विराटनगर, चैत २९
प्रदेश नम्बर १ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ करोड ७४ लाख २१ हजार बेरुजु पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक प्रदेशस्तरीय लेखा परीक्षण गरेको छ । कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई बुझाएको छ ।
प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयसहित १० वटा कार्यालयमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ त्यसमा सबैभन्दा बढी उद्योग मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ करोड ७४ लाख २१ हजार बेरुजु पाइएको छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३३ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बेरुजु नभएको पाइएको महालेखा परीक्षण कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक बिन्दु बिष्टले बताइन् । प्रदेश–१ को ६ वटा कार्यालयमा नगदी बेरुजु पाइएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु २१ लाख ९२ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २४ लाख ७६ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षणका विष्टले जानकारी दिइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १ लाख ७२ हजार रहेको छ भने मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजु ४८ हजार रहेको पाइएको छ । १० निकायको ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा विभिन्न सैद्धान्तिक व्यहोराका अतिरिक्त ९ निकायमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैया अर्थात ३ दशमलब ४० प्रतिशत फ्छयौट गर्नुपर्ने लगती बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
