भदौ १८, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अस्वस्थताका बाबजुत विदेशमै रहेर भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्रीपरिषद् बैठक संञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्राम लिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले कार्यकारी प्रमुख लामो समयसम्म देश बाहिर बस्दा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीतिक मर्यादा आदिमा जोखिम उत्पन्न हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धेरै धपेडी नगर्न आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ बढाईएको तर शारिरीक स्वास्थ्य अवस्था भने कमजोर भएको, इच्छाशक्ति भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफु माथिको दायित्व पुरा गर्न नसक्ने भन्दै उनले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको मार्ग प्रसस्त गर्न पनि पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, “मैले धेरै पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बा भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको सुनेको छु । प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि बा सरह हुनुहुन्छ । हामी हाम्रो बा विरामी हुनुभएको भए के भन्थ्यौ ? बा धपेडी नगर्नुहोस् । बा आराम गर्नुहोस् । बा विश्राम लिनुहोस् । हामी हाम्रो बालाई यसो भन्छौ । तर प्रधानमन्त्री बालाई त्यसो भन्न किन सक्दैनौ ? ”
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण लगातार काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले भने, “कार्यकारीणी प्रमुख एकै पटक लामो समय सम्म देश बाहिर बस्दा एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक मर्यादा आदीमा जोखिमको प्रश्न त छदै छ । प्रत्येक २ ÷३ महिनामा १० ÷१२ दिन विदेश गएर टेलिप्रिजेन्स मार्फत मन्त्रीहरुको ब्रिफिङ लिएर देश चलाउने शासकिय जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन । ”
नेकपाको बहुमत रहेको र प्रधानमन्त्री छान्न पनि सजिलो भएको भन्दै उनले अस्वस्थ भएका प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारले संसदलाई जानकारी नगराएको प्रति पनि उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाका सांसद शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्धामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएकोमा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । एनसेल कर असुलीको सम्बन्धमा अदालतकै अघिल्लो फैसलाले ३ महिना भित्र कर उठाउनु भन्ने र पछि फेरी त्यही अदालतबाट पुन कर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश आउनु आफैमा विवादास्पद भएको भन्दै कर निर्धाण कसले गर्छ भनी प्रश्न गरे ।
उनले तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न पनि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कर असुलीमा ढिलाई गर्नेलाई नेपालको कानुन अनुसार दण्डित गर्न माग गरे ।
एन सेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठुला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । यस सम्बन्धी मुद्धामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको गरेको थियो ।
ठुला कर दाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एन सेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुन निर्धारण गर्नु भनेर फैसला गरेको थियो ।
करका बारेमा सर्वोच्चले गरेको दुई थरी आदेशप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे, “कर निर्धारण गर्ने संस्था ठुला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ ?”
उनले माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला कायम नै हो ठुला कर दाता कार्यलयलाई कर ढिला भएकाले कर ऐनको दफा १ सय २० मा सत प्रतिशत जरिवाना लगाउने पाउने व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गरेर असुली गर्न क ठुला कर दाताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भईरहेको अराजकता अन्त्यको लागि शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विश्वविद्यालय र मेडिकल कजेजको मिलेमतोमा प्रत्येक ६ महिनामा एमबिबिएस कक्षामा १ सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरि नियमावलि सशोधन गरिएको बारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गरे ।
