विराटनगर, बैशाख ८
प्रदेश नं १ सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत विधेयकलाई सभा बैठकले सर्बसम्बत पारित गरेपछि विधेयक माथिको छलफल सुरु भएको हो । प्रदेश सभाको बैठकमा छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका सदस्यहरुले विधेयक कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको भनेर उद्देश्य किटान नहुदा विधेयक अपुरो भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले विधेयकले बृहत विराट क्षेत्र विकासका लागि कस्तो मोडल तयार गर्ने,त्यस क्षेत्रको बिकासका लागि सिमा क्षेत्रको निर्धारण लगायतका कुरा प्रष्ट निर्धारण नहुदा सरकारले हतारोमा विधेयक ल्यएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
सत्तापक्षका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकासको विधेयक कानुन बनाउदा के उद्देश्यका लागि कानुन बन्दैछ त्यो कुरा विधेयकमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले विधेयकमा यसको समितिमा रहने पदाधिकारी कार्वाही कसुर र ऐन सजायको व्यवस्था समेत नगरिएकाले यो विधेयक आर्थिक व्ययभार थोपार्ने उद्देश्यमा मात्र प्रेरित गरेको देखिएको बताए ।
सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्कीले सरकारले ल्याएका बृहत विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा राजधानी समेट्ने उद्देश्यका साथ आएको हो या विकास गर्ने सोचका साथ आएको भन्ने अस्पष्टताको कारण समस्या देखिएको बताए ।
उनले बृहत विराट क्षेत्र विकासको नाममा राजधानी र केन्द्रलाई बिकेन्द्रित गर्ने मनसायले ल्याएको भए यो जनतालाई दुख दिने काम मात्र हुने बताए ।
प्रदेश सभासदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकासकोे प्रस्तावको मोडालिटीे स्पष्ट नहुदा विकासको नाम जोडेर केही मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यमा आएको देखिएको बताए ।
सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा सभा सदस्यहरुले बोल्ने क्रम जारी छ । प्रदेश सरकार गठन भएको १४ महिनाको अवधिसमेत नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको प्रदेश सरकारले सुनसरीको इटहरीलाई भौगोलिक हिसाबमा केन्द्र भागमा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारकाले जारी अधिवेशनबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । नाम र राजधानी तोक्ने तयारी भइरहेका बेला विराट क्षेत्रको विधेयकलाई राजधानीको मुद्दासँग जोडेर हेर्न गरिएको छ । राजधानीका लागि धनकुटा, धरान, इटहरी र अस्थायी राजधानी विराटनगरले दाबी गरिरहेका छन् ।
