६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले छिमेकी मुलुक भारतको काश्मिरको समस्यादेखि बाजुरा लगायत क्षेत्रका जोखिम वस्तीको स्थानान्तरणबारे सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले काश्मीर समस्या बारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । छिमेकी मुलुकहरुले आ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कुटनीति नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
पछिल्ला कार्यशैलीले सरकार उत्तरतिर फर्कने प्रत्यन्त गर्दै छ भन्ने संदेश गएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो संदेशले नेपाललाई भविष्यमा समस्या पार्ने चेतावनी दिए ।
भारतसंगको कुटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हुदा पर्न सक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असर बारे समयमै सोच्न उनले आग्रह गरे । उनले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले आफ्नो चासोका विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए ।
१९ सय ५० को सन्धिका बारेमा नेपालले आफ्ना कुराहरु राख्न नसकेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । २०४८ साल मै उठेको विषयमा अहिले पनि अगाडि नबढेर आवश्यक रोडम्याप बनाउन दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको निर्देशनलाई उपलब्धि मान्न नसकिने तर्क उनले गरे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले बाजुराका विभिन्न गाउँ बाढी पहिरोको जोखिमको खतरामा रहेको भन्दै जोखिम युक्त बस्तिका बासिन्दालाई सुक्षिप्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाँउपालिका १ को अन्द्राणी गाउँमा गाउँ भन्दा तल रहेको खोलामा ठूलो बाढी आएर गाउँ सम्म पुगेको र माथिबाट आएको पहिरोले गाउँ नै असुरक्षित भएको र त्यस्तै किसिमको समस्यामा दर्जन बढी गाउँ परेको भन्दै उनले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
जोखिममा रहेका वस्ती पहिचान गरि स्थानान्तरणको सुझावसहित विगतमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने काम भएको स्मरण गराउदै एककीकृत वस्ती विकासको योजना साथ अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले विपद परेको बेला मात्रै व्यूँझे जस्तो गर्ने त्यसपछि विर्सने सरकारको कार्यशैली लाई “छेपारोको घर बनाउने सपना ” को संज्ञा दिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य खेमराज नेपालीले मैथिली भाषालाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रशारणबाट हटाईएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए । मैथिली भाषा एउटा प्रदेशमा मात्रै सिमित नभएको भन्दै मैथिली भाषालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आईतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
