काठमाडौं ,बैशाख २७
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु हुँदैछ । देशका १० वटा शहरमा अर्थ समितिले पुर्व बजेट छलफल सम्पन्न गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाईसकेको छ भने राजधानीमा पनि वृहत भेला गरेर बजेटबारे सुझाव लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि देशका प्रमुख शहरहरुमा राजश्व परामर्श समिति मार्फत छलफल गराएर सुझाव लिईसकेको छ । मन्त्रालयमा दैनिक जसो विज्ञहरुसँगको छलफल पनि जारी नै छ ।
सांसदलाई १० करोड ?
ससंदिय क्षेत्र विकास कोषलाई ब्युँताएर उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सबै भन्दा जोडले उठिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले नै त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाईसकेका छन् । संसदमा अब यहि मुद्धाले सरकारलाई ठुलै सकसमा पार्नेछ । ‘हामी विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेर आएका प्रतिनिधी हौं, हामीलाई विकासबाट अलग्याउन पाइँदैन’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद टोप बहादुर रायमाझीहरुले भन्दै आएका छन् ।
नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले भने संसदिय क्षेत्र विकास कोषका लागि ५ करोड रुपैंयाँ दिनेबारे छलफल गरिरहेको श्रोतले बतायो ।
हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४र४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्ष्भित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ ।
समानुपातिकका आफ्नै कुरा
हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै महत्व दिएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरुले अर्काे लडफा गरिरहेका छन् । ‘हामी समानुपातिक सांसदहरुलाई हेपियो, किन हामीलाई पनि पैसा चाहियो नत्र भने अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानीय विकास पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ’, समानुपातिक सांसद प्रमिला राईले अर्थ समिति बैठकमा भनिन् ।
वृद्ध भत्ता
संसदमा उठ्ने अर्काे महत्वपूर्ण आवाज भनेको वृद्ध भत्ता अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैंले वृद्ध भत्ता बढाउन घोषणा गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउने तयारीमा जुटिसकेको छ । हाल नेपालमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् । हाल ७० बर्ष कटेका वृद्ध वृद्धाहरुले मासिक १ हजार वृद्धि भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैंयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारीको तलब
आधिकारीक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट पुण्य ढकालले त्यसको अध्यक्ष छन् । विगत ३ बर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले पनि आगामी बजेटमा तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीलाई मासिक २ हजार महंगी भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब
मुख्यसचिवः रु ५५,२००।
सचिवः रु ५१,४२०।
सहसचिवः रु ४०,१५०।
उपसचिवः रु ३४,२२०।
शाखा अधिकृतः रु ३०,५००।
नासुः रु २३,५००।
खरिदारः रु २२,१७०।
कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००।
(विकास न्युजबाट)
