सडकमा गुड्न सकेका थिए भने अस्पतालमा अक्सिजन र औषधीको हाराकार भएको थियो ।
आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा झण्झटिलो प्रक्रिया
कुनै आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति लिन खोज्यो भने हरेक कार्यालयमा कम्पनीमा पनि १० दिनदेखि बढीमा ६ महिनासम्म फाइल अड्कने गरेको कार्याक्रममा सहभागीले गुनासो गरेका थिए । ६-७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानूनी धाराहरु टेकेर एउटा आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको कार्यक्रममा बताइयो ।
