२८ असार, काठमाडौँ ।
सरकारले अबिरल बर्षा संगैको बाढी र पहिरोमा परेका प्रभावितहरुका लागि स्थानीय सरकार मार्फत नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरि प्रदेश सरकारसंग समन्वयन गरि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय तहबाटै सम्पुर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघको सहयोग र प्रदेश सरकारको समन्वय रहने गरि स्थानीय सरकारबाटै राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै तत्काल उपलब्ध ड्राईफुडहरु वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुटनीतिक पहल गरेपछि अहिले भारतीय सिमानाकाको बाँधका ढोका खोलिएकाले रौतहटको गौरमा पानीको सहत कम हुदै गएको जानकारी पनि दिए ।
सरकारले बर्षा नरोकिए अझै ठुलो क्षति पुग्न सक्ने तर्फ आवश्यक सजगता अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सबै भन्दा बढी क्षतिग्रस्त प्रदेश नम्बर १ र २ मा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको गृहसचिव राईले जानकारी दिए । जनकपुरमा डुबानमा परेकालाई उद्धार गर्न गएको हेलिकोप्टर भने मौसम प्रतिकुल भएका कारण इटहरी तर्फ नै फर्किएको उहाँले जानकारी दिए । बर्षा संगै कमला नदीको तटबन्धमा ढोका नलगाएका कारण खोला छिर्दा सिरहामा डुबान भएको, रौतहटको गौरमा भने भारततर्फ बाँधिएको बाँधको ढोका नखोलिएकाले र बागमतिको बाँधलाई नाघेर पानीको सतह माथि आएकाले सर्लाहीमा डुबान भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ ।
बर्षा संगैको बाढी पहिरोका कारण अहिले सम्म २६ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । बाढीको चपेटामा परि ४ सय ३५ परिवारका १ हजार ५ सय जना विस्थापित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीले पुर्वपश्चिम राजमार्गको महोत्तरीको पुल बगाउदा त्यस क्षेत्रको यातायात पुर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, भोजपुर, तेह्थुम, म्याग्दी, बेनी , जोमसोङ्ग, मनाङ्ग लगायतका ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको छ । रौतहटका कतिपय स्थानमा एक गाउ देखि अर्को गाउ सम्मको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकमा मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु,विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका सामाजिक संघ संस्था र रेडक्रसका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
