×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अस्ट्रेलियामा घरबारविहीनहरूको संख्या चार गुणासम्म बढ्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
सुकुम्बासीले काठमाडौंमा पाएनन् घर भाडा, १५ हजार दिए के गर्नु ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
राउल क्यास्ट्रोविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अब सरकारले विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने,एलपी ग्यासमा अनुदान नदिने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इबोला विश्वकै लागि खतरा, क्यानेडियन नागरिकलाई पनि हान्टाभाइरस पुष्टि || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
World News: पाकिस्तान पक्षमा आएको फैसला भारतले नमान्ने, कङ्गोमा इबोला आपतकाल || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
ताइवान अब चीनको ? भयो सबैभन्दा ठूलो धोका, ट्रम्पले स्वतन्त्र नमान्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
मदनका लागि ओली भावुक, विद्यालाई फेरि देलान् त कुर्सी ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
उद्योगीलाई थु न्नु भन्दा पहिला सुन्ने हो कि ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
दिपक भट्टको हिरासत लम्बिदा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा १६ को चर्चा || Nepal Times
May 17, 2026

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ३० वटा नमूना कानून

काठमाडौँ, माघ ९
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले ३० वटा नमूना कानून तयार पारेको छ ।

देशभरिका ७५३ स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ३० नमूना कानून तयार पारिएको मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए । उनले तत्काल स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून बनाइएको बताए ।

Advertisement
Advertisement

संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहका २२ वटा कामका आधारमा स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले ‘स्थानीय तहको विनियोजन ऐन’, ‘स्थानीय तहको आर्थिक ऐन’, ‘महानगर÷उपमहानगर÷नगर÷गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली’, ‘गाउँ÷नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेका कानून’, ‘स्थानीय तहको सरकारी ऐन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानून’, ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन’ जस्ता नमूना कानून बनाइएका हुन् ।

“हामीले नमूना कानून बनाएर दिएको र स्थानीय तहले तिनै कानूनका आधारमा आफ्नो कार्यसञ्चालन गरेका छन्”, उनले भने, “उनीहरुले अन्य विज्ञ राखेर नयाँ कानून बनाउन आवश्यक छैन ।”

उपसचिव रिजालले आवश्यकताअनुसार अन्य कानून पनि कानून मन्त्रालयको सहयोगमा मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी दिए ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता जानुका सुवेदीले प्रदेश सरकार बनेपछि अन्य कानून पनि बनाइने बताए । केही काम प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार बनेपछि थप कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
रासस

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top