साउन २८, काठमाडौं । सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतिबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर सम्बन्ध कायम राख्नका लागि पनि सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामति सेवाबाट नै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।
संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको कुठारघातको रुपमा पनि बुझ्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । उनले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले उल्लेखित व्यवस्थालाई संसोधन गर्न नसकिने अडान पनि लिएका छन् ।
समिति सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनका लागि केन्द्रसंग अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न तथा केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायत प्रसङ्गमा प्रतिनिधिमुलक रुपमा रहनुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट नै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
सांसदका अलग अलग तर्क
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले भने प्रदेशका सचिवहरु प्रदेशस्तरबाटै हुने विषयलाई अन्तरसम्बन्ध नै सकिन्छ भन्ने नमिल्ने भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला पन्त लगायतले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुले प्रदेशको मन्त्री मुख्य मन्त्रीले नियुक्त गर्ने र सचिव केन्द्रले पठाउने गर्दा समन्वय नहुने र संघीयताको मर्म अनुसार पनि नहुने तर्क गरे । समिति सदस्य नवराज सिलवालले भने सम्पूर्ण रुपमा प्रदेशलाई सुम्पने अवस्था नरहेकाले निश्चित समयका लागि केन्द्र सरकारले नै प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिले मंगलबार संघीय निजामति सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको १ सय २३ देखि १ सय ३२ सम्मका विषयमा दफाबार छलफल गरेको छ ।
