२१ कात्तिक, काठमाडौँ ।
सरकारले बिजुलीको महशुल २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढाउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल समायोजन गरेको ३ वर्षपछि पुनः मूल्य समायोजन गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई महशुल बढाउने प्रस्ताव पठाएको हो । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
अहिले पठाएको विद्युत महशुल प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भएमा अहिले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ ।
अब विभागले महशुल समायोजन गर्दा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक घराना तथा सरकारी नियकादेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मको गर्नेछ । हाल घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान गरेका २० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुसार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । १५ एम्पियरको मिटर जडान गर्ने उपभोक्ताले अब न्यूनतम ४ सय ४० रुपैयाँ विद्युत् महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो वर्गका उपभोक्ताले जम्मा ३ सय ६५ रुपैयाँँमात्रै विद्युत महशुल तिरे पुग्ने थियो ।
घरमा थ्री फेज मिटर जडान गर्नेले १० केभिएसम्म प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ ४० पैसा र १० केभिएदेखि २५ केभियसम्म प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो । सरकारले १० केभिएसम्मको लागि २ रुपैयाँ ४० पैसा र सोभन्दा माथिको लागि साढे दुई रुपैयाँ महशुल बढाउने तयारी थालेको हो ।
मझौला भोल्टेजतर्फ २५ केभियभन्दा माथि विद्युत खपत गर्नेले अब न्यूनतम ३७ हजार ५ सय महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि यस्ता ग्राहकले ३१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमात्रै तिरेपुग्ने थियो ।
ग्रामीण तथा साना उद्योगले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ८० पैसा र साना उद्योगले प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा न्यूनतम महशुल तिर्नुपर्ने छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानले अहिले ९ रुपैयाँ ३५ पैसा तिर्दै आएकोमा अब ११ रुपैयाँ २० पैसा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गैर व्यापारिकको लागि भने प्रति युनिट १२ रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामुदायिक खानेपानी र सिंचाईको लागि भने प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ३० पैसा महशुल हुन सक्छ । यो सरकारले लिने महशुलमध्ये सबैभन्दा कम हो ।
प्राधिकरणले अस्थायी कनेक्शनको लागि प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ ८० पैसा महशुल तोक्ने भएको छ । अहिले यस्तो कनेक्शन जडान गर्नेले प्रतियुनिट साढे १६ रुपैयाँ महशुल तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुलीको महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि उसले न्यायिक तरिकाबाट मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित महशुलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी विज्ञसँग छलफल गरी सार्वजनिक सूचना निकालेर न्यायिक प्रक्रियाबाट मूल्य समायोजन गर्ने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘उपभोक्ताको हिललाई संरक्षण गर्दै प्राधिकरणको समुचित आयको व्यवस्था गरी देशको समग्र क्षेत्रलाई सुहाउँदो गरी महशुल निर्धारण गछौं,’ उनले भने ।
निर्देशिका छलफल गर्न एक साताको समय दिइएको छ । निर्धारित छलफलको समय यहि २५ गतेसम्म भएकोले यहि महिनामा निर्देशिका सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले निर्देशिका अनुसारको डकुमेन्ट बनाउन पर्छ । प्राधिकरणबाट डकुमेन्ट आएपछि मिलाएर सबैलाई खुशी पार्ने गरी महशुल निर्धारण गर्ने तयारी आयोगको छ ।
नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ मस्यौदा राय सुझावका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदामा समेत बिजुलीको भाउ समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । (विकास न्युजबाट)
