१३ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।
उक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। दुवैपक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ।
प्रदेश–२ ले साउन २३ गते केन्द्रीय सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध रिट हालेको थियो। यो संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक स्रोत साधनको प्रयोगका विषयमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरूद्ध हालेको मुद्दा हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २३ गते सागरनाथलगायत प्रदेश १ र ५ मा रहेका तीन वन परियोजनालाई संघमार्फत् राखेर चलाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश २का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संविधानले नै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखेकाले केन्द्र सरकारले त्यसलाई चलाउन नपाउने बताएका थिए।
प्रदेश सरकारका लागि वन ठूलो स्रोत हो। संघले संविधानविपरित त्यसलाई आफूमातहत ल्याउन खोजेको आरोप प्रदेश सरकारको छ।
अर्कोतिर, वन ऐन २०४९ अनुसार वन परियोजनालाई कम्पनी बनाउन पाइँदैन। त्यही भएर उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको पनि प्रदेश सरकारको जिकिर छ।
