२६ भदौ, काठमाडौं । मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब नपाउने मजदुरबाट जबर्जस्ती एक प्रतिशत कर उठाउने सरकारले कूटनीतिक नियोगमा लाखौँ रुपैयाँ बुझ्ने कर्मचारीलाई भने कर मिनाहा दिने तयारी गरेको छ ।
आयकर ऐनले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिने वैदेशिक भत्तामा ७५ प्रतिशत छुट र बाँकी २५ प्रतिशतमा पारिश्रमिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कानुनले तोके पनि १० वर्षदेखि वर्षदेखि नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले पारिश्रमिक कर तिरेका छैनन् । अहिले यस्तो करको रकम १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यही करबापतको रकम मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।
