भदौ १३, विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । नयाँ निर्माण गरिएका कानुन तथा सरकारका कामविरुद्ध दर्जनाँै मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।
प्रदेश १ सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ । जनअपेक्षाअनुसार खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरकारविरुद्ध सरकारको कामकारबाहीसँग जोडिएका मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेर गएको छ । यस अवधिमा उच्च अदालत मोरङमा ३९ वटा मुद्दा परेका छन्, जसमध्ये ८ वटाको फैसला भइसकेको छ ।
संविधानको प्रावधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको, सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, कर, क्रसर उद्योग, शिक्षा, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरूवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारलगायतका विषयमा मुद्दा परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारसँग मात्र जोडिएका १७ वटा मुद्दा र बाँकीमा संघ र स्थानीय तहसँग जोडेर प्रदेशलाई विपक्षी बनाइएको हो । प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर संवैधानिक र जनसरोकारका विषयमा अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट दायर हुनेक्रम उच्च देखिएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रर ठगिन्द्र कट्टेल बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा सरूवा काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्य्विधि, सवारी चालक अनुमति पत्र, सडक संरचनालगायतका छन् । त्यस्तै २५ वटा मुद्दा स्थानीय तहको कामकारबाहीको सम्बन्धमा जोडिएका छन् ।
सरकार कानून निर्माणको क्रममा रहेकाले सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि जाहेर गर्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको प्रदेश नं १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको भनाइ छ ।
उच्च अदालतमा परेका मुद्दालाई उच्चसहित त्यसअन्तर्गतका इलाम, धनकुटा र ओखलढुङ्गा इजलासमा चलाइँदै आएको छ । यसबाट सरकारले कानुन निर्माण र कार्यसम्पादन गर्दा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
