८ भदौ, काठमाडौं ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देश भरि छरिएर रहेका राष्ट्रिय वनको अवस्था बारे चासो देखाएको छ ।
बन सम्बन्धि ऐन र भूमि सम्बन्धि ऐन पारित भएको एक हप्ता नबित्दै समितिले बन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय वनका अद्यावधिक लगत माग्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आईतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय वन भनि सुचीकृत भएका देश भरिका बनको हालको अवस्था, बनको नापनक्सा, क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
देशभरी सुकुम्बासी, बस्तिबिस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको समाचारमा आउन थाले पछि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले हाल बन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रमणमा पर्न सक्ने सम्भावना भएको बनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।
यस्तै समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय पुन बिचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ता काट गरिरहेका छन् ।
मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्य नारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले तात्कालीन मन्त्री गोपाल दहितको पालामा कित्ता काट नहुने सम्बन्धि निर्णयलाई सर्त सहित केहि खुकुलो बनाएर खोल्नु भएको थियो ।
स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमीन होइन भनि दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुदै आएको छ ।
