कमाचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोतना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई थप निरन्तरा दिने संकेत गरेका छन् ।
त्यसलाई प्रतिबद्धता पुरा गरेको भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहे थप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार छैन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अघि बढेर राज्यको ढुकुटीमै दुरगामी असर पार्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा अग्रस भईरहेका छन् ।, आजको कान्तिपुुर दैनिकमा यो खबर छ ।
३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी
बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका
अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे
विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव
बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?
फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट
किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?
निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?
