बिराटनगर, बैशाख ६
प्रदेश नम्बर १ को सरकारले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुबिधा सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मार्मिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनका लागि पेश गरेका हुन् ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको विधेयक माथिकोे समान्य छलफलको क्रमपनि सकिएपछि संशोसधनका लागि ७२ घण्टा दिइएको छ । प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्कीले समान्य छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
प्रदेश सरकारले एक बर्ष अघि फाष्ट ट्रायकबाट जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । यसका लागि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९६ देखि १०० निलम्बन गरिएको थियो ।
यो ऐनले कतव्र्य पालनामा रहेको जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक रुपमा मजबुद बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी हालको सेवा सुविधालाई बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारको दुई साता अघि सम्पन्न बैठकले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुबिधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयपछि ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको बैठक भत्ता लगायतका सुविधाहरू थप गर्न बाटो खुलेको छ। ऐन पारित भएपछि जति पटक बैठक बसे पनि भत्ता लिन पाउने बाटो खुला हुनेछ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको हालको ऐनमा एक महिना अवधिमा तीनभन्दा बढी जति पटक कार्यपालिकाको बैठक गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बढीमा तीन पटकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो व्यवस्था अब खारेज हुने प्रक्रियामा पुगेको छ, कार्यपालिकाको बैठक जति पटक भयो उति नै पटकको भत्ता उनीहरूले पाउने कानुनी व्यवस्था प्रदेश नम्बर १ को सरकारले गर्न लागिरहेको छ। यो विधेयक संसोधन भएपछि प्रदेश नं एकका सब जिल्ला समन्व्य समिति,स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिहरुको सेवा,सुबिधा बृद्धी बाटो खुल्नेछ ।
